फिल्ममेकर्स समोरील अडचणी वाढल्या:फिल्म सर्टिफिकेशन ट्रिब्यूनल रद्द, आता चित्रपट निर्मात्यांना सेन्सॉर बोर्डाच्या निर्णयाविरोधात घ्यावी लागणार उच्च न्यायालयातच धाव

भारत सरकारने फिल्म सर्टिफिकेशन ट्रिब्युनलला रद्द केले आहे. यामुळे चित्रपट निर्मात्यांना सेन्सॉर बोर्डाच्या निर्णयाच्या विरोधात धाव घेण्यासाठीचा एक मार्ग बंद झाला आहे. केंद्र सरकारने दोन दिवसांपूर्वी ट्रिब्युनल रिफॉर्म्स (रेशनलाइजेशन अँड कंडिशन्स ऑफ सर्व्हिस) अध्यादेश 2021 जारी केला आहे.

याद्वारे आठ वेगवेगळे ट्रिब्युल रद्द केले गेले आहे. ज्यात फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलेट ट्रिब्यूनलचा समावेश आहे. आता ज्या निर्मात्याला सेन्सॉर बोर्डाच्या निर्णयावर आक्षेप असेल त्याला थेट उच्च न्यायालयात अपील करावे लागेल. चित्रपट कलाकारांनी याला सिनेसृष्टीसाठीचा काळा दिवस म्हटले आहे. हंसल मेहतांपासून ते विशाल भारद्वाजपर्यंत अनेकांनी यासंदर्भात ट्विट करुन संताप व्यक्त केला आहे.

निर्माता-दिग्दर्शक आणि संगीतकार विशाल भारद्वाज यांनीही सोशल मीडिया पोस्टच्या माध्यमातून सरकारच्या निर्णयाबद्दल संताप व्यक्त केला आहे. यामुळे फिल्म इंडस्ट्रीला अनेक समस्यांचा सामना करावा लागेल, असे त्यांनी म्हटले आहे.

भारत सरकारने 1983 मध्ये सिनेमॅटोग्राफ कायद्यांतर्गत फिल्म सर्टिफिकेशन ट्रिब्यूनलची स्थापना केली होती. सेन्सॉर बोर्डाच्या निर्णयाच्या विरोधात या ट्रिब्युनलमध्ये अपील करणे शक्य होते. सेन्सॉर बोर्डाने चित्रपटातील एखाद्या दृश्याला कात्री लावली असल्यास किंवा त्यात दुरुस्तीचे आदेश दिले असल्यास चित्रपट निर्माते या ट्रिब्युनलमध्ये धाव घेत असत.

इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर असोसिएशन (इम्पा) चे अध्यक्ष टीपी अग्रवाल यांनी दिव्य मराठीला सांगितले की, ट्रिब्युनल रद्द करणे ही चित्रपट इंडस्ट्रीसाठी एक वाईट बातमी आहे. आतापर्यंत आम्ही सेन्सॉर बोर्डाच्या निर्णयाच्या विरोधात या ट्रिब्युनलकडे जायचो, येथे बरीच प्रकरणे निकाली निघाली. या ट्रिब्युनलने चित्रपटांना प्रमाणपत्र दिले, जे आमच्यासाठी वैध होते. आता आजवर कदाचितच कुणी ट्रिब्युनलच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली असावी. आता ट्रिब्युनल रद्द झाल्याने थेट उच्च न्यायालयात जावे लागेल आणि तिथे निर्णय यायला बराच काळदेखील लागेल.

