द केरला स्टोरीचा वाद:बंदीच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात होणार सुनावणी, आधी म्हटले होते- चित्रपट चांगला की वाईट हे बाजार ठरवेल

'द केरला स्टोरी' या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली आहे. काँग्रेस नेते आणि ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी मंगळवारी या याचिकेवर लवकर सुनावणी घेण्याची विनंती सरन्यायाधीशांकडे केली. यानंतर न्यायालयाने सुनावणीसाठी 15 मे ही तारीख निश्चित केली आहे. याआधी सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते- चित्रपट चांगला आहे की नाही, हे मार्केट ठरवेल.

हा चित्रपट 5 मे रोजी प्रदर्शित झाला आणि केरळ उच्च न्यायालयाने त्याच दिवशी चित्रपटाचा ट्रेलर पाहिला. यानंतर न्यायालयाने चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर स्थगिती देण्यास नकार दिला. बंगाल आणि तामिळनाडूमध्ये या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी घालण्यात आली आहे. हा चित्रपट मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशमध्ये करमुक्त करण्यात आला आहे.

हा चित्रपट केरळमधील परिस्थितीवर आधारित आहे. काँग्रेस आणि केरळमधील इतर राजकीय पक्षांचे म्हणणे आहे की हा चित्रपट एका विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य करत आहे.

उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने केरला स्टोरीवर काय म्हटले?

सर्वोच्च न्यायालय : यापूर्वी, या याचिकेवर लवकर सुनावणीसाठी अपील करण्यात आले होते, तेव्हा मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते – चित्रपट बनवण्यासाठी अभिनेते आणि निर्मात्यांनी खूप मेहनत घेतली आहे. आपण याचा विचार केला पाहिजे. चित्रपटावर बंदी घालताना तुम्ही अत्यंत सावधगिरी बाळगली पाहिजे. हा चित्रपट चांगला नसेल तर बाजार ठरवेल.

केरळ उच्च न्यायालय : 5 मे रोजी न्यायमूर्ती एन. नागेश आणि न्यायमूर्ती सोफी थॉमस यांनी चित्रपटाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. ते म्हणाले होते - हा चित्रपट केवळ सत्य घटनांनी प्रेरित आहे. तो पाहिल्यानंतर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशनने रिलीजला परवानगी दिली आहे. यामध्ये कोणत्याही समाजाला आक्षेपार्ह असे काहीच नाही. याचिकाकर्त्यांपैकी कोणीही चित्रपट पाहिला नाही. हा चित्रपट काही घटनांची काल्पनिक आवृत्ती असल्याचे निर्मात्याचे म्हणणे आहे. ते टीझर सोशल मीडियावरून हटवण्याच्या तयारीत आहेत, ज्यामध्ये 30,000 महिला ISIS मध्ये सामील झाल्याची चर्चा आहे.

कॅबिनेटसोबत चित्रपट पाहू शकतात उत्तर प्रदेशचे CM योगी आदित्यनाथ

मध्य प्रदेशानंतर आता उत्तर प्रदेशमध्येही द केरला स्टोरी करमुक्त करण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सोशल मीडियावर ही माहिती दिली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ते आपल्या मंत्रिमंडळासह हा चित्रपटही पाहू शकतात.

दिग्दर्शक म्हणाले- राजकारणाने प्रेरित चित्रपटावर बंदी

चित्रपटाचे दिग्दर्शक सुदीप्तो सेन म्हणाले की, ममता बॅनर्जी यांनी चित्रपट न पाहताच बंदी घातली हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. या चित्रपटामुळे राज्यात कोणताही अनुचित प्रकार घडला नाही. ही बंदी पूर्णपणे राजकीय हेतूने प्रेरित आहे. मी त्यांना चित्रपट पाहण्याचे आवाहन करतो आणि त्यानंतरच निर्णय घ्या. ही बंदी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर हल्ला असल्याचे चित्रपट निर्माते अशोक पंडित यांनी सांगितले.

