Home >> Editorial >> Agralekh

Agralekh

  • आज जागतिक लोकसंख्या दिन. अन्य दिवस साजरे होतात ते बहुधा त्या त्या कारणाच्या वाढीसाठी अथवा प्रचार-प्रसारासाठी. पण, या दिवसाची बात थोडी वेगळी असल्याने लोकसंख्येला आळा घालण्याचा उद्देश त्यामागे आहे. संयुक्त राष्ट्र संघटनेतर्फे दरवर्षी हा दिवस वेगवेगळ्या संकल्पनांवर आधारित कार्यक्रमांद्वारे साजरा होतो. यंदा त्यासाठी निश्चित करण्यात आलेली कुटुंब नियोजन हा मानव अधिकार ही संकल्पना सद्य:स्थितीला साजेशी आहे. कारण, जगभरात सगळीकडेच लोकसंख्यावाढीचा विषय चिंतेचा बनत आहे. भारतासारख्या प्रचंड...
    July 11, 08:10 AM
  • अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय शिक्षण प्रवेशासासाठी आवश्यक असणाऱ्याजेईई मेन्स आणि नीट या परीक्षा आता वर्षातून दोन वेळा घेण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय निश्चितपणे स्वागतार्ह आहे.या निर्णयामुळे उभय क्षेत्रांत करिअर करू पाहणाऱ्या मोठ्या विद्यार्थीगटास आणि त्यांच्या पालकांनाही दिलासा मिळणार आहे. शिवाय, दोन्ही परीक्षा देण्याची संधी वर्षातून दोन वेळा उपलब्ध होणार असल्याने आणि परीक्षेसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेण्यावर भर दिला जाणार असल्याने परीक्षा प्रक्रियेमध्ये अधिकाधिक...
    July 9, 08:33 AM
  • कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी त्यांच्या पहिल्याच अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची घोषणा केली. मोठ्या खटपटीने, तडजोडी स्वीकारून जनता दल सेक्युलर (जेडीएस) आणि काँग्रेसने कर्नाटकात सत्ता स्थापली आहे. दोघांमध्ये संख्याबळाचे थोरलेपण काँग्रेसकडे आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्रिपद आणि अर्थमंत्रिपद कुमारस्वामींकडे असले तरी सत्तेची सूत्रे काँग्रेसकडेच आहेत. कर्जमाफी किती द्यायची यावरून दोन्ही पक्षांमध्ये मतभेद होते. याचे कारण दोनच महिन्यांपूर्वीपर्यंत काँग्रेस...
    July 7, 07:35 AM
  • शेतमालाला उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के हमीभाव देण्याचे वचन २०१४ च्या निवडणूक जाहीरनाम्यात भाजपने दिलेले होते. १४ पिकांच्या हमीभावात वाढ करून नरेंद्र मोदी सरकारने या आश्वासनाची पूर्तता निदान कागदोपत्री तरी केली आहे. निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय घेतल्याची टीका त्यावर सुरू झाली आहे. ती अनाठायी नसली तरी लक्ष न देण्याजोगीही नाही. मतदारांचे प्रश्न सोडवण्यासाठीच सत्ता राबवणे लोकशाहीत अभिप्रेत आहे. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना कर्जमाफी जाहीर करून डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या...
    July 6, 09:16 AM
  • दिल्लीची राजकीय संरचना एक अनागोंदी आहे. या शहरातून राजकीय व प्रशासकीय निर्णय घेतले जातात. निर्णय घेणाऱ्या शेकडो यंत्रणा आणि त्यांचे शेकडो अधिकारी अाहेत. प्रत्येक जण आपल्या अधिकारांत निर्णय घेत असतो, पण त्याची जबाबदारी घेण्याचे टाळत असतो. त्यामुळे कोण कोणाचा बॉस आहे, कोण कोणाचे राजकीय उट्टे काढतोय, कोण कोणाची उधारी वसूल करतोय हे कळत नाही. केंद्रातले मोदी सरकार, दिल्लीतले केजरीवाल सरकार व केंद्राचे एजंट म्हणून त्यांच्या हुकुमानुसार काम करणारे नायब राज्यपाल यांच्यातील गेले अनेक महिने...
