आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Dvm originals
  • Coronavirus Vaccine Drone Trial Karnataka Latest Update; What Are ICMR Delivery Rules? And Telangana Government Project

एक्सप्लेनर:जिथे रस्ते नाहीत, तिथे 600 रुपयांत ड्रोनने पोहोचणार व्हॅक्सिनच्या 10 हजार कुपी; कर्नाटकात आजपासून ट्रायल सुरु, तेलंगणातही लवकरच होणार सुरु

रवींद्र भजनी4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • हे कसे होईल आणि ते किती स्वस्त आणि वेगवान असेल हे समजून घेऊया...

देशात कोरोनाची दुसरी लाट हळूहळू ओसरत चालली आहे. दरम्यान देशात मोठ्या प्रमाणात लसीकरण अभियान चालवले जात आहे. ही लसीकरण मोहिम देशातील दुर्गम भागात सहज उपलब्ध करुन देण्याच्या योजनेवरही सरकार काम करत आहे. त्याअंर्गत जिथे पोहोचणे कठीण आहे, अशा दुर्गम भागात ड्रोनच्या मदतीने कोरोना लस उपलब्ध करुन देण्याची सरकारची योजन आहे. कर्नाटकात 18 जूनपासून 100 तासांची चाचणी सुरू होत असून यामध्ये 13 ड्रोन कंपन्या भाग घेत आहेत. या चाचणीचा उद्देश केवळ औषधेच नव्हे तर इतर सामान पोहोचवण्याची शक्यता पडताळून बघणे हादेखील आहे.

तेलंगणा सरकारने वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमसह 'मेडिसिन्स फ्रॉम द स्काय' या प्रकल्पावर काम करण्याचे ठरवले आहे. यामध्ये औषधे आणि आपत्कालीन वैद्यकीय उपकरणे पोहोचवण्याची योजना तयार केली गेली आहे. त्याच्या चाचण्या 21 किंवा 22 जूनपासून सुरू होऊ शकतात.

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्चकडून (ICMR) ने देशातील दुर्गम भागात कोरोना व्हॅक्सिन पोहोचवण्यासाठी 11 जून रोजी निविदा मागवल्या आहेत. हे कसे होईल आणि ते किती स्वस्त आणि वेगवान असेल हे समजून घेण्यासाठी आम्ही स्काई (SKYE) एअर मोबिलिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विंग कमांडर एस. विजय यांच्या बातचीत केली. तसेच तेलंगणा सरकार आणि आयसीएमआरने जारी केलेल्या निविदा समजावून घेतल्या. विंग कमांडर एस विजय यांच्या शब्दांत समजून घेऊया, भारतात ड्रोनद्वारे साहित्यांच्या पुरवठ्याबाबत काय घडले आणि आता पुढे काय होणार आहे...

हे किती वेगवान आणि स्वस्त असेल?

  • ऐकून हा खूप महागडा प्रोजेक्ट आहे असू वाटू शकेल. परंतु सत्य हे आहे की, ड्रोन वेगवान आणि स्वस्त दोन्ही आहे. 30 किमीच्या अंतरावर लस किंवा साहित्य पोहोचवण्यासाठी ड्रोनसाठी फक्त 500-600 रुपये मोजावे लागतील. वेळ देखील फक्त 30 मिनिटांचा लागेल. दिवसात 15 ट्रिप होऊ शकतात.
  • जर हेच सामान एखाद्या व्यक्तीने बाईकवर नेले तर रस्त्याचे अंतर वाढू शकते. यासह इंधनाची खर्च आणि साहित्य घेऊन जाणा-या व्यक्तीचा खर्चही लागेल. इतकेच काय, जेथे रस्ता नाही, किंवा जिथे स्थिती चांगली नाही अशा क्षेत्रांमध्ये वेळ अधिक लागले. व्यक्ती दोनपेक्षा जास्त वेळा ने-आण करु शकत नाहीत.
  • सध्याच्या प्रक्रियेत दुर्गम भागात औषधे किंवा लस पोहचवण्यासाठी दुचाकी ते ट्रक वापरण्यात येत आहेत. यासाठी कर्मचारी आणि वाहनांचीही गरज आहे. वाहतुकीची कोंडी किंवा खराब रस्त्यांमुळे या लसींची गुणवत्ता बिघडण्याची भीती देखील आहे. ज्या भागात रस्त्यांचे जाळे नाही किंवा पावसाळ्यात वाहतूकीची सोय नाही अशा भागात लसीकरण प्रभावित होईल. तेथे, ड्रोनच्या मदतीने हे काम अगदी सहजपणे केले जाईल.

