आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

सुशांत आत्महत्या प्रकरण:बिहार कोर्टाने 8 बॉलिवूड सेलिब्रिटींविरोधातील याचिका फेटाळली; सलमान खान, एकता कपूरसह करण जोहरला दिलासा 

एका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • याचिकेत करण जोहर, आदित्य चोपडा, साजिद नाडियाडवाला, सलमान खान, संजय लीला भन्साळी, भूषण कुमार, एकता कपूर आणि दिनेश विजान यांची नावे आहेत.

अभिनेता  सुशांत सिंह राजपूतला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी अभिनेता सलमान खान, निर्माती एकता कपूर, दिग्दर्शक संजय लीला भन्साळी आणि निर्माता करण जोहरसह आठ जणांविरोधात बिहारच्या मुझफ्फरपूरमध्ये खटला दाखल झाला होता. परंतु हा खटला रद्दबातल ठरवण्यात आला आहे. मुझफ्फरपूरचे मुख्य न्यायदंडाधिकारी मुकेश कुमार यांच्या न्यायालयात स्थानिक वकील सुधीर कुमार ओझा यांनी हा खटला दाखल केला होता. न्यायालयाने हा खटला रद्दबातल ठरवला असून, हा विषय न्यायालयाच्या कार्यकक्षेतील नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. 

  • जिल्हा न्यायालयात अपील करणार 

सुशांतने 14 जून रोजी आत्महत्या केल्यानंतर ओझा यांनी तीन ते चार दिवसांतच हा खटला दाखल केला होता. याचिका फेटाळल्यानंतर ओझा म्हणाले की, मी सीजेएम निर्णयाला जिल्हा न्यायालयात आव्हान देईन. सुशांतच्या निधनानंतर बिहारमध्ये शोककळा पसरली आहे. ज्यांनी एका प्रतिभावंत कलाकाराला आत्महत्या करण्यास भाग पाडले, त्यांचा पर्दाफाश करण्यासाठी पुढे आले पाहिजे, असे ते म्हणाले.

  • हे दावे याचिकेत करण्यात आले होते 

सुशांत सिंह राजपूतवर अन्याय करण्यात आला. त्याच्याकडून सात चित्रपट काढून घेण्यात आले. तसेच त्याचे काही चित्रपट प्रदर्शित होऊ दिले नाहीत. अशी परिस्थिती मुद्दाम निर्माण करण्यात आली. त्याला पुरस्कार सोहळे आणि चित्रपटाशी संबंधित इतर कार्यक्रमांमध्ये बोलावणे टाळले गेले. त्यामुळे हताश आणि निराश होऊन सुशांतने आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलले, असा दावा ओझा यांनी केला आहे. याप्रकरणी अभिनेत्री कंगना रनोट हिला साक्षीदार करण्याची मागणीही त्यांनी केली होती.

17 जून रोजी याचिका दाखल केल्यानंतर दैनिक भास्करसोबत झालेल्या बातचीतमध्ये ओझा यांनी असाही दावा केला होता की, आरोप खरे ठरल्यास सर्व आरोपींना दहा वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.

  • मीडियात आलेल्या बातम्यांच्या आधारावर खटला

 ओझा यांच्या म्हणण्यानुसार,  त्यांनी हे सर्व आरोप माध्यमांमध्ये आलेल्या बातम्यांना पुरावे म्हणून लावले होते. ते म्हणाले होते- "सुशांतवर अन्याय होत असल्याचे या पुराव्यांवरुन स्पष्ट झाले आहे. आयटी कायदा अस्तित्वात आल्यापासून हे सर्व पुरावे म्हणून न्यायालयात मान्य आहेत."

ओझा म्हणाले होते- "वृत्तपत्रातील बातम्या वाचून उच्च न्यायालय दखल घेऊ शकते.  पूर्वी तसे नव्हते,पण आता पुरावा म्हणून मोबाइल आणि टीव्ही ऑडिओ आणि व्हिडिओ वैध आहेत. हैदराबादमध्ये ऑडिओ-व्हिडिओ तपासणीसाठी एक केंद्रही उभारण्यात आले आहे. तिथे ऑडिओ आणि व्हिडिओत तथ्य आढळल्यास ते पुरावे म्हणून सादर केले जाऊ शकतात." 

0