आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कंगनावर आरोप:कंगना रनोटचे ट्विटर अकाउंट रद्द करण्याच्या मागणीला मुंबई उच्च न्यायालयात महाराष्ट्र सरकारकडून विरोध, म्हणाले - याचिका तथ्यहीन आहे

7 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • सुनावणीला ट्विटर आणि कंगनाच्या वतीने कोणी प्रतिनिधी उपस्थित नव्हता.

अभिनेत्री कंगना रनोटचे ट्विटर अकाऊंट बंद करण्याच्या विनंतीच्या याचिकेवर गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सोशल मीडियावर कोणाचे अकाउंट रद्द करायचे असेल तर त्याबाबत राज्य सरकार थेट आदेश देऊ शकत नाही, असे राज्य सरकारच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात स्पष्ट करण्यात आले आहे. कंगना रनोटच्या ट्विटर अकाउंट रद्द करण्याच्या मागणीला सरकारकडून विरोध करण्यात आला आहे.

याचिकेतील प्रश्न हा विशिष्ट व्यक्तीविषयी नसून विशिष्ट समुदायाविषयी असल्याने हा विषय रिट याचिका की जनहित याचिकेच्या स्वरूपात विचारात घ्यायचा, याबाबत विचार करून भूमिका मांडा, असे न्या. संभाजी शिंदे व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने याचिका दार वकिलाला सांगून पुढील सुनावणी 21 डिसेंबरला ठेवली आहे.

वकील अली काशिफ खान देशमुख यांनी कंगनाच्या ट्विटर अकाउंट बंद करण्याच्या मागणीसाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिका तथ्यहीन असून त्यातील मागण्या अयशस्वी आहेत, असा युक्तिवाद यावेळी करण्यात आला.

याचिकाकर्ता काय म्हणाले?
'कंगनाकडून तिच्या ट्विटर अकाउंटवरून वारंवार समाजात दुही व द्वेषभावना निर्माण करणारे, सामाजिक सौहार्दता व बंधुभाव बिघडण्यास चिथावणी देणारे, विशिष्ट धर्माची प्रतिमा मलिन करणारे ट्विट केले जात आहेत. याविषयी ट्विटर इन्कॉर्पोरेशन कंपनीकडे तक्रार देऊनही त्याची दखल घेण्यात आली नाही. त्यामुळे कंगनाचे ट्विटर अकाऊंट कायमचे स्थगित किंवा बंद करण्याचे निर्देश द्यावेत', अशा विनंतीची याचिका वकील अली काशिफ खान देशमुख यांनी केली आहे.

म्हणून सरकारी वकिलांनी केला विरोध
'त्या कथित ट्विट्समुळे याचिका दाराचे व्यक्तिश: काय नुकसान झाले आहे याबद्दल याचिकेत काहीच नसल्याने ही अस्पष्ट स्वरूपाची याचिका आहे. त्यामुळे ती फेटाळण्यात यावी', असे म्हणणे सरकारी वकील जे. पी. याज्ञिक यांनी मांडले. त्यानंतर याचिकेतील विषय हा सार्वजनिक स्वरूपाचा असल्याने रिट याचिका का केली आहे, असा प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केला. तेव्हा, 'माझे व्यक्तिश: नुकसान झाले नसले तरी मी त्या समाजाचा भाग असल्याने अशी याचिका केली आहे', असे उत्तर अली यांनी दिले. सुनावणीला ट्विटर आणि कंगनाच्या वतीने कोणी प्रतिनिधी उपस्थित नव्हता.

बातम्या आणखी आहेत...