आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

गृहमंत्र्यांचा महाराष्ट्र सरकारवर निशाणा:सुशांत प्रकरणावर अमित शहा म्हणाले- महाराष्ट्र सरकारने आधीच हे प्रकरण सीबीआयला सोपवले असते तर विषय तिथेच संपला असता

एका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • अमित शहा म्हणाले - महाराष्ट्र सरकारने आधीच हे प्रकरण सीबीआयकडे का सोपवले नाही, याचे मला आश्चर्य वाटते.

जर महाराष्ट्र सरकारने आधीच सुशांत सिंह राजपूत मृत्यू प्रकरण सीबीआयकडे सोपवले असते तर हा विषय तिथेच संपला असता, असे मत व्यक्त करत गृहमंत्री अमित शहा यांनी महाराष्ट्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. अलीकडेच झी न्यूजचे मुख्य संपादक सुधीर चौधरी यांनी त्यांची मुलाखत घेतली होती. त्यावेळी चौधरी यांनी शहा यांना बिहार निवडणुकीत सुशांत मृत्यू प्रकरण एक मुद्दा बनेल का? आणि लोक त्यावर मतदान करतील का?, असा प्रश्न विचारला होता.

  • 'मीडियानेदेखील या गोष्टीला अधिक महत्त्व दिले आहे'

अमित शहा यांनी या प्रश्नाचे उत्तर देताना म्हटले - ''कदाचित काही लोक या विषयावर मतदान करतील. परंतु या विषयावरुन बराच वाद निर्माण झाला आहे आणि महाराष्ट्र सरकारने आधीच हे प्रकरण सीबीआयकडे का सोपवले नाही, याचे मला आश्चर्य वाटते. सर्वोच्च न्यायालयाला यावर निर्णय द्यावा लागला. त्यामुळे मोठी चर्चा झाली. जर सुशांतच्या कुटुंबाची मागणी होती तर आधीच ही केस सीबीआयकडे द्यायला हवी होती त्यामुळे विषय तिथेच संपला असता. बरं, मीडियानेही त्याला अधिक महत्त्व दिले', असे शहा म्हणाले.

  • 'मी कुणालाही सूचना दिल्या नाहीत'

एनसीबी (नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो), सीबीआय आणि एम्स आपल्या अंडर आहेत तर आपण कुणाला काही सुचना दिल्या का?, असा प्रश्न शहा यांना विचारला असता, ते म्हणाले - ''माझ्या सूचना देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. सर्व यंत्रणा स्वतंत्रपणे तपास करत आहेत. तटस्थ चौकशी व्हायला हवी. भारत सरकार आणि नरेंद्र मोदी सरकार तपास यंत्रणेच्या चौकशीदरम्यान कुठल्याही राजकीय सूचना देत नाही. फक्त आम्ही एवढेच म्हटले की, जे सत्य आहे ते जनतेसमोर आणि कोर्टासमोर ठेवा.''

  • 14 जून रोजी झाला सुशांतचा मृत्यू

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत 14 जून रोजी मुंबईतील आपल्या राहत्या घरी पंख्याला गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळून आळा होता. 25 जुलै रोजी सुशांतचे वडील के.के. सिंह यांनी पाटण्यात एफआयआर नोंदवला होता. त्यानंतर त्यांनी बिहार सरकारकडे या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची विनंती केली होती. यावर महाराष्ट्र सरकारने आक्षेप घेतला होता, त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. 19 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची चौकशी सीबीआयकडे सोपविली होती.