चित्रपट समीक्षक मयांक शेखर सांगतात, सेन्सॉर बोर्डानंतर चित्रपट निर्मात्यांकडे दाद मागण्यासाठी एक जागा हवी. जिथे ते आपले मत व्यक्त करु शकतील. ते सेन्सॉर बोर्डानंतर थेट न्यायालयात कसे जातील. चित्रपट निर्मात्यांसाठी हा एक मानसिक त्रास आहे. मयांक यांच्या नुसार, ट्रिब्युनलने नेहमीच महत्त्वाचे निर्णय दिले आहेत. फिल्म सर्टिफिकेशन अपील ट्रिब्यूनल अर्थात FCAT नेच लिपस्टिक अंडर माय बुरखा या चित्रपटाला हिरवा कंदील दाखवला होता. या ट्रिब्युनलने आठवड्याभरात चित्रपटाला प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश सेन्सॉर बोर्डाला दिले होते. असंस्कारी सिनेमा असल्याचा ठपका ठेवत सेन्सॉर बोर्डाने या चित्रपटाला परवानगी नाकारली होती. त्याविरोधात निर्मात्यांनी FCAT मध्ये धाव घेतली होती. सेन्सॉर बोर्डाने चित्रपटाला परवानगी नाकारल्याने एफसीएटीमध्ये धाव घ्यावी लागली होती. मात्र एफसीएटीने प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश दिल्याने चित्रपट रिलीज होण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. आता मात्र निर्मात्यांचा हा मदतीचा हातच काढून घेण्यात आला आहे. न्यायालय त्यांची 20-20 वर्षे जुनी प्रकरणे बघेल की चित्रपट, असा प्रश्न मयांक यांनी उपस्थित केला आहे.

2017 मध्ये या ट्रिब्युनलची सदस्य झालेल्या पूनम ढिल्लनसह 'भास्कर'ने या विषयावर विशेष चर्चा केली. भाजपा मुंबई महानगराच्या उपाध्यक्ष राहिलेल्या पूनम म्हणाल्या की, ट्रिब्युनल हे सेन्सॉर बोर्ड आणि चित्रपटाच्या निर्मात्यामधील सामायिक व्यासपीठ होते. सेन्सॉर बोर्डाच्या हस्तक्षेपानंतर आम्ही एक नव्हे तर दोन ते तीनदा चित्रपट पाहत होतो. निर्मात्यांनी त्याच्यात आणलेले बदलही बर्‍याच वेळा पाहिले गेले, यामुळे सर्वांचा वेळ वाचत होता, पण आता निर्मात्यांना थेट हायकोर्टात जावे लागले. पण हायकोर्टाकडे चित्रपट बघायला वेळ असेल का?'

पूनम ढिल्लन यांच्या म्हणण्यानुसार ट्रिब्युनलचा कोणताही सदस्य पगारावर नव्हता. केवळ चित्रपट पाहण्याकरिता सदस्यांना दोन हजार रुपये मिळत होते, जी रक्कम ट्रिब्युनलच्या सदस्यांसाठी फार मोठी नव्हती. परंतु चित्रपटाचे विवाद त्वरित मिटवण्याचे हे एक महत्त्वाचे व्यासपीठ होते. चित्रपट प्रदर्शनासाठी सज्ज असल्यावरच तो सेन्सॉर बोर्डाकडे जातो.अशा परिस्थितीत चित्रपट कोर्टात अडकले तर निर्मात्यांचे नुकसान होण्याची दाट शक्यता आहे.

'चेहरे' आणि 'बिग बुल' या चित्रपटाचे निर्माते आनंद पंडित म्हणतात की, सरकारने हे ट्रिब्युनल रद्द करण्यामागे काही योग्य कारण असेल. पण निर्माता म्हणून बोलायचे झाल्यास, चित्रपटासंबंधित वाद घेऊन कोर्टाला जाणे एवढे सोपे नाही. न्यायालये आवश्यक प्रकरणे वेळेवर निकाली काढू शकत नाहीत, ते चित्रपट कसे पाहतील आणि चित्रपटांसाठी निर्णय घेणे हे स्वतः एक तांत्रिक काम आहे. हे कोर्टाचे काम नाही.

उच्च न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायाधीश या ट्रिब्युनलचे अध्यक्ष असतील, असा निर्णय सरकारने घेतला होता. केंद्र सरकारच्या वतीने या ट्रिब्युनलमध्ये आणखी चार सदस्यांची नेमणूक करेल, असा निर्णय घेण्यात आला होता. तथापि हे चार सदस्य कोण असू शकतात याबाबत कोणतेही मानक ठरलेले नव्हते. म्हणजेच सरकार कोणालाही सभासद बनवू शकत असे. नुकत्याच रद्द करण्यात आलेल्या ट्रिब्यूनलमध्ये सेवानिवृत्त सरन्यायाधीश मनमोहन सरीन हे अध्यक्ष होते. 2017 मध्ये ट्रिब्युनलमध्ये उर्वरित चार सदस्यांमध्ये अ‍ॅडव्होकेट बीना गुप्ता, पत्रकार शेखर अय्यर, भाजप नेते शाजिया इल्मी आणि भाजपशी संबंधित चित्रपट अभिनेत्री पूनम ढिल्लन यांचा समावेश होता. नंतर शाजिया इल्मी आणि पूनम यांच्या जागी क्रिटिक सैबल चॅटर्जी आणि मधु जैन यांचा समावेश करण्यात आला.