सर्व प्रथम जाणून घेऊयात ड्रोनद्वारे वितरण करण्याच्या नियमांबद्दल

  • IMCR ने 11 जून रोजी निविदा मागवल्या आहेत. हे संपूर्णपणे कोविड लसीच्या वितरणाबद्दल आहे. परंतु ड्रोनद्वारे वस्तूंचे वितरण करण्याचे काम बर्‍याच दिवसांपासून सुरू आहे. नागरी उड्डयन महासंचालनालयाने (DGCA) 2019 मध्ये बियॉन्ड द व्हिज्युअल लाईन ऑफ साइट (BVLOS) म्हणजेच 3०-35 किमी अंतरावर माल वितरीत करण्यासाठी कंपन्यांकडे प्रस्ताव मागविला होता. यामध्ये 20 संघटनांनी (कंपन्यांचे ग्रुप्स) स्वारस्य दर्शविले. यापूर्वी बंगळुरुमध्ये प्रायोगिक चाचण्या घेण्यात येणार आहेत.

बंगळुरुमध्ये काय होईल?

  • ड्रोनच्या उड्डाणाचा विषय राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित आहे, म्हणून डीजीसीएबरोबरच गृह मंत्रालय आणि इंटेलिजेंस ब्युरो (IB) देखील या प्रक्रियेत सामील आहेत. रुट प्लानिंगमध्ये मिलिट्री स्टेशनसारख्या संवेदनशील जागा वेगळ्या ठेवण्यात आल्या आहेत. सर्व विभागांकडून कंपन्यांना आणि मार्गांना मंजुरी मिळाल्यानंतर 18 जून रोजी बंगळुरूमध्ये 100 तासांचे प्रायोगिक उड्डाण केले जात आहे.
  • या प्रयोगात 20 संघटना सहभागी आहेत. सर्व कंपन्यांची उद्दीष्टे वेगवेगळी आहेत. तीन कंपन्या मॅपिंगसाठी ड्रोन वापरू इच्छित आहेत. त्याच वेळी, काही कंपन्या डिलिव्हरीसाठी. स्काई​​​​​​​ एअर मोबिलिटी हे डिलिव्हरी स्टार्टअप डुंजो डिजिटल प्रायव्हेट लिमिटेडचा भागीदार म्हणून या चाचण्यांमध्ये भाग घेत आहे.
  • हा प्रयोग केवळ औषधे आणि लसींच्या पुरवठ्यापुरता मर्यादित नाही. राष्ट्रीय महामार्गांचे मॅपिंग, रेल्वे रुळांचे मॅपिंग, शेतीशी संबंधित स्मार्ट वर्क, कृषी जमिनीचे सर्वेक्षण, जंगलांवर​​​​​​​ पाळत ठेवणे अशा अनेक कामांसाठी ड्रोन वापरण्याची व्यवहार्यता तपासली जाईल. हे शक्य आहे की भविष्यात ड्रोनद्वारे ई-कॉमर्स वितरण देखील केले जाऊ शकते.

तेलंगणाचा प्रकल्प किती वेगळा आहे?

