आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Entertainment
  • Bollywood
  • 1400 People Related To The Industry Including Farhan Akhtar, Anurag Kashyap, Sudhir Mishra Came Against The Change In The Law Of Film Censorship

चित्रपटसृष्टी आणि केंद्र सरकार पुन्हा एकदा समोरासमोर:नव्या चित्रपट धोरणाविरोधात एकत्र आले फरहान अख्तर, अनुराग कश्यप, सुधीर मिश्रासह इंडस्ट्रीतील 1400 लोक

हिरेन अंतानी23 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • या कायद्यातील दुरुस्तीला ऑनलाइन सुरु आहे विरोध

केंद्राने काही दिवसांपूर्वी सिनेमॅटोग्राफ कायदा 1952 मध्ये बदल करण्यासाठी एक अधिसूचना जाहीर केली आहे. कायद्याच्या या प्रास्ताविक बदलामुळे आणि सरकारच्या हस्तक्षेपाच्या शक्यतेमुळे चित्रपटसृष्टीतून नाराजीचा सूर उमटत आहे. सरकारच्या नव्या चित्रपट धोरणाविरोधात फरहान अख्तर, हंसल मेहता आणि अनुराग कश्यप यांच्यासह 1400 लोकांनी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाला ऑनलाईन पत्र लिहिले आहे.

दुसरीकडे मात्र श्याम बेनेगल यांनी या सुधारित कायद्याचे समर्थन केले आहे. या नवीन विधेयकामुळे 1952 च्या सिनेमॅटोग्राफ कायद्यामध्ये बदल केला जाणार आहे. यामुळे केंद्र सरकारला चित्रपटांसंदर्भात बदल करण्याचे हक्क प्राप्त होणार आहेत. इतकेच नाही तर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशनने मान्यता दिलेल्या चित्रपटांमध्येही बदल करण्याचे हक्क केंद्र सरकारला मिळणार आहेत.

या महिन्याच्या सुरुवातील केंद्र सरकारने सिनेमॅटोग्राफ (सुधारणा) विधेयक 2021 तयार केले. या विधेयकावर 2 जुलैपर्यंत सर्वसामान्यांच्या प्रतिक्रिया मागवण्यात आल्या आहे. परंतु आम्ही सरकारला यासंदर्भात आणखी वेळ मागू असे काही चित्रपट निर्माते सांगतात.

काय आहे प्रकरण?
एखादा चित्रपट तयार झाला की तो सेन्सॉर बोर्डाकडे जातो. चित्रपटातील आशयानुसार आणि चित्रीकरणानुसार सेन्सॉर बोर्डाकडून ए, एयू, यू यापैकी एका श्रेणीतील प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर चित्रपट प्रदर्शनाचा मार्ग मोकळा होतो. मात्र आता केंद्र सरकार सेन्सॉर बोर्डाच्या नियमावलींमध्ये काही बदल करणार आहे. पूर्वी चित्रपटांना U, U/A , A अशा प्रकारे प्रमाणपत्र दिली जायची, आता U/A 7+ , U/A 13+ 6 16+अशा तीन नव्या कॅटेगरी केल्या आहेत. नव्या निमयांनुसार बोर्डाने एखाद्या चित्रपटासंबंधी दिलेले प्रमाणपत्र मान्य नसेल तर निर्माते कोर्टात जाऊ शकतात. पण कोर्टाने व बोर्डाने एक प्रमाणपत्र दिल्यानंतरही संबंधित चित्रपटाबद्दल काही आक्षेपार्ह शंका आल्या तर केंद्र चित्रपटाचे प्रमाणपत्र रिवाईज करू शकते. केंद्राने दिलेले प्रमाणपत्र अंतिम असणार आहे. चित्रपटसृष्टीतून मात्र यावर नाराजीचा सूर ऐकू येत आहे.

प्रोड्युसर्स गिल्ड म्हणाले - आपला निषेध नोंदवा

प्रोड्युसर्स गिल्ड ऑफ इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नितीन तेज आहूजा
प्रोड्युसर्स गिल्ड ऑफ इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नितीन तेज आहूजा

प्रोड्युसर्स गिल्ड ऑफ इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नितीन तेज आहूजा म्हणाले की, चित्रपटसृष्टीवर कोरोनामुळे मोठा परिणाम झाला आहे. अशा परिस्थितीत कायद्यातील ही दुरुस्ती एक नवीन संकट आहे. गिल्ड सर्व सदस्य आणि तज्ज्ञांशी चर्चा करेल आणि आम्ही आपला निषेध नोंदवू.