चित्रपट उद्योगाशी संबंधित लोकांचे म्हणणे आहे की, सेन्सॉर बोर्डाच्या निर्णयाच्या विरोधात ट्रिब्युनलकडे जाणे सोपे होते. यामध्ये फक्त एक साधा अर्ज द्यावा लागत असे. निर्माते ट्रिब्युनलसमोर हजर राहून स्वत:चे मत मांडू शकत होते. आता उच्च न्यायालयात जाण्याचा अर्थ असा आहे की अपील अत्यंत कायदेशीर मार्गाने करावी लागेल, वकील देखील करावे लागेल. आमच्याकडे आधीपासूनच न्यायालयीन यंत्रणेवर जास्त वर्कलोड आहे आणि कोविडच्या परिस्थितीत हे वर्कलोड आणखी वाढले आहे. म्हणजे उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला उशीर देखील होऊ शकेल. न्यायालयाच्या आदेशानुसार चित्रपटाच्या काही दृश्यांच्या पुन्हा शूटिंगला देखील विलंब होईल आणि त्यामुळे चित्रपटाच्या रिलीजलादेखील उशीर होईल. हे खूप तोट्याचे ठरु शकते.

चित्रपटसृष्टीवर परिणाम करणारा एवढा मोठा निर्णय घेण्यापूर्वी फिल्म इंडस्ट्रीतील लोकांशी सल्लामसलत झालेली नाही. आज इंडस्ट्रीतील अनेक लोक सरकारच्या गुड बूकमध्ये असल्याचे म्हटले जाते. वेळोवेळी ते सरकारच्या उपक्रमांमध्ये सहभागी होत असतात आणि त्याला पाठिंबादेखील देत असतात. सरकारने किमान या लोकांशी तरी चर्चा करणे आवश्यक समजले नाही

शासनाने The Tribunals Reforms (Rationalisation and Conditions of Service) Ordinance, 2021 जारी केला आहे. या अध्यादेशाद्वारे आठ ट्रिब्युनल रद्द केले गेले आहेत. या सर्व ट्रिब्युनलचे रुपांतर न्यायालयीन कामात झाले आहे. म्हणजेच आत्तापर्यंत निर्णयाचा अधिकार ट्रिब्युनलकडे असायचा. मात्र आता तो उच्च न्यायालयाला देण्यात आला आहे. चित्रपटाच्या प्रमाणपत्राच्या बाबतीत हा अधिकार उच्च न्यायालयाकडे देण्यात आला आहे.

मोठमोठ्या निर्मात्यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारने हा निर्णय अतिशय तडकाफडकीने घेतला आहे. परंतु खरं तर, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात लोकसभेत The Tribunals Reforms (Rationalisation and Conditions of Service) Bill, 2021 विधेयक मांडले होते. पण हे विधेयक अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात बिल वसुलीच्या चर्चेसाठी आणले गेले होते. यासाठी आता अध्यादेश काढण्यात आला आहे.

भारतीय चित्रपटांचे सेन्सॉरशिप सुधारण्यासाठी श्याम बेनेगल कमिटीची स्थापना केली गेली होती. एखाद्या चित्रपटाचा निषेध करू इच्छिणा-या सर्वसामान्यांनाही या ट्रिब्युनलकडे अर्ज करण्याची मुभा द्यावी अशी सूचना या समितीने केली होती. यामुळे न्याय व्यवस्थेवरील कामाचा ताण कमी होईल आणि केवळ प्रसिद्धीसाठी कोर्टात जाणा-या लोकांनाही आळा बसेल.