    July 5, 08:38 AM
  • मुंबईकराची अवस्था रोज मरण्यासारखी झाली आहे. त्यात पावसाळा म्हणजे संकटांची मालिकाच असते. गेल्या आठवड्यात विमान पडले आणि साेमवारी अंधेरी स्थानकानजीक रेल्वे मार्गावरच एक पादचारी पूल पडला व पश्चिम रेल्वे-हार्बर रेल्वे ठप्प झाली. लोकल मोटरमनच्या प्रसंगावधानाने मोठी जीवित हानी होता होता वाचली. रेल्वे मार्गावरचे पूल सहजपणे कोसळतात, त्याची जबाबदारी सरकारी यंत्रणा एकमेकांवर ढकलतात. पूल नादुरुस्त झाले आहेत, त्यांच्या डागडुजीची जबाबदारी कोणीच घेत नाही, हे संतापजनक आहेच. प्रशासन कोडगे...
    July 4, 09:08 AM
  • विधिमंडळाच्या अधिवेशनात गाजवण्यासाठी आणि सरकारला धारेवर धरण्यासाठी राज्यातील विरोधी पक्षांना धुळे जिल्ह्यातील हत्याकांडाने एक जळजळीत विषय पुरवला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर विरोधकांच्या आक्रमकतेला जनतेचा प्रतिसाद मिळून आगीत तेल पडू नये याची खबरदारी घेण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा प्रयत्न दिसतो. पीडित कुटुंबियांना आर्थिक मदत देऊन थोडी सहानुभूती मिळवण्याचा तातडीने घेतलेला निर्णय हा त्याचाच भाग असू शकेल. पण राज्यातील विवेकी जनतेचे त्या सहानुभूतीने समाधान होईल, अशी स्थिती मुळीच नाही. या...
    July 3, 07:56 AM
  • एक देश, अनेक कर ही प्रणाली रद्दबातल करून एक देश, एक कर ही अर्थसंकल्पीय प्रणाली १५ वर्षांपूर्वी मांडण्यात आली, तेव्हा अशी प्रणाली देशात लागू करण्यात प्रचंड अडचणी येतील. अनेक दशकांची गुंतागुंतीची प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर रचना मोडीत काढावी लागेल. संघराज्यांमध्ये करवसुलीवरून संघर्ष निर्माण होऊन देशात आर्थिक अराजक माजेल असे बोलले जात होते. ही भीती अगदीच व्यर्थ नव्हती. कारण हा काळच प्रादेशिक पक्षांच्या प्रभावाचा होता. केंद्रात आघाडीचे दुबळे सरकार आणि त्यांच्यावर प्रादेशिक पक्षांचा...
    July 2, 06:01 AM
  • या आठवड्यात सर्जिकल स्ट्राइकचा व्हिडिओ अचानक न्यूज चॅनेलमध्ये दिसू लागला. त्याचे कवित्व सरकारची भाट चॅनेल करू पाहत असतानाच, डॉलरच्या तुलनेत रुपया कमकुवत होऊन त्याने आजपर्यंतची नीचांकी पातळी गाठली आणि मोदी सरकारचा राष्ट्रवाद विषय पुन्हा पेटवण्याची एक संधी वाया गेली. हे घडत असतानाच गुरुवारी स्वीस बँकांमध्ये भारतीय खातेदारांच्या पैशामध्ये ५० टक्क्यांची वाढ झाल्याचा एक अहवाल प्रसिद्ध झाला आणि काळ्या पैशाविरोधात नोटबंदीचा सर्जिकल स्ट्राइक अपयशी ठरल्याचे दिसून आले. या तिन्ही...
    June 30, 09:37 AM
  • खेळाच्या मैदानात इतिहासाला किंमत नसते, हे कितीही खरे मानले तरी ताकदवान संघाचा सामना असेल तर काही अपेक्षा स्वाभाविकपणे ठेवल्या जातात. गेल्या ८० वर्षांत जो संघ एकदाही गट फेरीत बाद झाला नाही, तो तुलनेने एका सामान्य संघाकडून मात कसा खाईल? चार वेळा फुटबॉल विश्वचषक जिंकणाऱ्या संघाला एकदाही बाद फेरीत न पोहोचलेला संघ कसा हरवेल? युरोपीय लीगमध्ये तोडीस तोड संघांविरुद्ध धडाकेबाज, दांडगट खेळ दाखवणाऱ्या खेळाडूंशी तुलनेने दुबळे आशियाई खेळाडू स्पर्धा तरी करू शकतील का? या आणि अशा इतर गृहीतकांचा...
