Home >> Editorial >> Agralekh

Agralekh

  • शीतयुद्धाच्या समाप्तीचा व १९९१च्या उदारीकरण प्रक्रियेचा भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर मोठा प्रभाव पडला. या दोन घटनांमुळे जगाचे दार भारताला खुले झाले. परराष्ट्र धोरणातील वैचारिक मैत्री व विश्वास, सांस्कृतिक सहकार्य असा पारंपरिकपणा जाऊन त्यामध्ये वास्तववाद, व्यापारवृद्धी, विज्ञान-तंत्रज्ञान साहाय्य, लष्करी करार, गुन्हेगार हस्तांतरण असे अनेक मुद्दे येऊ लागले. ती काळाची गरज होती. मुक्त अर्थव्यवस्थेची कास धरल्यानंतर तिला वृद्धिंगत करण्यासाठी इतिहासाची ओझी मागे ठेवावी लागतात. ज्या...
    10 mins ago
  • डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामविस्तारदिनाच्या वर्धापनदिनानिमित्त दरवर्षी वेगवेगळ्या मंचांवरून कार्यक्रम साजरे केले जातात. यंदा ते सर्व मंच विसर्जित करून एक विचार एक मंच ही संकल्पना राबवली गेली. त्यात भारतीय रिपब्लिकन पक्षाच्या आठवले गटाने मात्र सहभाग घेतला नाही. केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी स्वंतत्र मंचावरून भाषण केले. अर्थात, ऐक्यासाठी आपण आपला गट विसर्जित करायला तयार आहोत, अशी मल्लीनाथीही त्यांनी आपल्या स्वतंत्र मंचावरून केली. तरीही ऐक्याच्या...
    January 16, 05:17 AM
  • सर्वोच्च न्यायालयातील चार ज्येष्ठ न्यायमूर्तींनी सरन्यायाधीशांच्या कार्यपद्धतीबद्दल आक्षेप घेतल्यानंतर हे प्रकरण अधिक चिघळू नये, यासाठी सामोपचाराच्या प्रयत्नांची गरज आहे. भारताची जी काही अजस्र लोकशाही चार स्तंभांवर उभी राहिली आहे; त्यापैकी संसद, नोकरशाही, प्रसारमाध्यमे या तीन स्तंभांची चिकित्सा या ना त्या कारणाने होत असते. या स्तंभांवर लोकसमूहाच्या दबावामुळे, त्यांच्या इच्छा-अपेक्षांमुळे एक प्रकारचा अंकुश असतो. त्यामुळे कारभार जनताभिमुख होण्यास मदत होत असते. न्यायव्यवस्थेला...
    January 15, 03:00 AM
  • भारतीय प्रजासत्ताकातील अत्यंत क्लेशकारक दिवस असे आजच्या दिवसाचे वर्णन करावे लागेल. सर्वोच्च न्यायालय ही देशातील सर्वात विश्वासार्ह संस्था मानली जाते. न्यायालयातील दिरंगाईमुळे लोक पोळून निघत असले तरी तीच एक अशी जागा आहे की जेथे न्याय मिळू शकतो अशी आशा जनतेला वाटते. ऐतखाऊ, मिजासखोर राजकारणी व प्रशासनाला वठणीवर आणणारी न्यायालये हा जनतेचा आधार आहे. त्या विश्वासाला तडा गेला. सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीशांची मनमानी चालते व त्यांंना हव्या त्याच म्हणजेच सोयीस्कर न्याय देणाऱ्या...
    January 13, 02:00 AM
  • मोदी सरकारकडून १ फेब्रुवारी रोजी मांडण्यात येणाऱ्या अर्थसंकल्पाबाबत उत्सुकता आहे. हा अर्थसंकल्प मध्यमवर्गाला अधिक आकर्षित करणारा तसेच व्यावसायिकांना त्यांचा व्यवसाय सहज व सुलभपणे करता यावा म्हणून अनेक सवलती देणारा असेल, अशी चर्चा सुरू आहे. हा अर्थसंकल्प जीएसटी लागू केल्यानंतरचा पहिला अर्थसंकल्प असेल. जीएसटीचे परिणाम अर्थव्यवस्थेत हळूहळू दिसू लागले आहेत, पण गेल्या वर्षभरात सरकारने रिअल इस्टेट रेग्युलेशन अॅक्ट (रेरा) व इन्स्लॉव्हन्सी अँड बँकरप्टसी कोड हे महत्त्वाचे कायदे संसदेत...