10 वर्षांचा कालावधी मागे घेत सेन्सॉर प्रमाणपत्र कायम करण्याच्या सुधारणेचे स्वागत आहे. यू / ए प्रमाणपत्रात श्रेणी वाढवण्याच्या तरतुदी आणि पायरसीविरूद्ध भरीव दंड करण्याच्या तरतुदी चांगल्या आहेत, पण त्या कशा अंमलात आणल्या जातील हे समजून घ्यावे लागेल.

आपल्याकडे न्यायालय आहे, मग अजून कशाची गरज आहे?

चित्रपट निर्माते सुधीर मिश्रा
चित्रपट निर्माते सुधीर मिश्रा

चित्रपट निर्माते सुधीर मिश्रा यांनी या तरतुदीला विरोध दर्शवित म्हटले की, आपची स्वतःची स्वायत्त न्याय व्यवस्था आहे, एखाद्यास एखाद्या चित्रपटाबाबत काही आक्षेप असल्यास तो न्यायालयात जाऊ शकतो. मग तिथे ही तरतूद का असावी?, असा सवाल त्यांनी विचारला आहे.

ते पुढे म्हणतात, याचा अर्थ असा आहे की, सरकारचा स्वतःची संस्था CBFC वर विश्वास नाही. आम्हाला माहित आहे की अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अबाधित नाही. आपल्या सर्वांचा आपल्या न्याय प्रणालीवर विश्वास आहे. मग स्वतःची समीक्षा करण्याचा अधिकार सरकारला का हवा?

मिश्रा पुढे म्हणाले, पूर्वी न्यायाधिकरणाच्या स्वरूपात एक निराकरण यंत्रणा होती. तेथे सेवानिवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली सुनावणी व्हायची. तेही हिरावून घेण्यात आले आहे. ते पुन्हा कार्यान्वित व्हायला पाहिजे.

कोरोनाच्या जखमेवर मीठ शिंपडण्यासारखे
सुधीर मिश्रा पुढे म्हणाले - सध्या कोविडमुळे संपूर्ण उद्योगाला मोठा तोटा सहन करावा लागतोय. यातून अद्याप दिलासा मिळाला नाही, पण अजून इतर गोष्टींमध्ये इंडस्ट्रीला गुंतवण्यात आले आहे.

आम्ही तीन माकडं नाहीत
अनेक सेलिब्रिटीजनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून कायदा सुधारणेच्या या निर्णयावर टीका केली आहे. दिग्दर्शक विशाल भारद्वाज यांनी ट्विट करत असा सवाल विचारला आहे की, "जर एकदा प्रमाणमत्र मिळालेल्या चित्रपटाचे कुठल्याही एका व्यक्तीच्या तक्रारीमुळे पुन:परिक्षणासाठी जावे लागणार असेल, तर याचा अर्थ काय आहे?"

दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतूनही या प्रस्तावित सुधारणेवर टीका होत आहे. प्रसिद्ध सिनेदिग्दर्शक अदूर गोपालकृष्णन यांच्यासहित अनेक जण यावर बोलत आहेत. अदूर गोपालकृष्णन यांनी याचा कडाडून विरोध केला आहे. त्यांच्या मते ही सुपर सेन्सॉरशिप आहे आणि सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचे उल्लंघन आहे.

दाक्षिणात्य सुपरस्टार आणि राजकीय नेते झालेले कमल हासन यांनीही यावर आपले मत व्यक्त केले आहे ‘सिनेमा, माध्यमे आणि साहित्यिकांना गांधीजींची तीन प्रतिकात्मक माकडं बनून राहणे परवडणार नाही. लोकशाहीला कमजोर होण्यापासून वाचवण्यासाठी घडू पाहणाऱ्या वाईट गोष्टींना पाहणे, त्या ऐकणे आणि त्याविषयी बोलणे हा एकमेव मार्ग आहे. कृपया कृती करा, स्वातंत्र्यासाठी आवाज उठवा,' असे ते म्हणाले आहेत.