चित्रपटाच्या क्रू मेंबरला धमकावले, मेसेज पाठवला - घराबाहेर एकटे जाऊ नका
चित्रपटाच्या क्रू मेंबरला एका अनोळखी नंबरवरून धमकीचा मेसेज आला आहे. या संदेशात लिहिले आहे की, 'एकटे घराबाहेर पडू नका. ही कथा चित्रपटात दाखवून तुम्ही चांगले केले नाही. मुंबई पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चित्रपटाचे दिग्दर्शक सुदीप्तो सेन यांनी पोलिसांना याबाबत माहिती दिली होती.

पोलिसांनी सांगितले की, धमकी मिळालेल्या क्रू मेंबरला त्यांनी सुरक्षा पुरवली आहे. मात्र, अद्याप लेखी तक्रार न मिळाल्याने या प्रकरणी एफआयआर दाखल करण्यात आलेला नाही.

संबंधित वृत्त

बॉक्स ऑफिस कलेक्शन:'द केरला स्टोरी'ची यशस्वी घौडदौड सुरू, कमाईत तिसऱ्या दिवशी मोठी वाढ; जमवला ‘एवढ्या' कोटींचा गल्ला

विपुल शहांची निर्मिती असलेले आणि सुदीप्तो सेन दिग्दर्शित ‘द केरला स्टोरी’ हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेत आहे. प्रदर्शित होण्याआधीपासून वादात सापडलेल्या या चित्रपटाला माऊथ पब्लिसिटीचा चांगलाच फायदा होताना दिसतोय. चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर प्रदर्शित झाल्यापासून चांगली कमाई करत आहे. वीकेंडला चित्रपटाला प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला असून तीन दिवसांत चित्रपटाने चांगला गल्ला जमवला आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी

योगी सरकारचा निर्णय:UP मध्ये 'द केरला स्टोरी' चित्रपट टॅक्स फ्री, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडळासह पाहणार चित्रपट

'द केरला स्टोरी' या चित्रपटावरुन आता राजकारण तापू लागले आहे. एकीकडे काही राज्यांमध्ये या चित्रपटावर बंदी घातली जात आहे, तर दुसरीकडे काही ठिकाणी या चित्रपटाला करमुक्त करण्याची मागणी केली जात आहे. दरम्यान, आता उत्तर प्रदेशमध्येही हा चित्रपट करमुक्त करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी स्वतः ट्विट करून चित्रपट करमुक्त केल्याची घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री त्यांच्या संपूर्ण मंत्रिमंडळासह मंगळवारी (9 मे) विशेष स्क्रीनिंगमध्ये हा चित्रपट पाहू शकतात, असे सांगितले जात आहे. येथे वाचा सविस्तर बातमी

बॅन:'द केरला स्टोरी'वर तामिळनाडू पाठोपाठ आता प. बंगालमध्येही बंदी, ममता बॅनर्जी सरकारचा निर्णय

विपुल शाह यांची निर्मिती असलेल्या 'द केरला स्टोरी' हा चित्रपट सध्या चर्चेत आहे. 5 मे रोजी हा चित्रपट प्रदर्शित झाला. मात्र प्रदर्शनाआधीपासूनच निर्माण झालेला वाद अद्याप शमलेला नाही. अनेक संघटनांनी चित्रपटावर बंदी घालण्याची मागणी केली. तर काहींनी चित्रपटाला पाठिंबा दर्शवला. काही राज्यांत हा चित्रपट टॅक्स फ्री करण्यात आला, तर काहींनी मात्र त्याच्या प्रदर्शनावर बंदी घातली. आधी तामिळनाडूमध्ये या चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी घालण्यात आली. आता त्या पाठोपाठ ममता बॅनर्जी सरकारनेही चित्रपटावर बंदी आणली आहे. येथे वाचा सविस्तर बातमी