    January 12, 03:00 AM
  • भाजप सरकार सत्तेवर आल्यापासून स्वदेशी आंदोलन, इंडिया फर्स्ट या उद््घोषांचे प्रमाण वाढले आहे. या घोषणांचा पाठीराखा वर्ग प्रामुख्याने उच्च मध्यमवर्गीय, मध्यमवर्गीय, सुशिक्षित आणि खासकरून राष्ट्रवादी विचारांचा वगैरे आहे. गंमत म्हणजे नव्वदीच्या दशकात सुरू झालेल्या सॉफ्टवेअर क्रांतीचा फायदा घेत अमेरिकेत जाऊन स्थिरावणारा किंवा अमेरिकेत जाण्याची स्वप्ने पाहणारा वर्गसुद्धा बहुतांशाने हाच आहे. विविध राज्यांमध्ये आणि केंद्रात भाजपला साथ देणाऱ्यांमध्ये अमेरिकन ड्रीम जगणारे किंवा हे...
    January 11, 02:30 AM
  • मानवी हक्कांसाठी लढणारे, विविध जातवर्गसमूहांमध्ये सुसंवाद राहावा म्हणून उदारमतवाद, व्यक्तिस्वातंत्र्य, मतस्वातंत्र्यवादाचा आग्रह धरणारे समाजात असल्यामुळे लोकशाही बळकट होते. आधुनिक समाजात तंत्रज्ञानाने मानवी जीवनावर कितीही गारूड केले असले तरी धर्मांधता, जातीयता व प्रस्थापितांच्या वर्चस्वाने माणूस अजून मुक्त झालेला नाही. समाजात अशी दमनकारी स्वरूपाची स्वतंत्र व्यवस्था काम करत असते. ती कधी सरकारबरोबर असते, तर कधी समांतर काम करते. कधी ती पक्षीय राजकारणाचे अंग बनते तर कधी सांस्कृतिक...
    January 10, 04:27 AM
  • भारतीय राज्यघटनेने प्रसारमाध्यमांना लोकशाहीच्या चार स्तंभांपैकी एका स्तंभाचा दर्जा दिला आहे. त्याचा अर्थ असा की, भारतीय लोकशाही प्रगल्भ व्हायची असेल आणि तिचे योग्य दिशादर्शन करायचे असेल तर केवळ न्यायमंडळ, कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ यांच्या भरवशावर राज्यशकट हाकून चालणार नाही, तर या तिन्ही स्तंभांच्या कार्याची चिकित्सा करण्यासाठी चौथ्या स्तंभाची म्हणजे प्रसारमाध्यमांची गरज आहे. ही प्रसारमाध्यमे निर्भय व स्वायत्त असतील आणि ती सरकारी नियंत्रणापासून मुक्त असतील. कारण त्यांच्या...
    January 9, 04:41 AM
  • नाेटबंदीनंतरचे परिणाम अाणि जीएसटी या प्रमुख कारणांमुळे देशाच्या अार्थिक विकासाची गती मंदावली. चालू वित्तीय वर्षातील उर्वरित काळात मत्स्यव्यवसाय, कृषी अाणि वन्य उत्पादन क्षेत्राची पीछेहाट हाेण्याची चिन्हे दिसत अाहेत. अर्थव्यवस्थेचा गाडा रुळावर येत असल्याचा दावा करण्यात येत असला तरी घसरत्या जीडीपीने केंद्र सरकारची झाेप उडाली, ही वस्तुस्थिती अाहे. गेल्या चार वर्षांत पहिल्यांदाच जीडीपी ६.५ टक्क्यांवर येऊन ठेपेल, असे केंद्रीय सांख्यिकी विभागानेच म्हटले. त्यामुळे सरकारतर्फे...
    January 8, 02:00 AM
  • अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे तसे मुरब्बी राजकीय नेते नाहीत. अध्यक्षीय निवडणुकीत ते दांडगाई करत उतरले. प्रतिस्पर्ध्यावर वाटेल तसे आरोप करण्यात पटाईत आहेत. त्यांच्या अनेक टीकाटिप्पण्या वादग्रस्त ठरताना दिसतात. आपली प्रतिमा बिघडेल याचीही ते चिंता करत नाहीत. अमेरिकेच्या ग्रामीण भागातल्या अशिक्षित मतदाराला जो बहुसंख्य पुरुषी मानसिकतेचा पाठीराखा आहे त्याला आपलेसे वाटेल असे त्यांचे वर्तन आहे व त्यावरच ते खुश आहेत. त्यामुळे कुठे काय, कसे बोलावे याचे भान त्यांना नाही. त्यांची ही...
