वादग्रस्त वक्तव्य:'द केरला स्टोरी' बनवणाऱ्यांना जाहीर फाशी द्या; राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांच्या वक्तव्याने खळबळ

एकीकडे 'द केरला स्टोरी' पाहण्यासाठी प्रेक्षक सिनेमागृहांमध्ये गर्दी करत आहेत, तर दुसरीकडे यावरून राजकारणही तापले आहे. बंगालमध्ये या चित्रपटावर बंदी घालण्यात आली असून सिनेमा असोसिएशनने तामिळनाडूमध्ये तो दाखवण्यास नकार दिला आहे. दरम्यान, यूपी आणि मध्य प्रदेशमध्ये हा चित्रपट करमुक्त करण्यात आला आहे. या चित्रपटाशी संबंधित वाद आता महाराष्ट्रातही पोहोचला आहे. येथे राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते जितेंद्र आव्हाड म्हणाले की, या चित्रपटात असत्य दाखवण्यात आले आहे. तीन मुलींची कहाणी 32 हजारांची सांगितली आहे. पुढे वादग्रस्त विधान करत त्यांनी हा चित्रपट बनवणाऱ्यांना फाशी दिली पाहिजे असे म्हटले.

यापूर्वी जितेंद्र आव्हाड यांनीही ट्विट करून द केरला स्टोरीवर प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यांनी लिहिले की,

"केरळच्या नावाने प्रदर्शित झालेला चित्रपट हा खोटारडेपणाच्या परमोच्च स्थानावर आहे. सत्य परिस्थिती केरळची वेगळीच आहे. परदेशातून भारतात येणारा जो पैसा आहे त्याच्यातील 36 टक्के पैसा हा केरळचे नागरिक पाठवतात. मागच्या वर्षी त्यांनी 2.36 लाख कोटी रुपये पाठवले. केरळचा साक्षरतेचा दर 96 टक्के आहे. जो भारताचा 76 टक्के आहे. केरळमध्ये दारिद्र्य रेषेखाली राहणारी लोक ही 0.76 टक्के आहेत. देशामध्ये ती 22 टक्के आहे. बालमृत्यूचे प्रमाण केरळमध्ये 6 टक्के आहे. आसाममध्ये 42 टक्के आहे आणि उत्तरप्रदेश मध्ये 46 टक्के आहे. केरळचे दरडोई उत्पन्न हे भारताच्या 7 टक्के अधिक आहे.

त्या चित्रपटामध्ये जी 32 हजार महिलांची कथा सांगितली गेली, त्याबद्दल स्वतः चित्रपटाचा प्रोड्यूसर म्हणतो की ही कथा फक्त 3 महिलांची आहे. चित्रपट चालवा यासाठी 32 हजार महिला सांगितल्या होत्या.

म्हणजे एकंदरीत काय तर आपल्या महिला भगिनींची बदनामी करायची. आपल्या महिला भगिनी मूर्ख आहेत त्यांना काही समजतच नाही त्या वाटेल तश्या वागतात असे प्रदर्शित करायचं आणि शेवटी पुरुषप्रधान संस्कृतीमध्ये महिला ह्या गौण आहेत असं चित्र उभं करायचं. हेच केरळ वर आधारीत चित्रपटाच खरं सत्य आहे.

असत्याच्या आधारावर हिंसा, द्वेष निर्माण करायचा आणि त्याच माध्यमातून पुढे निवडणूका जिंकायच्या हे गणित लावूनच असे चित्रपट काढले जातात."

जितेंद्र आव्हाड यांच्या या प्रतिक्रियेनंतर नवा वाद उभा राहिला आहे. दरम्यान, केरला स्टोरी चित्रपटावर बंदी घालण्यासाठीची याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल झाली असून कोर्ट त्यावर सुनावणी करणार आहे.

संबंधित वृत्त

द केरला स्टोरीचा वाद:बंदीच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात होणार सुनावणी, आधी म्हटले होते- चित्रपट चांगला की वाईट हे बाजार ठरवेल

'द केरला स्टोरी' या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली आहे. काँग्रेस नेते आणि ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी मंगळवारी या याचिकेवर लवकर सुनावणी घेण्याची विनंती सरन्यायाधीशांकडे केली. यानंतर न्यायालयाने सुनावणीसाठी 15 मे ही तारीख निश्चित केली आहे. याआधी सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते- चित्रपट चांगला आहे की नाही, हे मार्केट ठरवेल. येथे वाचा सविस्तर बातमी

​​​​​​​बॉक्स ऑफिस कलेक्शन:'द केरला स्टोरी'ची यशस्वी घौडदौड सुरू, कमाईत तिसऱ्या दिवशी मोठी वाढ; जमवला ‘एवढ्या' कोटींचा गल्ला

विपुल शहांची निर्मिती असलेले आणि सुदीप्तो सेन दिग्दर्शित ‘द केरला स्टोरी’ हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेत आहे. प्रदर्शित होण्याआधीपासून वादात सापडलेल्या या चित्रपटाला माऊथ पब्लिसिटीचा चांगलाच फायदा होताना दिसतोय. चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर प्रदर्शित झाल्यापासून चांगली कमाई करत आहे. वीकेंडला चित्रपटाला प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला असून तीन दिवसांत चित्रपटाने चांगला गल्ला जमवला आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी

योगी सरकारचा निर्णय:UP मध्ये 'द केरला स्टोरी' चित्रपट टॅक्स फ्री, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडळासह पाहणार चित्रपट

'द केरला स्टोरी' या चित्रपटावरुन आता राजकारण तापू लागले आहे. एकीकडे काही राज्यांमध्ये या चित्रपटावर बंदी घातली जात आहे, तर दुसरीकडे काही ठिकाणी या चित्रपटाला करमुक्त करण्याची मागणी केली जात आहे. दरम्यान, आता उत्तर प्रदेशमध्येही हा चित्रपट करमुक्त करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी स्वतः ट्विट करून चित्रपट करमुक्त केल्याची घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री त्यांच्या संपूर्ण मंत्रिमंडळासह मंगळवारी (9 मे) विशेष स्क्रीनिंगमध्ये हा चित्रपट पाहू शकतात, असे सांगितले जात आहे. येथे वाचा सविस्तर बातमी

बॅन:'द केरला स्टोरी'वर तामिळनाडू पाठोपाठ आता प. बंगालमध्येही बंदी, ममता बॅनर्जी सरकारचा निर्णय

विपुल शाह यांची निर्मिती असलेल्या 'द केरला स्टोरी' हा चित्रपट सध्या चर्चेत आहे. 5 मे रोजी हा चित्रपट प्रदर्शित झाला. मात्र प्रदर्शनाआधीपासूनच निर्माण झालेला वाद अद्याप शमलेला नाही. अनेक संघटनांनी चित्रपटावर बंदी घालण्याची मागणी केली. तर काहींनी चित्रपटाला पाठिंबा दर्शवला. काही राज्यांत हा चित्रपट टॅक्स फ्री करण्यात आला, तर काहींनी मात्र त्याच्या प्रदर्शनावर बंदी घातली. आधी तामिळनाडूमध्ये या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी घालण्यात आली. आता त्या पाठोपाठ ममता बॅनर्जी सरकारनेही चित्रपटावर बंदी आणली आहे. येथे वाचा सविस्तर बातमी