    June 29, 06:28 AM
  • मद्यसम्राट विजय मल्ल्या एकेकाळी सेलिब्रिटी म्हणून पंचतारांकित पार्ट्या, आयपीएल, फॅशन शोजमध्ये झळकत असायचा. किंगफिशर बिअर ब्रँडला मिळालेले यश अर्थात त्याचे होते, पण किंगफिशर एअरलाइन्स त्याला आर्थिक दृष्ट्या गोत्यात आणणारी ठरली. एका धंद्याच्या यशातून दुसऱ्या नवख्या धंद्यात उतरणे त्यात गुंतवणूक करणे हे तसे जोखमीचे काम असते. मल्ल्याने ती जोखीम स्वीकारली. जगभरातील प्रवासी विमान सेवा ही तेलाच्या राजकारणावर व व्यवसाय स्पर्धेवर अवलंबून असते. मल्ल्याच्या किंगफिशर एअरलाइन्सला तेलाची...
    June 28, 08:13 AM
  • सत्ताधीशाने पुकारलेल्या आणीबाणीचा उद्देश सत्तेवरची पकड अधिक घट्ट करण्याचा असतो. तो अशा काळात नागरिकांचे मूलभूत हक्क, प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतो, सर्व सरकारी-प्रशासकीय-सांस्कृतिक संस्थांवर स्वत:ची पकड मजबूत करतो. त्यात एखाद्या राष्ट्राध्यक्षाने वा पंतप्रधानाने आणीबाणी आणणे व त्यानंतर निवडणुका घेणे हे अपवादात्मक असते. भारत त्याला अपवाद आहे. पण तुर्कस्तानमध्ये तशी परिस्थिती नाही. तेथे सरकारविरोधात बंडाळी झाल्यानंतर गेली दोन वर्षे आणीबाणी आहे आणि आणीबाणीच्या या...
    June 27, 08:19 AM
  • शिवसेनेचे युवा नेते आदित्य ठाकरे यांच्या हट्टामुळे सरकारने प्लास्टिक बंदीचा निर्णय घेतला. मध्यंतरी आदित्य यांनी मुंबईत नाइट लाइफ नसल्याचीही खंत व्यक्त केली होती. आता त्यांना मुंबई व महाराष्ट्र प्लास्टिकमुक्त हवा आहे. लोकांच्या दैनंदिन जीवनातून प्लास्टिक हद्दपार झाल्यास पर्यावरण सुधारेल, नद्यानाले तुंबणार नाहीत. लोकांचे आयुर्मान वाढेल, गायी वगैरे प्राणी प्लास्टिकच्या पिशव्या खाऊन दगावणार नाहीत, असे त्यांना वाटते. शिवसेनेला त्यांच्या या हट्टात विज्ञानवादी-प्रागतिक वगैरे...
    June 26, 07:12 AM
  • जागतिकीकरणामुळे युद्ध अाणि अायुधांचे पारंपरिक स्वरूप बदलले अाहे. अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी चीनविरुद्ध व्यापार युद्धाची ठिणगी पाडली, त्यात भारतासह युराेपीय युनियन अाेढले गेले. मात्र भारताने अमेरिकी दादागिरीची मिजास उतरवण्याचा पवित्रा घेतला, त्यामुळे अमेरिकी वाणिज्य मंत्रालय नरमाईस अाले. खरे तर ट्रम्प व्यक्तिश: लांबवरचा विचार करू शकत नाहीत, ही त्यांची अडचण अाहे. तीन महिन्यांनंतर अमेरिकेत हाेत असलेली संसदीय निवडणूक अमेरिका फर्स्टच्या नारेबाजीवर जिंकण्याचा त्यांचा...
    June 25, 05:57 AM
  • जसे किनारा समुद्राला रोखतो- अगदी तसेच सत्तेचा लोभ नेत्यांना राजकारणात रोखून ठेवतो. काश्मीरमध्ये असेच झाले. असेच होत आले आहे. प्रचंड विरोधानंतरही, मतभेद विसरून विरोधी पक्ष तत्काळ मित्र झाले आणि एकत्र येऊन सत्ता मिळवली. जसे इंधन उष्णतेत आपोआप जळते-तसेच स्वार्थासाठी झालेले शत्रू, अखेर मैत्री स्वत:च संपवतात. मेहबूबा मुफ्तींच्या पक्षात पाकिस्तान समर्थकांचा पूर्ण भरणा आहे. लष्कराचा त्यांना राग आहे. दहशतवाद्यांबद्दल सौम्य भूमिका घ्यावी, असे त्यांचे म्हणणे आहे. भाजप या सर्व मुद्द्यांवर...