  • मार्च 2020 पासून यावर काम सुरू झाले होते. तेलंगणाचे चार जिल्हे रस्ता नसलेले म्हणून ओळखले गेले. जरी रस्ते असतील तरीही त्यांची परिस्थिती फारशी चांगली नाही. पावसाळ्यात रस्त्यांचे नेटवर्क पूर्णपणे तुटते. या जिल्ह्यांत आरोग्य सुविधा जलद गतीने पोहोचवण्यासाठी ड्रोनच्या वापरावर विचार सुरू झाला. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम (डब्ल्यूईएफ) च्या 'मेडिसिन्स फ्रॉम द स्काय' कार्यक्रमांतर्गत हे नियोजन झाले.
  • सुरुवातीचा उद्देश रुग्णांना आरोग्य सुविधा म्हणजेच औषधे आणि रक्त इ. पोहोचवण्यासाठी ड्रोन वापरण्याच्या शक्यतेचा शोध घेणे हा होता. या योजनेत नीती आयोग देखील सहभागी होता, त्यामुळे त्यांनी कोविडशी संबंधित औषधे आणि लसींचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव दिला होता.
  • या प्रकल्पात 8 कंपन्यांची निवड झाली आहे. त्यापैकी तीन जण कंसोर्टियमसोबतही काम करत आहेत, जे फ्लिपकार्ट, डुंजो डिजिटल प्रायव्हेट लिमिटेड आणि ब्ल्यूडार्ट हे आहेत. या​​​​​​​ प्रकल्पासाठी सर्व परवानग्या देण्यात आल्या आहेत. चाचण्या 21-22 जूनच्या आसपास सुरू होऊ शकतात. तारखा अद्याप ठरल्या नाहीत.
  • तीन किलोच्या पेलोडसह ड्रोनच्या उड्डाणाचा हा प्रकल्प आहे. यात दीड किलो वजनाच्या 10 हजार लसींच्या कुपी असतील. उर्वरित 1.5 किलो वजन कोल्ड बॉक्स आणि ड्राय आइसचे​​​​​​​ असेल, जे लसीचे तापमान राखण्यासाठी आवश्यक आहे.

मग IMCR ने निविदा का मागवल्या?

  • कर्नाटक आणि तेलंगणामध्ये ड्रोनच्या वापराबाबत जेव्हा काम सुरू झाले तेव्हा आयसीएमआरला वाटले होते की, ड्रोनचा वापर कोरोनाची लस दुर्गम भागात पोचवण्यासाठी करता येईल. त्यांनी आयआयटी-कानपूर यांच्या सहकार्याने फिजिबिलिटीचा अभ्यास केला. हे शक्य आहे का ते पडताळून पाहिले? त्यासाठी डीजीसीएकडून आवश्यक परवानग्या घेण्यात आल्या.
  • हे सर्व झाले, त्यानंतर ICMR कडून केंद्र सरकारसाठी लसी खरेदी करणा-या मिनीरत्न कंपनी एचएलएल इंफ्रा टेक सर्व्हिसेजने 11 जून रोजी निविदा काढल्या. यामध्ये काही अटी व​​​​​​​ शर्तीसह त्या कंपन्यांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले होते, जे ड्रोनद्वारे देशभरातील दुर्गम भागात लस पोहचवू शकतात.
  • ड्रोनद्वारे लस किंवा वस्तूंचा पुरवठा किती काळात होईल: कर्नाटक आणि तेलंगणामध्ये सुरू असलेल्या प्रयोगांच्या निकालांच्या आधारेच सर्व गोष्टी निश्चित केल्या जातील. या​​​​​​​ परवानग्या डीजीसीएला द्याव्या लागतील, जे प्रयोगांच्या आधारे तारखा ठरवतील. जर सर्व काही जुळून आले तर आपण या पावसाळ्यातच ड्रोनद्वारे डिलिव्हरी होत असल्याचे बघू.
  • चांगली गोष्ट अशी आहे की भारतात ड्रोनद्वारे वस्तूंच्या वितरणाचे काम औषधे आणि लस स्वरूपात सुरू होत आहे. पुढे जाऊन ई-कॉमर्स कंपन्या दुर्गम भागात डिलिव्हरीसाठी ड्रोनचा​​​​​​​ वापर करु शकतील.
बातम्या आणखी आहेत...