निकालांचा अर्थ:हिंदू राष्ट्रवादाला पश्चिम बंगालमध्ये नकार, राष्ट्रीय पातळीवर ममतांचे वजन वाढले; 7 पॉइंटमध्ये जाणून घ्या आता पुढे काय?

पश्चिम बंगालमध्ये प्रतिष्ठा पणाला लावणाऱ्या भाजपला सत्ता मिळवता आली नाही. राज्यात पुन्हा ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल पक्षाची सत्ता येणार हे सुरुवातीच्या कलांमध्येच स्पष्ट झाले. पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीत भाजपच्या पराभवाचा अर्थ काय आणि पुढे कसे बदलणार राष्ट्रीय पातळीवरील राजकारण? यासोबतच पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूलच्या विजयाचा काय अर्थ... हे देखील जाणून घेऊ...

पश्चिम बंगालमध्ये 1950 पासून सलग 17 वर्षे काँग्रेसने सत्ता भोगली. त्यानंतर राजकीय भूकंपाने काँग्रेसची सत्ता हिरावली आणि 1977 मध्ये डाव्यांनी सरकार स्थापित केले. डाव्यांनी सरकार हातात घेतल्यानंतर एकानंतर एक सलग 7 विधानसभा निवडणुका जिंकल्या. माकपच्या नेतृत्वात डाव्यांनी तब्बल 34 वर्षे सत्ता भोगली. यानंतर ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेस पक्षाने सलग 2 विधानसभा जिंकून पश्चिम बंगालची सूत्रे हाती घेतली. आता ममता तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्री होण्यास सज्ज झाल्या आहेत. अर्थातच पश्चिम बंगालमध्ये एकदा एका पक्षाने सत्ता मिळवली तर ती दीर्घकाळ टिकून राहते हे आतापर्यंतच्या आकड्यानुसार स्पष्ट झाले आहे.

निवडणुकीच्या निकालांचा अर्थ काय?

1. स्वतःला बंगाली प्राइड सिद्ध करण्यात ममता यशस्वी
भाजपने निवडणुकीच्या प्रचारात ममता बॅनर्जी यांच्यावर मुस्लिम तुष्टीकरण आणि बांग्लादेशी घुसखोरांना पाठिंबा दिल्याचा आरोप केला. याच मुद्द्यांवरून भाजपने पश्चिम बंगालमध्ये ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्नही केला. पण ममतांच्या बंगाली बाणा आणि बांग्ला प्राइडसह बंगाली संस्कृतीवरील भाषणांसमोर ध्रुवीकरण फेल ठरले. तृणमूलचा पराभव झाला तर पश्चिम बंगालच्या बाहेरचे लोक राज्य चालवतील हे लोकांना पटवून देण्यात त्या यशस्वी ठरल्या.

2. राष्ट्रीय पातळीवर ममतांचे वजन वाढले
ममता बॅनर्जींनी सुरुवातीपासूनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांना कडवा विरोध केला. त्यांच्या विरोधात इतर पक्षांना एकत्रित आणण्याचे प्रयत्नही केले. परंतु, त्या प्रयत्नांना यश आले नाही. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपने आपल्या पूर्ण ताकदीने प्रचार केला होता. ममतांना पराभूत करण्यासाठी पुरेपूर प्रयत्न केले. अशात ममतांचा विजय झाल्याने राष्ट्रीय पातळीवर त्यांची उंची वाढली आहे.

3. भाजपला प्रादेशिक पक्षच एकत्र येऊन थांबवू शकतात
काँग्रेसच्या विरोधात असताना इतर ठिकाणी भारतीय जनता पक्षाला सहज विजय मिळत असल्याचे पाहायला मिळाले. पण, प्रादेशिक पक्षांविरुद्ध लढताना भाजपला कठिण जाते. महाराष्ट्रानंतर पश्चिम बंगाल त्याचे एक उदाहरण सिद्ध झाले आहे. महाराष्ट्रात सर्वात मोठा पक्ष असूनही प्रादेशिक पक्ष एकत्रित आल्याने भाजपला सत्ता स्थापित करता आली नाही. पश्चिम बंगालच्या निकालात तर तृणमूल काँग्रेसच भाजपवर वरचढ ठरल्याचे दिसून आले. राष्ट्रीय पातळीवर प्रादेशिक पक्षांनी भाजपविरोधात एकत्रित येण्याची मागणी वाढत आहे. अशात ममता महत्वाची भूमिका बजावू शकतात. एवढेच नव्हे, तर विरोधकांचा चेहरा सुद्धा होऊ शकतात.

4. पश्चिम बंगालमध्ये सर्वात मोठ्या नेत्या ममता
पश्चिम बंगालमध्ये भाजपसारखा देशातील सर्वात मोठा सत्ताधारी पक्ष, त्यांची साधन-संपन्न असलेली यंत्रणा होती. तर दुसरीकडे, एकट्या स्ट्रीट फायटर प्रमाणे ममता लढत होत्या. तृणमूल काँग्रेसकडे सुद्धा ममतांचा चेहरा याशिवाय प्रभावी असे काहीच नव्हते. 10 वर्षे सत्ता भोगल्यानंतरही जनता पुन्हा निवडून देत असेल यावरून ममतांची लोकप्रियता स्पष्ट होते. एकेकाळी हेच काँग्रेस आणि डाव्यांच्या बाबतीतही घडले होते. पण, त्यावेळी टक्कर देण्यासाठी पंतप्रधान पदावर नरेंद्र मोदींसारखे प्रभावी व्यक्तिमत्व नव्हते. पश्चिम बंगालमध्ये सद्यस्थितीला ममतांपेक्षा दुसरा लोकप्रिय चेहरा नाही.

5. कोरोनात मोदींच्या सभांवर टीका झाल्या, त्या आणखी वाढणार
देशात कोरोनाच्या लाटेने हजारो जीव जात असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीत सभा घेत होते. त्यांचे सहकारी अमित शहा सुद्धा लाखोंच्या संख्येने समर्थक गोळा करत होते. अशा टीका आधीच विरोधकांकडून करण्यात आल्या. आता विरोधकांचे हेच प्रहार आणखी तीव्र होणार आहेत. 18 वर्षांवरील लोकांच्या लसीकरणाला 1 मे पासून मंजुरी मिळाली. पण, अद्याप लसींचा साठा नसल्याने अनेक राज्यांनी लसीकरण थांबवले. त्यावरूनही मोदींना टीकेला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यात अर्थव्यवस्थेवरून सुद्धा सरकारला विरोधकांचा सामना करावा लागेल.

6. भाजपच्या 2024 तयारीला झटका
भाजपने आतापासूनच 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीची तयारी सुरू केली असे सांगितले जात आहे. पश्चिम बंगाल निवडणूक भाजपची रंगीत तालीम होती असेही सांगितले जाते. पण, लोकसभा निवडणुकीत त्यांना सरकारविरोधी लाटेचा सामना करावा लागू शकतो.

7. कृषी कायद्यांवरून भाजपवर दबाव वाढणार
पश्चिम बंगालमध्ये बहुतांश लोक शेतीवर विसंबून आहेत. शेतकरी आंदोलनाचे नेते राकेश टीकैत सुद्धा निवडणुकीत पश्चिम बंगालमध्ये पोहोचले होते. भाजप पीएम शेतकरी निधी शेतकऱ्यांना देत नाही असेही आरोप झाले. आता पराभवानंतर शेतकरी आंदोलन आणि कृषी कायद्यांवरून दबाव वाढणार असल्याची शक्यता आहे.