केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा महत्त्वाचा निर्णय:चित्रपटांशी संबंधित सरकारी संस्था एकाच संस्थेत विलीन होतील, DTH शी संबंधित मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सुधारणा करण्यासही मंजुरी

भारतीय चित्रपट संस्थांबाबत सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत जाहीर केले की आता चित्रपटांशी संबंधित सर्व सरकारी संस्था विलीन करुन एका संस्थेत रुपांतरित करण्यात येतील.

संस्था आपले काम करतच राहतील: जावडेकर

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने चित्रपट विभाग, चित्रपट महोत्सव संचालनालय (डीएफएफ), राष्ट्रीय चित्रपट आर्काइव्ह ऑफ इंडिया (एनएफएआय) आणि चिल्ड्रन्स फिल्म सोसायटी इंडिया (सीएफएसआय) यांना राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळ (एनएफडीसीआय) मध्ये विलीन करण्यास मान्यता दिली आहे. जावडेकर यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, "या सर्व संस्था आपले काम करत राहतील. फक्त त्यांचे यूनिट्स एक संस्था म्हणून एकत्र केले जातील."

डीटीएच संबंधित मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता
पत्रकार परिषदेत जावडेकर म्हणाले की, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने डीटीएच सेवेसंदर्भातील मार्गदर्शक सूचनांमध्ये दुरुस्तीस मान्यता दिली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार आता डीटीएच परवाना 20 वर्षांसाठी दिला जाईल आणि दर तीन महिन्यांनी त्याची फी जमा केली जाईल.