याचिकेवर सुनावणी:कंगनाचे ट्विटर अकाउंट रद्द करण्याच्या मागणीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले - तिला आपले मत व्यक्त करण्याचा पूर्ण अधिकार

बॉलिवूड अभिनेत्री कंगना रनोटचे ट्विटर अकाऊंट कायमचे बंद करा या मागणीसह मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका सादर करण्यात आली होती. अली काशिफ खान देशमुख या मुंबईस्थित वकिलाने ही याचिका दाखल केली होती. यावर 21 डिसेंबर रोजी यावर सुनावणी झाली. कंगनाला आपले मत व्यक्त करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, असे न्यायालयाने यावेळी म्हटले आहे.

7 जानेवारी रोजी होणार पुढील सुनावणी
सोमवारी याचिकेवर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. सोमवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला म्हटलेकी, आपली याचिका पीआयएल मध्ये करण्याची आवश्यकता आहे, नाहीतर कोणीही वृत्तपत्र वाचून कोर्टात येईल. घटनात्मक हक्क आणि घटनात्मक उपाय वेगळे आहेत.

माध्यमांच्या वृत्तानुसार, कंगनाच्या ट्विटर अकाउंटवर बोलताना न्यायालयाने म्हटले आहे की, आपले मत व्यक्त करण्यासाठी ट्विटरवर असण्याचा तिचा मूलभूत अधिकार आहे. मग, तुमच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन कसे केले गेले हे तुम्ही सांगा. न्यायालयाने याचिकाकर्ते अली कासिफ खान देशमुख यांना 7 जानेवारी रोजी होणा-या पुढील सुनावणीला स्पष्ट मत मांडण्यास सांगितले आहे.

काय आहे याचिकाकर्त्याचे आरोप
सीआरपीसी कलम 482 नुसार उच्च न्यायालयाने आपल्या विशेष अधिकारात कंगनाचे ट्विटर अकाऊंट कायमचे बंद करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली होती. कंगना सोशल मीडियावर सतत काही ना काही ट्विट करून देशातील सामाजिक समतोल बिघडवण्याचे काम करत आहे. याआधी कंगनाची बहिण रंगोली चंदेलविरोधात अशाप्रकारची कारवाई करण्यात आली आहे. तशीच कारवाई कंगनावरही करावी अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे.

समाजात धार्मिक तेढ निर्माण केल्याबद्दल याच वकिलाच्या तक्रारीवरून मुंबई पोलिसांनी कंगनाविरोधात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला आहे. जो रद्द करण्यासाठी कंगना आणि तिच्या बहिणीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ज्याची दखल घेत न्यायालयाने दोन्ही बहिणींना जानेवारी महिन्यात मुंबई पोलिसांपुढे हजर होण्याचे निर्देश देत तूर्तास त्यांना अटकेपासून दिलासा दिलेला आहे. समाजात धार्मिक तेढ निर्माण केल्याबद्दल याच वकिलाच्या तक्रारीवरून मुंबई पोलिसांनी कंगनाविरोधात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला आहे. जो रद्द करण्यासाठी कंगना आणि तिच्या बहिणीनं हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. ज्याचा दखल घेत हायकोर्टानं दोन्ही बहिणींना जानेवारी महिन्यात मुंबई पोलिसांपुढे हजर होण्याचे निर्देश देत तूर्तास त्यांना अटकेपासून दिलासा दिलेला आहे.