निकाल:गाण्यांच्या रॉयल्टीवर आता फक्त कंपनीचा नव्हे, गायक-संगीतकार ते कोरस गायकांपर्यंत सर्वांचा हक्क

इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी अपिलेट बोर्डाने (आयपीएबी) एका ऐतिहासिक निकालाद्वारे भारतीय संगीत उद्योगाचे अर्थशास्त्रच बदलले आहे. देशातील प्रमुख संगीत कंपन्या विरुद्ध म्युझिक ब्रॉडकास्टर्स आणि इतरांच्या याचिकांवर निकाल देताना बोर्डाने स्पष्ट केले की, गाण्याच्या रॉयल्टीवर आता फक्त संगीत निर्मात्याचा एकाधिकार असणार नाही, तर गाणे निर्मितीशी संबंधित सर्व व्यक्तींचा बरोबरीचा हक्क असेल. म्हणजे आता गाण्यांच्या रॉयल्टीत गायक, गीतकार, संगीतकार, साउंड रेकॉर्डिस्टसह सर्वांचा हिस्सा असेल. आतापर्यंत निर्माते म्हणजे संगीत कंपन्या त्यात मनमानी करत होत्या. ३१ डिसेंबर २०२० ला आयपीएबीचे अध्यक्ष आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती मनमोहनसिंह यांनी २५० पानांचा हा निकाल दिला.

निकालात रॉयल्टीच्या वाट्यासोबतच आयपीबीने असेही म्हटले आहे की, संगीत कंपन्या आता कुठल्याही ब्रॉडकास्टरला कम्पल्सरी परवाना देण्यास नकार देऊ शकणार नाहीत. त्या बदल्यात ब्रॉडकास्टर्स संगीत कंपनीला रॉयल्टी देतील. बोर्डाने रॉयल्टीही निश्चित केली आहे. कम्पल्सरी लायसन्सच्या नावाखाली संगीत कंपन्या आपले गाणे आपल्या पसंतीच्या ब्रॉडकास्टरलाच देत होत्या. त्यामुळे एखादे गाणे एखाद्या रेडिओ स्टेशनला मिळायचे तर दुसऱ्याला मिळत नव्हते. संगीत कंपन्या लायसन्स देण्यात मनमानी करायच्या. पूर्वी गाण्यांची रॉयल्टी चॅनलच्या टर्नओव्हरनुसार निश्चित होत असे. पण निकालात म्हटले आहे की, चॅनलचा टर्नओव्हर चांगला असो की वाईट, चॅनल गाण्याचे जेवढे ट्रॅक चालवेल त्यानुसारच रॉयल्टी द्यावी लागेल. निकालात वर्ष २०२१ पासून रेडिओ ब्रॉडकास्टर्ससाठी वेगळे रॉयल्टी रेट निश्चित केले आहेत. म्हणजे रेडिओ प्रसारण केंद्रांचे दर चॅनलपेक्षा वेगळे असतील.

२०१२ मध्ये कायद्यात दुरुस्ती झाली होती, लागू आता होईल
कॉपीराइट अॅक्ट-१९५७ च्या कलम १७ मध्ये लिहिले आहे की, संगीत लेखक त्याचा पहिला मालक आहे, तर कलम २-डी मध्ये लिहिले आहे की, निर्माताच मालक आहे. २०१२ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली आणि सेक्शन-डीमध्ये सांगण्यात आले की, रॉयल्टी निश्चित करण्याचे काम आयपीएबीचे आहे. पण बोर्डाचे अध्यक्षपद रिक्त झाल्याने रॉयल्टीचा दर निश्चित झाला नव्हता. सप्टेंबर २०२० मध्ये संगीत कंपन्यांच्या विरुद्ध दाखल ब्रॉडकास्टर्सच्या १० याचिका एकत्र करून सुनावणी झाली.

निकालात रॉयल्टीच्या वाट्यासोबतच आयपीबीने असेही म्हटले आहे की, संगीत कंपन्या आता कुठल्याही ब्रॉडकास्टरला कम्पल्सरी परवाना देण्यास नकार देऊ शकणार नाहीत. त्या बदल्यात ब्रॉडकास्टर्स संगीत कंपनीला रॉयल्टी देतील. बोर्डाने रॉयल्टीही निश्चित केली आहे. कम्पल्सरी लायसन्सच्या नावाखाली संगीत कंपन्या आपले गाणे आपल्या पसंतीच्या ब्रॉडकास्टरलाच देत होत्या. त्यामुळे एखादे गाणे एखाद्या रेडिओ स्टेशनला मिळायचे तर दुसऱ्याला मिळत नव्हते. संगीत कंपन्या लायसन्स देण्यात मनमानी करायच्या. पूर्वी गाण्यांची रॉयल्टी चॅनलच्या टर्नओव्हरनुसार निश्चित होत असे. पण निकालात म्हटले आहे की, चॅनलचा टर्नओव्हर चांगला असो की वाईट, चॅनल गाण्याचे जेवढे ट्रॅक चालवेल त्यानुसारच रॉयल्टी द्यावी लागेल. निकालात वर्ष २०२१ पासून रेडिओ ब्रॉडकास्टर्ससाठी वेगळे रॉयल्टी रेट निश्चित केले आहेत. म्हणजे रेडिओ प्रसारण केंद्रांचे दर चॅनलपेक्षा वेगळे असतील.

जावेद अख्तर यांची होती मोहीम, आता म्हणाले- ऐतिहासिक दिवस
या प्रकरणात पहिला विरोध गीतकार जावेद अख्तर यांनी नोंदवला होता. निकालाच्या वेळी ते पक्षकार म्हणून आयपीएबीसमोर हजरही होते. त्यांनी हा ऐतिहासिक दिवस असल्याचे म्हटले. दि एमव्हीएमएनटी कंपनीचे सह-संस्थापन फैझान खान म्हणाले की, आता लहान शहरांतून येणाऱ्यांचे शोषण होऊ शकणार नाही. आयपीआरचे तज्ज्ञ वकील अंकित साहनी म्हणाले की, न्यायालयाने दारे उघडली आहेत.