या कायद्यातील दुरुस्तीला ऑनलाइन सुरु आहे विरोध
फरहान अख्तर, झोया अख्तर, शबाना आझमी, दिबांकर बॅनर्जी, अनुराग कश्यप यांच्यासह जवळपास 1400 चित्रपटक्षेत्रातील व्यक्तींची सही असणारे ऑनलाईन पत्र माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाला पाठवण्यात आले आहे. ऑनलाईन पत्र जाहीररित्या लिहिले गेले आहे. प्रतीक वत्स यांनी पुढाकार घेऊन ते समाजमाध्यमांवरही जाहीर केले आहे. या याचिकेतील पाच महत्त्वाचे मुद्दे -

श्याम बेनेगल यांनी या सुधारणेचे समर्थन केले
दुसरीकडे ज्येष्ठ चित्रपट निर्माते श्याम बेनेगल यांनी या सुधारणेचे स्वागत केले आहे. हिंदुस्तान टाईम्सला दिलेल्या मुलाखतीत ते म्हणाले की, आज जे योग्य वाटते ते 20 वर्षांनंतर कदाचित योग्य वाटणार नाही, म्हणून प्रमाणपत्र कायमस्वरुपी असू नये.

सूचना मागितल्या तर सुचना द्या
चित्रपट निर्माते विवेक अग्निहोत्री म्हणाले की, आतापर्यंत सरकारने केवळ सूचना मागितल्या आहेत. कोणताही कायदा करण्यापूर्वी सरकार सर्व संबंधितांकडून सूचना मागवत आहे ही चांगली गोष्ट आहे, म्हणून आता सूचना पाठवाव्यात. यात कुणीही राजकारण करु नये, असे मत अग्निहोत्री यांनी व्यक्त केले आहे.

थिएटर एग्झिबिटर्स असोसिएशन देखील विरोधात आहे

सिनेमा ऑनर्स आणि एग्झिबिटर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष नितीन दातार
सिनेमा ऑनर्स आणि एग्झिबिटर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष नितीन दातार

सिनेमा ऑनर्स आणि एग्झिबिटर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष नितीन दातार म्हणाले की, ओटीटी किंवा इंटरनेटवर सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नाही. सर्व नियम फक्त थिएटर्ससाठीच आहेत. व्यावहारिक पद्धतीने कोणी विचार करत नाही, प्रत्येकजण स्वत:च्या पद्धतीने विचार करतो.

ते पुढे म्हणाले, 7+, 13+ किंवा 16+ च्या स्वतंत्र U /A प्रमाणपत्राचा अर्थ काय आहे? यामुळे सिनेमा हॉलचे कर्मचारी, मालक आणि पालक यांच्यातील वाद वाढेल. आता थिएटरचे कर्मचारी मुलांच्या वयाचा पुरावाही तपासतील का? एखाद्या कुटुंबात, जर एक मूल 13 वर्षांपेक्षा लहान असेल आणि दुसरे 13 वर्षांपेक्षा मोठे असेल तर त्या मुलाला कुणी घरी एकटं सोडून चित्रपट बघायला येईल का?, असा प्रश्न दातार यांनी उपस्थित केला आहे.

प्रत्येक चित्रपट प्रदर्शित होतो, तेव्हा एग्झिबिटर्स आणि चित्रपट मालकांचा पैसा लागत असतो. जर चित्रपट मागे घेतला तर या सर्व नुकसानाची भरपाई कोण करेल? आणि सरकारलाही करांचे नुकसान सहन करावे लागेल, असे ते म्हणाले आहेत.

मोठ्या प्रॉडक्शन हाऊसने मौन बाळगले
भास्करने बॉलिवूडमध्ये कोट्यवधी रुपये खर्च करुन चित्रपट बनवणा-या बड्या प्रॉडक्शन हाऊसकडून त्यांचे मत जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. परंतु बहुतेक निर्माते या वादावर मौन बाळगून आहेत.

सनी देओलकडून आशा
सूत्रांच्या माहितीनुसार, चित्रपट अभिनेता आणि भाजप खासदार सनी देओल या सुधारणेबाबत सरकार आणि निर्माते या दोघांच्या संपर्कात आहे. कदाचित यातून समाधानकारक उपाय शोधला जाऊ शकेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.

बातम्या आणखी आहेत...