Home >> Editorial >> Agralekh

Agralekh

  • स्वराज्य मिळाले, पण सुराज्याचे काय, हा नकारात्मक प्रश्न दरवर्षी स्वातंत्र्यदिनाच्या आगेमागे आळवण्याची जणू रीतच पडली आहे. १९४७ च्या आसपास स्वतंत्र झालेल्या देशांची यादी आणि तिथल्या प्रगतीच्या आलेखांची जंत्री मांडून अजूनही आपण किती मागे, असे उसासे सोडले जातात. या तथाकथित प्रगत देशांमधली लोकसंख्या भारताच्या तुलनेत अगदीच अत्यल्प असल्याचे सांगितल्यावर मग चीनकडे पाहा, असा सल्ला मिळतो. चीन हुकूमशाहीच्या वरवंट्याखाली चालतो, असे लक्षात आणून दिल्यावरही प्रश्न संपत नाहीत. खरी आजादी मिळालीच...
    09:13 AM
  • आपल्या संसदीय लोकशाहीत राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, लोकसभा अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, राज्यसभा उपसभापती, राज्यपाल ही पदे घटनात्मक आहेत. त्यांची नियुक्ती निर्वाचित सदस्यांतून केली जाते. एकदा घटनात्मक पदाची शपथ घेतल्यानंतर पक्षाच्या विचारधारेला कायमची तिलांजली द्यावी लागते, कारण ज्या पदावर नियुक्ती झाली आहे तेथील काम निरपेक्षपणे, तटस्थपणे, घटनेच्या चौकटीत, संसदेची प्रतिष्ठा सांभाळून करावे लागते. सत्ताधारी व विरोधक यांच्यात समन्वय साधण्याचा प्रयत्न करावा लागतो. लोकसभा व राज्यसभा या दोन संसद...
    August 14, 09:05 AM
  • वसाहतींचा इतिहास हा आर्थिक शोषणाबरोबर स्थलांतरितांचा आहे. त्यांच्या दु:खदैन्याचा, हालअपेष्टांचा आहे. तसाच तो त्यांच्या इच्छाआकांक्षांचा, अस्मितांचा आहे. व्ही. एस. नायपॉल यांनी अ हाऊस ऑफ फॉर मि. बिस्वास (१९६१) ही पहिली कादंबरी लिहिली तेव्हा दुसरे महायुद्ध संपून पंधराएक वर्षे झाली होती. हा काळ धामधुमीचा, वसाहतींच्या स्वातंत्र्यलढ्याचा होता. युरोपीय देशांच्या तावडीतून मुक्त झालेल्या वसाहती स्वत:च्या पायावर अडखळत उभ्या होत होत्या. अशा वसाहतींमध्ये शतकानुशतके परकीयांचे जोखड घेऊन पिचत...
    August 13, 07:04 AM
  • मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाचे ठोक मोर्चा हे नाव सार्थ करण्याची चढाओढ मोर्चाच्या स्थानिक नेत्यांमध्ये लागलेली दिसते. मराठा नेत्यांच्या शांततेच्या आवाहनाला कुणी जुमानले नाही. चाकणमध्ये आंदोलन अचानक उग्र झाले. तसाच प्रकार नवी मुंबईत घडला. त्यानंतर मोर्चाच्या आयोजकांनी शहाणे होण्याची गरज होती. मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन, न्यायालयातील सुनावणी व सूचना तसेच सरकारचे अन्य प्रयत्न पाहता नोव्हेंबरपर्यंत आंदोलन स्थगित ठेवण्यास हरकत नव्हती. तसे झाले नाही. आता आंदोलन नेत्यांच्या हातातून निसटले...
    August 11, 08:03 AM
  • राज्यसभेच्या उपसभापतिपदासाठीची निवडणूक सत्ताधारी एनडीए व विरोधी यूपीए यांच्यात चुरशीची होणार असे अंदाज होते. मात्र तशी ती झाली नाही. कारण एनडीएतील अकाली दल, बीजेडी, शिवसेनेसारखे काही नाराज घटक पक्ष मोदींच्या शिष्टाईमुळे भाजपच्या बाजूने राहिले, तर वायएसआर काँग्रेस, पीडीपी, आम आदमी पार्टीने मतदानाला गैरहजर राहण्याचे ठरवले. त्याचा फायदा एनडीएला झाला. तर दुसरीकडे विरोधकांमध्ये एकवाक्यता नाही असे स्पष्ट दिसून आले. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीअगोदर हे चित्र दिसून आले हे लक्षात घेतले पाहिजे....