    June 24, 09:16 AM
  • रघुराम राजन, अरविंद पनगढिया व आता अरविंद सुब्रह्मण्यम या तीन दिग्गज अर्थतज्ज्ञांनी मोदी सरकारला रामराम ठोकला आहे. मोदी सरकारने रिझर्व्ह बँकेचे अध्यक्ष म्हणून रघुराम राजन यांना दुसऱ्यांदा मुदतवाढ दिली नाही. अरविंद पनगढिया यांनी अचानक नीती आयोगाचा राजीनामा दिला, तर अरविंद सुब्रह्मण्यम यांनी दोन दिवसांपूर्वी आपला दुसरा कार्यकाळ संपण्याअगोदर वैयक्तिक-कौटुंबिक कारणे सांगत मुख्य आर्थिक सल्लागार पदाचा राजीनामा दिला. मुख्य आर्थिक सल्लागाराचे पद सरकारला आर्थिक सल्ला देण्याबरोबर...
    June 23, 07:37 AM
  • रिझर्व्ह बँकेचे नियम डावलून पदाचा व अधिकाराचा गैरवापर करून संगनमताने डीएसके ड्रीमसिटी प्रकल्पासाठी १०० कोटी रु.चे कर्ज मंजूर केल्या प्रकरणात बुधवारी बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या व्यवस्थापकीय संचालकांसह सहा जणांना पोलिसांनी अटक केली. काही महिन्यांपूर्वी नीरव मोदीने राष्ट्रीयीकृत बँकांना हजार कोटी रुपयांचा चुना लावला होता. तो सहा पासपोर्टवर अनेक देशांत फिरत असताना ज्या बँकांनी त्याला कर्जे दिली त्यांच्यापैकी एकालाही पोलिसांनी अटक केलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर देशातल्या एखाद्या...
    June 22, 07:39 AM
  • जम्मू व काश्मीर सरकारमधून बाहेर पडत भाजपने धक्का दिला आहे. पीडीपीशी त्यांचे पटत नव्हते हे जगजाहीर होते. सत्ता स्थापन होताच तत्कालीन मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहंमद सईद यांनी निवडणुका शांततेत झाल्याचे श्रेय पाकिस्तान व खोऱ्यातल्या दहशतवादी संघटनांना दिल्याने भाजपची अवस्था तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार अशी झाली होती. तेव्हाच हे सरकार फार काळ टिकणार नाही याच्या चर्चा झडू लागल्या होत्या. पीडीपीचे खोऱ्यातले राजकारण नेहमीच फुटीरतावाद्यांच्या बाजूंचे होते. त्यामुळे सरकार जाईपर्यंत...
    June 21, 08:11 AM
  • मेहबूबा मुफ्ती यांच्या पीडीपीबरोबर सत्तेवर येऊन काश्मीर समस्येवर तोडगा काढण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न फसला. तीन वर्षांतच भाजपला सत्तेतून बाहेर पडावे लागले. ही आघाडी अनैसर्गिक असल्याची रास्त टीका प्रथमपासून होत होती. तरीही एक नवा प्रयोग म्हणून त्याकडे पाहता येऊ शकत होते. मात्र, या प्रयोगात समाधानाचे दिवस कधीच अनुभवास आले नाहीत. मुळात भाजप व पीडीपीच्या आमदारांसह कार्यकर्त्यांना ही आघाडी पसंत नव्हती. सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय होताच भाजपच्या प्रदेश उपाध्यक्षांनी उघड आनंद...
    June 20, 07:35 AM
  • तीन भाजपशासित राज्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवत महाराष्ट्र सरकारने आणीबाणीचा काळ हा दुसरे स्वातंत्र्ययुद्ध ठरवीत आणीबाणीच्या कालखंडात एक महिन्यापेक्षा अधिक तुरुंगवास भोगलेल्यांना दरमहा १० हजार रु., एक महिन्यापेक्षा कमी कारावास भोगलेल्यांना दरमहा ५ हजार रु. पेन्शन जाहीर केली आहे. या निर्णयामुळे आणीबाणीत सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरलेले अनेक लोकशाहीवादी, समतावादी, समाजवादी, काँग्रेसविरोधक कार्यकर्ते नाराज झाले आहेत. या मंडळींचा आक्षेप हा आहे की, सरकारच्या विरोधात निर्दशने, आंदोलने...
    June 19, 06:54 AM
 
जाहिरात

RECOMMENDED