    January 6, 06:09 AM
  • आदर्शवाद, नीतिमूल्ये पुस्तकांची शोभा आणि प्रतिष्ठा वाढवतात. इतरांकडून या तत्त्वांची अपेक्षा ठेवताना त्यांचा अधिक उच्चरवाने उल्लेख करता येतो. प्रत्यक्षात आपल्यावर कसोटीची वेळ आल्यानंतर मात्र व्यवहारवादाचीच आठवण होते. विशेषतः राजकीय पटलावर तर हा व्यवहारवाद इतर कशापेक्षाही फार बलवान ठरतो. अर्थात हे झाले सरावलेल्या राजकारण्यांचे आणि त्यांच्या पक्षांचे. भाजप-काँग्रेसपासून बाळासाहेब ठाकरे, मायावती, मुलायमसिंहांपर्यंत अनेकांनी राज्यसभेवर कोणाला धाडले याच्या याद्या काढून...
    January 5, 07:19 AM
  • भीमा-काेरेगाव येथील दंगलीच्या न्यायालयीन चाैकशीचे अादेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले असले तरी ती राेखण्यात पाेलिस अाणि प्रशासन अपयशी ठरले हे नाकारता येत नाही. ब्रिटिश अाणि पेशव्यांच्या नेतृत्वाखालील मराठेशाही यांच्यातील लढाईच्या द्विशताब्दी निमित्ताने पसरवण्यात अालेला जातीय विद्वेष तसेच वढू बुद्रूक येथील समाधिस्थळाच्या माेडताेडीमुळे उद््भवलेली धुसफूस स्वतंत्रपणे हाताळणे अगदीच कठीण नव्हते. मात्र दुर्दैवाने तसे घडले नाही. पुण्यातील एल्गार परिषद अपेक्षेपेक्षा...
    January 4, 02:00 AM
  • ८० च्या दशकात झिया उल हक हे पाकिस्तानचे सर्वेसर्वा झाल्यानंतर अमेरिका-पाकिस्तान संबंधांत मैत्रीपेक्षा एकमेकांच्या हितसंबंधांची पाठराखण करण्यावर भर दिला जाऊ लागला. पाकिस्तान एक समृद्ध देश व्हावा, तेथे लोकशाही, सेक्युलर, उदारमतवादी सरकार यावे अशी अमेरिकेची कधीही इच्छा नव्हती. झुल्फिकार भुत्तो यांना फाशी देऊन जेव्हा झिया उल हक यांनी सत्ता मिळवली तेव्हा त्यांनी पाकिस्तानला इस्लामी राष्ट्र म्हणून घोषित केले, तेव्हाही अमेरिकेची विरोधाची भूमिका नव्हती. अफगाणिस्तानवर तालिबानी राजवट...
    January 3, 02:00 AM
  • सामान्यपणे नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला लाेक पार्टीसाठी बाहेर पडतात, पण रजनीकांत नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला स्वत:ची पार्टी स्थापन करतो, असा तिरकस विनोद ३१ डिसेंबरला सोशल मीडियात वेगाने पसरत गेला. तामिळ चित्रपटांचा बादशहा रजनीकांत याच्या पडद्यावरच्या व्यक्तिमत्त्वाला अनुसरून आजपर्यंत जे विनोद आपण वाचले होते त्या जातकुळीतला हा ठरावा. या विनोदात अवास्तवपणा नव्हता, तर वास्तव होते; भास नव्हे, तर सत्य होते. म्हणूनच रविवारी सकाळी रजनीकांत यांनी जेव्हा आपण राजकारणात उतरणार असल्याचे जाहीर...
    January 2, 02:00 AM
  • नववर्षारंभानिमित्त सर्वांना समृद्धिपूर्ण, सुरक्षित, निरामय अायुष्याच्या शुभेच्छा!! अर्थातच सामाजिक शिष्टाचार, संकेताचा हा एक भाग. आपण त्या एकमेकांना देत असतो. या शुभेच्छा देताना समोरच्याविषयीची आत्मीयता, सहृदयता असतेच त्याबरोबर सामाजिक बांधिलकीचा एक पदरही असतो. त्याबदल्यात आपले मित्र, नातलग, ओळखीचे लोक आपल्याला सकारात्मक ऊर्जा, आत्मविश्वास देत असतात. समाजातला एक सदस्य म्हणून वावरताना व्यक्तीला स्वत:ला एकटे राहून चालत नाही. तो व्यक्तिस्वातंत्र्याचा जरूर जीवनानुभव घेत असेल, पण या...