    August 10, 09:50 AM
  • तामिळनाडूचे राजकारण हे तसे लोकरंजनवादी स्वरूपाचे, त्यात व्यक्तिगत हितसंबंधांना, व्यक्तिकरिष्म्याला महत्त्व आहे. तामिळ भाषिक समाज हा तीव्र जातिसंघर्षाबरोबर जातींच्या स्वतंत्र अस्मितांचाही एक मोठा समूह आहे. त्यामुळे या राज्यात ब्राह्मणेतर चळवळ वेगाने वाढीस आली. राजकारणात तिचे स्थान अनन्यसाधारण राहिले. १९४९ मध्ये अण्णादुराई यांनी द्रमुक पक्षाची स्थापना केली त्याला द्रविड चळवळीची पार्श्वभूमी होती. पण भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर भारतीय राष्ट्रवादाला थेट विरोध न करता आपले प्रादेशिक...
    August 9, 07:11 AM
  • राज्य सरकारकडे काही ना काही मागणारे हात दिवसागणिक नुसते वाढत चालले आहेत, असे नाही तर ते हळूहळू उठतही चालले आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांचा मंगळवारपासून सुरू झालेला संप हे त्याचेच द्योतक आहे. महागाई भत्त्याच्या फरकाची थकीत रक्कम आणि सातव्या वेतन आयोगानुसार पगार कधीपासून मिळेल हे सांगणारा सरकारी निर्णय जाहीर होऊनही हा संप सुरू व्हावा, याचा दुसरा अर्थ काय घ्यायचा? आरक्षणासाठी मराठा संघटनांनी ९ आॅगस्ट रोजी राज्यव्यापी आंदोलन करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. सरकारने जाहीर केलेले निर्णय आणि...
    August 8, 09:50 AM
  • इतर जाती-जमातींना सध्या असलेल्या आरक्षणाला कोणताही धक्का न लावता मराठ्यांना आरक्षण द्यायला कोणाचाच विरोध नाही. कायद्याच्या चौकटीत बसणारे मराठ्यांचे सामाजिक व आर्थिक मागासलेपण सिद्ध कसे करायचे आणि मराठ्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात किती टक्के आरक्षण द्यायचे, या जटिल प्रश्नांची सोडवणूक करण्याचे काम सुरू आहे. या प्रश्नाची तड रस्त्यांवरच्या आंदोलनांमधून किंवा आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलून कदापि लागू शकत नाही. यापूर्वीच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारने ऐन निवडणुकीच्या...
    August 7, 08:56 AM
  • विकसनशीलतेचा टप्पा अाेलांडून प्रगत राष्ट्रांच्या बैठकीतील मांड पक्की करण्यासाठी भारताला नवनवे लाेकाेपयाेगी शाेधकार्य करण्याची, तशीच त्यावरील दबावाचे राजकारण टाळण्याचीदेखील गरज अाहे. मात्र प्रत्यक्षात तसे हाेत नाही. अहमदाबादेतील इस्राेच्या स्पेस अॅप्लिकेशन सेंटरचे संचालक तपन मिश्रा यांची बदली हे त्याच दबावाचे द्याेतक ठरते. एखाद्या सामान्य कर्मचाऱ्याच्या बदलीइतकेच सहजतेने संशाेधकाच्या बदलीकडे पाहिले जात असेल अाणि हा प्रशासकीय भाग गृहीत धरण्यात येत असेल तरी उपयाेगितेचे...
    August 6, 10:04 AM
  • विविध राजकीय पक्षांचे, विशेषत: भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधी पक्षांचे नेते आणि कार्यकर्ते जे काही चित्र राज्यातल्या जनभावनेचे प्रतिबिंब म्हणून दाखवताहेत तसे ते नाही हे जळगाव आणि सांगली महानगरपालिकांच्या मतदारांनी दाखवून दिले आहे. ज्या सांगली महानगरपालिकेत भारतीय जनता पक्षाचा एकही नगरसेवक नव्हता तिथे स्वबळावर सत्ता स्थापन करता येईल इतके नगरसेवक तिथल्या मतदारांनी भाजपला निवडून दिले. बहुमत मिळण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या शिवसेनेला तर खातेही उघडता आले नाही. हे कशामुळे झाले, याचा विचार...
