9/11ची 20 वर्षे:9/11ला आता अमेरिका-चीन-रशियातील खुल्या स्पर्धेचे प्रतीक मानले जाईल, मित्र देशांचा अमेरिकेवरील विश्वास घटला आहे

९/११ ला आता अमेरिका-चीन-रशिया यांच्यातील खुल्या स्पर्धेचे प्रतीक मानले जाईल. दहशतवादाविरुद्ध संयुक्त आघाडी पुन्हा बनवण्याची गरज भासेल. हे म्हणणे आहे २०१८-१९ मध्ये अमेरिकेचे सुरक्षा सल्लागार राहिलेले जॉन बोल्टन यांचे. अमेरिकेवरील दहशतवादी हल्ल्याला २० वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल आणि अफगाणिस्तानातून सैन्य माघारीनंतरच्या स्थितीवर त्यांनी ‘दै.भास्कर’चे रितेश शुक्ल यांच्याशी चर्चा केली. त्याचा संपादित भाग...

भारताने आता काय करावे?
भारताला अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलियासह व्हिएतनामसारख्या देशांशी सुरक्षा संबंध आणखी प्रगाढ करावे लागतील. क्वाडचा विस्तार भारताच्या बाजूने आहे. दहशतवाद आणि चीनशी लढण्यासाठी भारताने वेगाने संपन्न आणि शक्तिशाली होणे अनिवार्य आहे. सायबर युद्धातही भारताला तत्परता दाखवण्याची गरज आहे.

अफगाणिस्तानमधून अमेरिका बाहेर पडल्यानंतर ९/११ आणि दहशतवादाविरोधातील आघाडीचा अर्थ? जगात दहशतवादाचा धोका टळलेला नाही. ९/११ मुळे अमेरिका अफगाणिस्तानमध्ये घुसली होती आणि २० वर्षांनंतर हा दिवस टार्गेट मानून बाहेर पडली आहे. आता हा दिवस अमेरिका-चीन-रशिया यांच्यातील खुल्या स्पर्धेचे प्रतीक मानला जाईल. चीन मध्य पूर्वेत हस्तक्षेप वाढवेल, तर रशिया मध्य आशियात तसेच पूर्व युरोपमध्ये दबदबा वाढवेल.

चीन-रशियाला दहशतवादाचा धोका नाही का?
खऱ्या अर्थाने त्यांना जास्त संधी आहे. अमेरिकेच्या पावलामुळे अनेक मित्र देशांचा विश्वास घटला आहे. दहशतवादाविरुद्ध लढाईच्या नावावर चीन-रशिया त्या देशांशी आता लष्करी करार करू शकतील. सौदी अरेबिया व रशियात अलीकडेच लष्करी करार झालेला आहे.

अमेरिकेने तालिबानसाठी शस्त्रास्त्रे सोडली. हे तालिबानशी मैत्रीचे प्रतीक नाही का?
जी शस्त्रास्त्रे मागे राहिली ती अफगाणिस्तानच्या लष्कराला देण्यात आली होती. इच्छा असूनही अमेरिका ती परत आणू शकत नव्हती. अफगाणी सैन्यच त्यांचे रक्षण करू शकले नाही. ही चूक आहे, रणनीती नाही.

अशा चुकीमुळे अमेरिकेच्या व्यूहरचना यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत नाही का?
निश्चित. राष्ट्राध्यक्ष येतात-जातात, पण सुरक्षा आणि गुप्तचर यंत्रणेचे काम सतत सुरू असते. अफगाणिस्तानात आमची यंत्रणा अपयशी ठरली.

तुमच्या मते त्यासाठी जबाबदार कोण असेल?
नव्या सरकारला आधीच्या सरकारकडून स्पष्ट रूपरेषा मिळाली नाही तरच चूक शक्य आहे. नवीन सरकारने घाईघाईने पावले उचलली तर चुका होतातच.

त्यासाठी तुम्ही ट्रम्प यांना जबाबदार ठरवता का?
अफगाणिस्तानमधून सैन्य मागे घेतले जाईल, अशी घोषणा ट्रम्प यांनी राष्ट्राध्यक्ष म्हणून केली होती. पण घोषणेच्या स्तरावर त्यांनी काही केले नाही. जर काही असते तर कालानुरूप फेरबदल करून नव्या सरकारने त्याची अंमलबजावणी केली असती. बायडेन यांनी घाई केली, ही त्यांची चूक आहे.

संस्थात्मक स्तरावर जबाबदारी निश्चित करण्याची कुठली प्रक्रिया आहे का?
सप्टेंबर आणि ऑक्टोबरमध्ये काँग्रेसची बैठक होईल. लष्कर आणि गुप्तचर यंत्रणेच्या अधिकाऱ्यांकडून तपशील घेतला जाईल. ट्रम्प यांच्यापासून ते बायडेन सरकारमध्ये या निर्णयाबाबत काय झाले अशा सर्व गोष्टींवर खुली चर्चा होईल आणि ती सामान्य जनतेसाठी जाहीर केली जाईल. खूप चिखलफेक होईल आणि अनेक लोकांवर शिंतोडे उडतील.

भारताबाबत तुम्ही काय म्हणाल?
बायडेन यांनी म्हटले की, चीनशी चांगल्या प्रकारे लढण्यासाठी अमेरिका अफगाणिस्तानमधून बाहेर पडली आहे. मग अमेरिका तैवानमध्ये आपले सैन्य तैनात करणार का? जर नसेल तर चीनशी कसे लढणार? शी जिनपिंग तसे मानत नाहीत. ते या रिक्तपणाला संधी मानून तैवानपासून पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानपर्यंत भारतासह इतर देशांना घेरतील. इराणच्या तेलाचा सर्वात मोठा खरेदीदारही चीनच आहे. इराणवर निर्बंध होते तेव्हाही तीच स्थिती होती. दक्षिण चीन समुद्रापासून हिंदी महासागर आणि अरबी समुद्रात चीनचे वर्चस्व वाढेल. याचा स्पष्ट अर्थ आहे,आपण घेरले गेलो आहोत, अशी जाणीव भारताला झालेली असेल.