आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

क्रूझ ड्रग्ज प्रकरण:29 ऑक्टोबरपर्यंत उच्च न्यायालयाकडून जामीन न मिळाल्यास आर्यन खानला 15 नोव्हेंबरपर्यंत तुरुंगात राहावे लागू शकते

मुंबई / अमित कर्णएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

आर्यन खानच्या जामीन अर्जावर 26 ऑक्टोबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. आतापर्यंत त्याचा जामीन विशेष एनडीपीएस कोर्ट आणि सत्र न्यायालयाने फेटाळला आहे. जर हायकोर्टाने जामिनावर पुढील चार दिवसात 29 ऑक्टोबरपर्यंत कोणताही निर्णय दिला नाही, तर आर्यनला किमान 15 नोव्हेंबरपर्यंत तुरुंगात राहावे लागू शकते.

दैनिक भास्करने आर्यनच्या बाबतीत पुढचा रस्ता किती सोपा किंवा कठीण आहे यावर कायदे तज्ञांशी चर्चा केली आहे. वरिष्ठ वकील उज्ज्वल निकम, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अधिवक्ता सबीना बेदी सच्चर आणि वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य प्रताप यांनी कोर्टापुढील प्रकरणांच्या संभाव्य परिस्थितीचे विश्लेषण केले आहे.

सध्या उच्च न्यायालयात ही परिस्थिती आहे
एनडीपीएस न्यायालयाने 20 ऑक्टोबर रोजी जामीन फेटाळल्यानंतर त्याच दिवशी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. हायकोर्टाने सुनावणीसाठी 26 ऑक्टोबरची तारीख निश्चित केली आहे. यासंदर्भात तीन प्रकारच्या परिस्थिती निर्माण होत आहेत.

कंडीशन 1 - 26 ते 29 ऑक्टोबर दरम्यान, हाकोर्टने आर्यनच्या जामीन अर्जावर सुनावणी करावी. 29 रोजी किंवा त्यापूर्वी जामीन अर्ज मंजूर करावा. त्यानंतर 29 ते 30 ऑक्टोबरपर्यंत आर्यन त्याच्या घरी जाऊ शकतो.

कंडीशन 2 - 26 ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीत आर्यनचे वकील जामिनाची मागणी करतील परंतु NCB फक्त गेल्या 3-4 दिवसांत झालेल्या नवीन केसेस आणि आर्यनच्या चॅट आधारेच जेल कोठडीची मागणी करेल. एका दिवसात सुनावणी होण्याची शक्यता कमी आहे कारण युक्तिवाद बराच काळ चालू शकतो. उच्च न्यायालय शुक्रवार, २९ ऑक्टोबरपर्यंत सुरू आहे.

30 तारखेला शनिवार, 31 तारखेला रविवार आणि 1 नोव्हेंबर ते 15 नोव्हेंबरपर्यंत दिवाळी सुट्ट्या असतील. सहसा खटला दाखल करण्याचे कामच शनिवारी न्यायालयात होते. सुनावणी केली जाण्याची शक्यता कमी आहे. मात्र, शेवटच्या क्षणी न्यायाधीशांनी निर्णय दिल्यास विशेष न्यायालय सुनावणी करू शकते. जर यात जामीन नाकारला गेला तर आर्यनचा जामीन अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करावा लागेल.

कंडीशन 3 - NDPS न्यायालयाप्रमाणे उच्च न्यायालयही 15 नोव्हेंबरपर्यंत जामिनावरील निर्णय राखून ठेवण्याची शक्यता आहे. मात्र, याबाबत फारशी आशा नाही. याचे एक कारण असेही आहे की, दिवाळीनंतर न्यायाधीशांचे रोस्टर बदलले जाईल, त्यानंतर एक नवीन न्यायाधीश खंडपीठावर येतील आणि पुन्हा सर्व युक्तिवाद त्याच्यासमोर ठेवावेत, हे शक्य नाही. उच्च न्यायालय जामीन मंजूर करेल किंवा फेटाळेल, अशी आशा आहे. कारण, कलम 21 नुसार असा नियम आहे की जामिनाचे निर्णय जास्त काळ थांबवता येत नाहीत. यामध्ये न्यायालयाने लवकर निर्णय द्यावा.

सर्वोच्च न्यायालयात काय होऊ शकते स्थिती
आर्यनला हायकोर्टातून दिलासा न मिळाल्याने केस सर्वोच्च न्यायालयात जाईल. या प्रकरणात दोन परिस्थिती उद्भवू शकतात.

कंडीशन 1 - सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिनदर्शिकेवर नजर टाकल्यास 1 ते 7 नोव्हेंबरपर्यंत सुट्टी असते. मात्र, सुट्टीच्या काळातही आर्यनच्या खटल्याची सुनावणी हॉलिडे कोर्टात झाली, तर त्याची सुनावणी होण्याची शक्यता कायम आहे.

परंतु यासाठी आर्यनच्या वकिलांना अत्यंत हुशारीने काम करावे लागेल आणि उच्च न्यायालयातून जामीन फेटाळल्यानंतर आदेशाची प्रत सर्वोच्च न्यायालयात ठेवावी लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण तातडीचे प्रकरण मानले तर विशेष न्यायालयात सुनावणी होऊ शकते.

कंडीशन 2 - जर उच्च न्यायालयाने 26 ऑक्टोबरलाच आर्यनचा जामीन नाकारला, तर त्याच दिवशी किंवा दुसऱ्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल होण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास या प्रकरणात 29 ला सुनावणीसाठी वेळ मिळू शकतो. मग अशी शक्यता आहे की आर्यनला 29 रोजीच सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळू शकतो.

कंडीशन 3 - सर्वोच्च न्यायालयाने हा तातडीचा ​​खटला मानला नाही तर 8 नोव्हेंबरपूर्वी त्यावर सुनावणी होणार नाही. 29 तारखेला सर्वोच्च न्यायालयात खटला दाखल झाला असला तरी 8th नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होण्याची फारशी आशा नाही. 9 किंवा 10 नोव्हेंबरनंतरच न्यायालयाकडून तारीख मिळणे शक्य आहे.

व्हॉट्सॲप चॅटचा पुरावा किती मोठा आहे?
आर्यनच्या विरोधात व्हॉट्सॲप चॅटचा प्रश्न आहे, तर एनसीबी कोर्टात दुय्यम पुरावा म्हणून त्याचा वापर करू शकते. परंतु, नंतरच्या खटल्यात, एनसीबीला पुरावा म्हणून ते का वापरले हे सिद्ध करावे लागेल. सध्या हे प्रकरण बेलच्या टप्प्यात आहे. एनसीबी आरोपपत्र दाखल करेल तेव्हा खटला चालेल.

काही प्रकरणांमध्ये, न्यायालयाने व्हॉट्सॲप चॅटला दुय्यम पुरावा मानले आहे. तथापि, हा प्राथमिक पुरावा मानला जाण्याची शक्यता कमी आहे, कारण सोशल मीडिया चॅट्स केवळ त्या पुराव्याच्या आधारे आरोपीला दोषी ठरवण्यासाठी पुराव्याचे मूल्यही मानत नाहीत.

एकंदरीत आर्यन खानला 26 ते 29 ऑक्टोबर दरम्यान हायकोर्टातून जामीन मिळाला नाही तर त्याला 10 ते 15 नोव्हेंबर या कालावधीत पुन्हा तुरुंगात राहावे लागू शकते.

बातम्या आणखी आहेत...