आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिव्‍य मराठी अ‍ॅनालिसीस:22 हजार कोटींची गुंतवणूक; तालिबान अफगाणिस्तानला भारतीय पथकाचा दौरा

नवी दिल्लीएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

​​​​तालिबानची राजवट असलेल्या अफगाणिस्तानात भारताच्या उच्चस्तरीय प्रतिनिधी मंडळाचा पहिला दौरा अनेक अर्थांनी दक्षिण आशियातील राजकारणात भारताचा मास्टर स्ट्रोक मानला जातो. गेल्या वीस वर्षांत भारताने अफगाणिस्तानात २२ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली होती. त्यात अनेक प्रकल्प समाविष्ट होते. सुमारे ५ हजारांहून जास्त भारतीय प्रकल्पांत कार्यरत होते. ऑगस्ट २०२१ मध्ये अफगाणिस्तानात तालिबान सत्तेवर आले. त्यानंतर भारताने काबूलमधील दूतावास बंद केले होते. परंतु आता भारत सरकारने मानवी पातळीवर तालिबान सरकारशी संबंध ठेवताना अन्नधान्याचा, औषधींचा पुरवठा यास प्राधान्य दिले. प्रतिनिधी मंडळाच्या या दौऱ्यामागे पाकिस्तानच्या प्रभावाला कमी करणे हा देखील उद्देश आहे. भारतविरोधी हक्कानी गट तालिबान सरकारमध्ये कमकुवत होत आहे. भारत या संधीचा फायदा घेऊन गुंतवणुकीचा लाभ घेत जियो पाॅलिटिक्सद्वारे पाकिस्तानलाही घेरत आहे.

अफगाणच्या ३४ प्रांतांत भारताच्या सहकार्याने ४०० प्रकल्प
अफगाण संसद मिली शुराची निर्मिती भारताने ६७० कोटी रुपये खर्चून केली आहे. एका कक्षाला वाजपेयींचे नाव.
४२ मेगावॅटचा सलमा धरणाची निर्मिती. हेराट प्रांताला त्यामुळे वीज उपलब्ध.
बीआरओने १११३ कोटी खर्चून २१८ किमी लांबीचा जरांज-देलरम महामार्ग बनवला.

राजद्रोहाचा खटला भरल्यास सरकार कोसळेल : इम्रान अमेरिका-पश्चिमेकडील देशांचेही मनसुबे, भारताचा मोठा खेळ

माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांनी शुक्रवारी सरकारला धमकी दिली. माझ्यावर राजद्रोहाचा खटला चालवल्यास शाहबाज सरकार कोसळेल, असे त्यांनी म्हटले आहे. नवाज, शाहबाज यांचा काळा पैसा आणि मालमत्ता परदेशात आहे. असे लोक माझ्यावर राजद्रोह केल्याचा आरोप करत आहेत. २५ मे रोजी पीटीआयने काढलेल्या राजधानीतील मोर्चामुळे शाहबाज सरकार इम्रान यांच्यावर राजद्रोहाचा खटला चालवण्याची शक्यता आहे.इम्रान खान यांनी राजकीय उद्देशातून राजधानीत मोठा मोर्चा काढला होता.

अमेरिका व पश्चिमेकडील देश भलेही तालिबान सत्तेवर बहिष्कार टाकल्याचे बाेलत असले तरीही जर्मनी व जपानच्या मदतीने मानवी मदत पोहोचवू लागले आहेत. काबूल विमानतळाची सूत्रे यूएईच्या हाती आहेत. त्यातच आता भारताने मोठा डाव खेळला आहे. तालिबान सरकारने काश्मीरमधील दहशतवादाला मुळीच समर्थन दिले जाणार नसल्याची भूमिका घेतली. ही बाब भारतासाठी सकारात्मक ठरली आहे. तेहरिक-ए-तालिबानने पाक सैन्याच्या विरोधात आघाडी उघडली आहे.

बातम्या आणखी आहेत...