हायकोर्टाचा निर्वाळा:कंगनाच्या बंगल्याची बीएमसीकडून झालेली तोडफोड हायकोर्टाने ठरवली बेकायदा! सार्वजनिक ठिकाणी बोलण्यावर संयम ठेवण्याची कंगनालाही ताकीद

मुंबई महापालिकेकडून अभिनेत्री कंगना रनोटच्या बंगल्यावर झालेली कारवाई बेकायदा होती असे शुक्रवारी मुंबई हायकोर्टाने स्पष्ट केले आहे. कोर्टाने दिलेल्या आदेशानुसार, कंगनाला ही कारवाई थांबवण्यासाठी कायदेशीर मदत सुद्धा मिळू नये असे प्रयत्न झाले. मुळात बीएमसीने (बृहन्मुंबई महापालिका) कंगनाच्या बंगल्यावर कारवाईसाठी जी नोटिस बजावली होती तीच हायकोर्टाने रद्दबातल ठरवली. ही कारवाई कंगनाच्या सोशल मीडियावर झालेल्या कॉमेंट्सवरून झाली असावी असेही कोर्टाने म्हटले. सोबतच, कंगनाला सार्वजनिक ठिकाणी दिल्या जाणाऱ्या विधानांवर संयम बाळगण्याची ताकीद दिली.

मुंबईची तुलना पाकव्याप्त काश्मीरशी करणे, नेते आणि मुख्यमंत्र्यांविरुद्ध सरकारी अधिकाऱ्यांवर उलट सुलट विधाने करणे कंगनाच्या या वृत्तीवरून महाराष्ट्रात तिच्यावर भरपूर टीका झाली होती. त्यावरूनच हायकोर्टाने सुद्धा कंगनाची कानउघडणी केली आहे. भविष्यात तिने सार्वजनिकरित्या वादग्रस्त विधाने करणे टाळावे असा समज तिला कोर्टाने दिला आहे.

अभिनेत्री कंगना रनोटने बीएमसीकडून आपल्याविरुद्ध झालेल्या कारवाईच्या विरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यावर जस्टिस एसजे कैथावाला आणि आरआय छागला यांच्या बेंचने हा निकाल दिला. बीएमसीने 9 सप्टेंबर रोजी कंगनाच्या पाली हिल येथील बंगल्यावर अवैध निर्माणची नोटिस बजावून कारवाई केली होती.

कंगनाने सोशल मीडियाच्या माध्यमातून हा लोकशाहीचा विजय असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे.

दरम्यान, कंगनाने आपल्या कार्यालयात झालेल्या तोडफोडीसाठी बीएमसीवर 2 कोटींच्या नुकसानभरपाईचा दावा ठोकला होता. पण, कोर्टाने झालेल्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी एक पर्यवेक्षक नियुक्त केला आहे. मार्च 2021 पर्यंत यासंदर्भात अहवाल येईल. बीएमसीच्या कारवाईत कार्यालयाचा 40 टक्के भाग उद्ध्वस्त करण्यात आल्याचा दावा तिच्या वकिलांनी केला होता. नुकसान झालेल्या वस्तूंमध्ये सोफा आणि दुर्मिळ कलाकृती होत्या असेही सांगण्यात आले होते.