    January 1, 02:00 AM
  • लोकसभेत भाजपचे बहुमत असल्याने तिहेरी तलाकचे विधेयक सहज संमत होणे स्वाभाविकच हाेते. केंद्र सरकारला हे विधेयक याच काळात संसदेत संमत करून घ्यायचे आहे, कारण येत्या दोन वर्षांत १३ राज्यांत विधानसभा निवडणुका व २०१९ मध्ये लोकसभा निवडणूक होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर समस्त मुस्लिम महिला व मुस्लिम समाजातील सुधारणावाद्यांना त्यांचा हक्क मिळवून देण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. त्यातून या पक्षाची प्रतिमा उजळ होईल. गेली कित्येक वर्षे हा प्रश्न चिघळत पडला आहे; तो सोडवण्यासाठी जी राजकीय संधी मिळायला...
    December 30, 03:00 AM
  • राज्यातील अल्प विद्यार्थी संख्या असणाऱ्या तब्बल १३०० शाळा बंद करून टाकण्याचा जो निर्णय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी जाहीर केला होता त्याची दखल घेत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाने सरकारला बजावलेली नोटीस म्हणजे अनाकलनीय कारभाराला लगावलेली चपराकच म्हणावी लागेल. लोकशाही व्यवस्था स्वीकारताना आपण कल्याणकारी राज्याची संकल्पना अंगीकारली आहे. त्यामुळे लोकहितकारी निर्णयांबाबत फायदा-तोट्याचे हिशेब बघून चालत नाही, हे लक्षात घेणे आत्यंतिक गरजेचे आहे. तिजोरीतला खडखडाट कमी व्हायची...
    December 29, 08:17 AM
  • हेरगिरीच्या आरोपाखाली पाकिस्तानी तुरुंगात असलेले भारतीय नौदलातील माजी कमांडर कुलभूषण जाधव यांच्या कुटुंबीयांना दिलेली वागणूक मानवतेला काळिमा फासणारी ठरली. जाधव यांची पत्नी व आई यांना आम्ही मानवतेच्या दृष्टिकोनातून जाधव यांच्या भेटीस परवानगी देत असल्याचा पवित्रा पाकिस्तानने घेतला. पण या सगळ्यामागे खोट होती हे आता सगळ्या घटना क्रमाक्रमाने बाहेर आल्यानंतर लक्षात येत आहे. वास्तविक कुलभूषण जाधव यांना हेरगिरीच्या आरोपावरून पाकिस्तानने जेव्हा ताब्यात घेतले तेव्हापासून भारतीय...
    December 28, 03:00 AM
  • राज्यातील तोट्यात चालणारी विविध ३५ महामंडळे बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. हा निर्णय योग्य आहे की अयोग्य, याविषयी अजून सरकारबाहेरची मते समोर आलेली नाहीत. विरोधी पक्षांनीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. त्यामुळे या निर्णयाचे कसे पडसाद उमटतात हे कळायला मार्ग नाही. सरकार कल्याणकारी असावे, अशी अपेक्षा असते. त्यामुळेच कदाचित राज्यातील जनतेच्या अतिरिक्त कल्याणासाठी महामंडळे स्थापन करण्यात आली. हा मार्ग काँग्रेस सरकारांच्या काळात राज्यात अवलंबला गेला. त्यातून तब्बल ५५ महामंडळे...
    December 27, 03:00 AM
  • या आठवड्यात तिहेरी तलाक प्रथा संपवण्यासाठी संसदेत विधेयक सादर होणार आहे. हे विधेयक पटलावर ठेवताना आपल्या पक्षाच्या सर्व खासदारांनी संसदेत हजर राहावे, असा व्हीप भाजपने काढला आहे. यावरून सरकार या विषयावर आक्रमक झाले आहे हे स्पष्ट आहे. या मुद्द्यावर संसदेत प्रदीर्घ चर्चाही होईल, असे वाटते. ते खुल्या लोकशाहीसाठी अत्यंत आवश्यक आहे. कारण तिहेरी तलाक प्रथा भारतीय राजकारणात नेहमी दोन्ही बाजूंच्या कट्टरतावाद्यांसाठी पोषक राहिली आहे. राज्यघटनेत कायद्याचे तत्त्व असले तरी शेकडो वर्षे सुरू...
    December 26, 02:00 AM
 
जाहिरात

RECOMMENDED