    August 4, 07:19 AM
  • घटनेला अभिप्रेत असलेल्या तत्त्वांना अनुसरून देशाची व्यवस्था सुरळीत चालवली जावी यासाठी कायदे करण्याचा आणि त्यात आवश्यकतेनुसार बदल करण्याचाही अधिकार संसदेला आहे. त्यानुसार अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील २० मार्च २०१८ पूर्वीच्या तरतुदी पुन:प्रस्थापित करण्याचा प्रस्ताव लवकरच संसदेसमोर येणार आहे. या विधेयकाच्या मसुद्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मान्यता दिली. ज्यासाठी देशभर आंदोलने झाली आणि १५ पेक्षा अधिक लोकांनी आपले प्राणही गमावले त्याच या तरतुदी...
    August 3, 08:18 AM
  • अंडरडॉग्ज जिंकावेत ही बहुतेकांची भावना असते. म्हणूनच क्रोएशिया आणि फ्रान्स यांच्यातील फुटबॉल विश्वचषकाचा अंतिम सामना रंगणार असल्याचे निश्चित झाल्यानंतर क्रोएशियाच्या पाठीराख्यांमध्ये वाढ झाली. आकाराने मराठवाड्याएवढा नसलेला आणि लोकसंख्येने पुण्यापेक्षाही कमी. क्रोएशियाने फुटबॉल विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात धडक मारावी याचे क्रीडाप्रेमींना कौतुक वाटले. क्रोएशियाने खेळही तसाच जिगरबाज केला. पिछाडीवर पडल्यानंतरही मोक्याच्या वेळी गोल करून अशक्य वाटणारे विजय मिळवले. अंतिम...
    August 2, 05:03 PM
  • भारतावर सर्वंकष सत्ता राबवण्याच्या हेतूने ब्रिटिशांनी येथील एकूण साधनसंपत्तीचा अभ्यास करण्यासाठी विविध क्षेत्रांची आकडेवारी गोळा केली. त्यात जनगणना होती. तो वारसा भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर आपण स्वीकारला. अशा जनगणनेतून नागरिकांच्या जगण्याचे सुस्पष्ट चित्र हाती येते. सरकारी योजना समाजातल्या कोणत्या थरापर्यंत पोहोचल्या आहेत, त्याने नागरिकांच्या जीवनशैलीत काय फरक पडला आहे, नैसर्गिक व कृत्रिम संसाधनांच्या माध्यमातून नागरिकांचे जीवनमान कसे सुधारता येईल याचा एक माहितीस्रोत हाती...
    August 2, 09:15 AM
  • कायदा आणि परिस्थिती कळत असूनही समाजाचे पाठबळ मिळणार नाही किंवा राहणार नाही या भीतीपोटी आपल्याच समाजाला सत्य न सांगू शकणाऱ्या नेत्यांच्या मांदियाळीत माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे वेगळे ठरले आहेत. योग्य वेळी योग्य गोष्टींची जाणीव आपल्या समाजातील आंदोलकांना करून देण्याचे काम त्यांनी सोमवारी केले. ते तेवढ्यावरच थांबले नाहीत. या आंदोलनाला पेटते ठेवत आपली नेतेगिरीची हौस भागवू इच्छिणाऱ्यांनाही त्यांनी समाजासमोर उघडे करण्याचा प्रयत्न केला. आज ही महाराष्ट्राची गरज आहे आणि राणे यांनी ती...
    August 1, 08:17 AM
  • भारतात जाे पक्ष सत्तेवर असताे, ताे मुक्त अर्थव्यवस्थेचा कट्टर पुरस्कर्ता असताे. मात्र सत्तेवरून पायउतार झाला की मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या नावाने बाेटे माेडायला लागताे, हे शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जाेशी यांनी सांगितलेले मार्मिक सत्य अाजही तंताेतंत लागू पडते. पी.व्ही. नरसिंह राव यांनी १९९१ मध्ये खुल्या अार्थिक धाेरणांचा पुरस्कार केला, डाॅ. मनमाेहन सिंग यांनी प्रामाणिकपणे ताे राबवला. भाजप अाणि संघ परिवाराने त्या वेळी घेतलेली भूमिका अाता काँग्रेस बजावत अाहे. १९९८ ते २००४ या काळात मुक्त...
