आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वॉशिंग्टन:गुगल ॲप स्टोअरच्या शुल्कविरोधात 36 अमेरिकी राज्यांची कोर्टात धाव

वॉशिंग्टनएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • पेमेंट टूलचा वापर करणे आणि 30 टक्के कमिशन घेण्याचा आरोप

अमेरिकेतील दिग्गज टेक कंपनी गुगलला स्वदेशातच अनेक संकटांचा मुकाबला करावा लागत आहे. आता ५० पैकी ३६ राज्ये व कोलंबिया जिल्ह्यानेदेखील बुधवारी गुगलच्या विरोधात खटला दाखल केला आहे. या कंपनीचे मोबाइल ॲप गुगल स्टोअर एकाधिकाराचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप याचिकेतून करण्यात आला आहे. कंपनी सॉफ्टवेअर डेव्हलपरवर आक्रमक नियम थोपवण्याचे काम करते. गुगलने प्रतिस्पर्धी ॲप स्टोर्सला लक्ष्य केल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे. त्यानुसार डेव्हलपर्सकडे गुगल प्ले स्टोअरविना आपले ॲप आणण्याशिवाय पर्याय राहू नये अशी व्यवस्था केली आहे. ॲप स्टोअरची चौकशी करण्याची मागणी करणारा हा पहिलाच खटला ठरला आहे. एका ब्लॉग पोस्टमध्ये गुगलने हा खटला निरर्थक असल्याचे म्हटले आहे. ॲपलला सोडून ॲटर्नी गुगल स्टोअरला लक्ष्य करत आहेत ही गोष्ट आश्चर्य वाटायला लावणारी आहे. गुगलमध्ये पब्लिक पॉलिसीचे संचालक विल्यम व्हाइट म्हणाले, हा खटला नागरिकांना मदत करण्यासाठी किंवा ग्राहकांच्या सुविधेसाठी नव्हे, तर काही डेव्हलपर्ससाठी आहे. या डेव्हलपर्सना पैसा न देता प्ले स्टोअरचा लाभ हवा आहे.

शर्मन ॲक्टचे उल्लंघन, मायक्रोसॉफ्टची तडजोड
कॅलिफोर्नियाच्या ईशान्येकडील न्यायालयात यासंबंधीचा १४४ पानी खटला दाखल करण्यात आला आहे. त्यात ३६ राज्ये व कोलंबिया जिल्ह्याची याचिका आहे. गुगल शर्मन ॲक्टचे उल्लंघन करत असल्याचे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. हा एक केंद्रीय स्वरूपाचा कायदा आहे. शर्मन कायदा प्रतिस्पर्धीला रोखण्याच्या कृतीला पायबंद घालण्याचे काम करतो. या अधिनियमाचा वापर १९११ मध्ये स्टँडर्ड ऑइल व एटी अँड टीच्या एकाधिकाराला रोखण्यासाठी पहिल्यांदा १९८२ मध्ये केला होता.. २००१ मध्ये मायक्रोसॉफ्ट शर्मन उल्लंघन खटल्यात रोखण्यात आले होते. तेव्हा मायक्रोसॉफ्टने न्याय विभागाशी तडजोड केली होती.

डिजिटल सामग्री प्ले स्टोअरने विक्रीसाठी बंधनकारक
मोबाइल ॲप डेव्हलपर्सने गुगल प्ले स्टोअरवर अनेक आरोप केले आहेत. डिजिटल सामग्री गुगल प्ले स्टोअरहून विक्री करणे अनिवार्य केल्याने अडचण झाली आहे. त्याबदल्यात गुगलला अनिश्चित काळासाठी ३० टक्के कमिशन द्यावे लागते. या क्षेत्रात प्रतिस्पर्धी मिळाल्यास ग्राहकांना पर्याय उपलब्ध होतील, असे याचिकेत म्हटले आहे. त्याशिवाय स्पर्धेला वाव मिळेल. नवकल्पनेला जास्त संधी असेल. मोबाइलच्या दरातही घट येईल. मोबाइल ॲपच्या किमतीतही घट येऊ शकेल. अँड्रॉइड स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टिमवर गुगलचे नियंत्रण दिसून येते. गुगलच्या स्पर्धाविरोधी वागणुकीमुळे गुगल प्ले स्टोअरची भागीदारी ९० टक्के आहे. जगभरातील मोबाइल वापर करणाऱ्यांकडून गुगलला गेल्या काही महिन्यांत मोठी कमाई झाली आहे. गेल्या सहा महिन्यात प्ले स्टोअरने ४.८१ लाख कोटी रुपयांचे उत्पन्न झाले.

राज्यांनी का दाखल केला खटला
ॲपल व गुगलच्या एकाधिकारशाहीला कमी करण्यासाठी अनेक राज्यांत गेल्या आठवड्यात कायद्यासंबंधी प्रस्ताव मांडण्यात आले. आपल्या मसुद्याचे जोरदार समर्थन करून त्याला भक्कम करण्यासाठी राज्यांनी हे पाऊल उचलले. उटाहचे ॲटर्नी जनरल सीन रेयस म्हणाले, गुगल प्ले स्टोअर नि:पक्षपणे काम करत नाही.

बातम्या आणखी आहेत...