    July 31, 08:45 AM
  • गेल्या आठवड्यात पाकिस्तानात नॅशनल असेंब्लीच्या निवडणुकांत इम्रान खान यांच्या पाकिस्तान तेहरिक-ए-इन्साफ (पीटीआय) या पक्षाने बाजी मारली असली तरी हा पक्ष सरकार स्थापन करण्यासाठी आवश्यक अशा (१३७ जागा) २१ जागांनी दूर असल्याने अन्य पक्षांशी जुळवाजुळवीचे त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. जवळपास सर्वच विरोधी पक्षांनी काही जागांचे निकाल वादग्रस्त असल्याची तक्रार केल्याने अंतिम जागांची घोषणा पाकिस्तानच्या निवडणूक आयोगाने केली नव्हती. मात्र शनिवारी त्यांनी इम्रान खान यांच्या पीटीआयला ११५ जागा...
    July 30, 08:00 AM
  • मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाविषयीचा अहवाल तयार करण्याच्या कामाला अधिक गती द्यावी, अशी विनंती करण्यासाठी मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली एका शिष्टमंडळाने शुक्रवारी आयोगाच्या अध्यक्षांची भेट घेतली. हे सरकारच्या वतीने उशिरा टाकलेले योग्य पाऊल आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. कारण आरक्षणासंदर्भात आवश्यक ती पाऊले उचलण्यात हे सरकार दिरंगाई करते आहे, हाच मुख्य आरोप सध्या केला जातो आहे. वातावरण तापायला आणि मराठा तरुणांचा संताप प्रकट व्हायला तेच कारण ठरले आहे, असे म्हटले तर वावगे...
    July 28, 07:35 AM
  • अनेक राजकीय व निवडणूक विश्लेषकांचे अंदाज चुकवत पाकिस्तानच्या नव्या पंतप्रधानपदाची माळ माजी क्रिकेटपटू इम्रान खान यांच्या गळ्यात पडली आहे. या निकालाची अधिकृत घोषणा आज पाकिस्तानचा निवडणूक आयोग करणार आहे. पण मतदानाचे कल इम्रान खान यांच्या पाकिस्तान तेहरिक-ए-इन्साफच्या बाजूने झुकल्याचे स्पष्ट झाले आहे. इम्रान खान यांच्या नया पाकिस्तान या घोषवाक्याला मतदारांनी मनापासून प्रतिसाद दिला आहे. इम्रान खान यांच्या विजयावर सर्वच विरोधी पक्षांनी आक्षेप घेतले असले तरी पाकिस्तानच्या निवडणूक...
    July 27, 08:51 AM
  • राजस्थानमध्ये गोहत्येच्या संशयावरून आणखी एकाची हत्या झाल्यानंतर लोकसभेत आक्रमक चर्चा झाली. झुंडशाहीवर सर्वोच्च न्यायालयाने टिप्पणी केल्यानंतर केंद्र सरकारने दोन समित्या नेमल्या. लोकसभेतील चर्चेला उत्तर देताना, झुंडशाही रोखण्यासाठी आवश्यक वाटल्यास वेगळा कायदा करण्यात येईल, असे केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगितले. मोदी सरकारच्या वैचारिक भूमिकेमुळे देशात झुंडशाहीची लाट आल्याची टीका विरोधी पक्षांकडून होत आहे. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासूनच हे सरकार नाझी विचारांनी भारलेले आहे,...
    July 26, 08:45 AM
  • मराठवाड्यात मराठा आरक्षण आंदोलन दुसऱ्या दिवशी अपेक्षेनुसार तीव्र झाले असले तरी आंदोलकांनी आंदोलनाला दंगलीचे स्वरूप येऊ दिले नाही. बुधवारी राज्याच्या अन्य भागात बंद पाळण्यात येणार आहे. या मोठ्या शहरांतही मराठवाड्याप्रमाणे संयम पाळला जाईल असे वाटते. अन्यथा आंदोलनाला गालबोट लागेल. मुंबईसारख्या शहरात हिंसाचार घडला तर त्याचे पडसाद सर्वदूर पडतात. त्यामध्ये आंदोलनाचेच नुकसान होईल. त्यामुळे आंदोलकांचे नेते काळजी घेत असले तरी त्यांनी अधिक दक्षता बाळगण्याची गरज आहे. काळजीची बाजू आणखी...
    July 25, 07:06 AM
 
जाहिरात

RECOMMENDED