आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • International
  • Afghanistan India Investment Vs Taliban Pakistan China; Jaish Lashkar Terrorist Groups Active Again In Kashmir?

दिव्य मराठी एक्सप्लेनर:तालिबानच्या राजवटीनंतर, भारतात जैश-लष्कर सारख्या दहशतवादी संघटना पुन्हा डोके वर काढणार? वाचा, अफगाणिस्तानातील सत्तापालटाचा भारतावर काय परिणाम

2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अफगाणिस्तानात पुन्हा एकदा तालिबानी राजवट आली आहे. राष्ट्रपती अशरफ गनी यांनी देश सोडला. सत्ता हस्तांतरण जवळजवळ पूर्ण झाले आहे. यासह, त्या लोकांच्या प्रयत्नांनाही मोठा धक्का बसला. जे गेली 20 वर्षे देशात लोकशाही प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये गुंतले होते. यामध्ये अमेरिका, नाटो देश तसेच भारताचाही समावेश आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की भारतासाठी पुढील काळ खूप कठीण असू शकतो. अफगाणिस्तानमध्ये भारताकडे असलेली राजनैतिक धार संपुष्टात येऊ शकते. जगातील ज्या देशांना या चळवळीचा सर्वाधिक फटका बसेल, त्यात भारताचा समावेश आहे.

भारत-अफगाणिस्तान संबंध कसे बदलणार आहेत? भारताने अफगाणिस्तानच्या विकासासाठी जो खर्च केला आहे त्याचे काय होईल? चाबहार प्रकल्पाचे काय होईल? जैश आणि लष्कर सारख्या संघटना भारतात पुन्हा डोके वर काढू शकतात का? जाणून घेऊया...

तालिबानने अफगाणिस्तानात सत्ता काबीज केली, याचा भारतावर काय परिणाम होईल?

ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे कबीर तनेजा यांनी सांगितले की, आपण तात्काळ बघितले तर या बदलाचा भारतावर विशेष काही परिणाम होणार नाही. भारत सध्या वेट अॅण्ड वॉचच्या भूमिकेत आहे. गेल्या चार-पाच दिवसांत भारताने असे कोणतेही विधान जारी केले नाही, जे कोणाच्याही बाजूने किंवा विरोधात आहे.

भारतानेही आतापर्यंत या विषयावर फारसे काही बोलले नाही. येत्या काळात तालिबानसोबत भारताला कोणत्या प्रकारचे संबंध ठेवायला आवडतील हे पाहणे देखील महत्त्वाचे असेल. त्यावर बरेच काही निश्चित जाईल

माजी परराष्ट्र सचिव विवेक काटजू यांनी एका मीडिया हाऊसला सांगितले की, भारत सध्या अफगाणिस्तानच्या मुद्द्यावर कठीण स्थितीत आहे.

भारताने गेल्या 20 वर्षांत अफगाणिस्तानात केलेल्या गुंतवणुकीचे काय होईल?
कबीर तनेजा यांच्यानुसार, भारताने अफगाणिस्तानमध्ये जे केले ते गुंतवणूक नसून ती मदत होती. जे 3 अब्ज डॉलर खर्च केले. ते परताव्यासाठी नव्हते. ते अफगाणिस्तानच्या लोकांसाठी होते. त्या मदतीचे काय होईल हे सांगणे कठीण आहे. गेल्या 20 वर्षांत भारताने अफगाणिस्तानमध्ये सुमारे 500 लहान-मोठे प्रकल्पांमध्ये पैसे खर्च केले आहेत. यामध्ये शाळा, रुग्णालये, आरोग्य केंद्रे, मुलांची वसतिगृहे आणि पूल यांचा समावेश आहे.

भारताने अफगाणिस्तानचे संसद भवन, सलमा धरण आणि झरंज-देलाराम महामार्ग यासारख्या प्रकल्पांवर बराच खर्च केला आहे. तालिबान एवढी मोठी मदत पूर्णपणे उद्ध्वस्त करेल असे वाटत नाही. या व्यतिरिक्त, छोट्या प्रमाणावर होणाऱ्या मदतीबद्दल काहीही सांगता येणार नाही, मात्र आम्ही आशा करू शकतो की तालिबानच्या आगमनानंतरही हे सर्व अफगाणिस्तानच्या लोकांना उपयोगी पडेल. त्याचवेळी काही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की तालिबान सत्तेवर आल्यानंतर अफगाणिस्तानात चीन आणि पाकिस्तानचा हस्तक्षेप वाढेल. हे दोन्ही देश अफगाणिस्तानमध्ये भारताचा हस्तक्षेप शक्य तितका कमी करण्याचा प्रयत्न करेल.

तालिबान सत्तेवर आल्यानंतर भारताचा चाबहार प्रकल्प किती सुसंगत असेल?
इराणचे चाबहार बंदर भारताला अफगाणिस्तान आणि इराणला मध्य आशियाई देशांशी जोडते. या प्रकल्पाद्वारे भारताला अफगाणिस्तानशी थेट व्यापाराचा मार्ग बनवायचा होता. तनेजा सांगतात की आता या प्रकल्पांचे भविष्य काय असेल हे सांगणे खूप कठीण आहे, परंतु येणारी अनेक वर्षे भारतासाठी सोपी नाहीत.

येत्या काळात अफगाणिस्तानसोबत कराची आणि ग्वादर बंदरांद्वारे व्यापार होऊ शकतो, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. अशा स्थितीत चाबहार बंदरात भारताची गुंतवणूक अव्यवहारिक असू शकते.

जैश आणि लष्कर सारख्या संघटना तालिबानच्या आगमनाने भारतात विशेषतः काश्मीरमध्ये पुन्हा सक्रिय होऊ शकतात का?
मुल्ला बरादरला अफगाणिस्तानच्या सत्तेत महत्त्वाचे स्थान मिळते का हे पाहावे लागेल. बरादर अनेक वर्षे पाकिस्तानच्या तुरुंगात राहिला आहे. त्याला पाकिस्तानचा भक्कम पाठिंबा आहे. अशा परिस्थितीत जर जैश आणि लष्कर सारख्या संघटनांना अफगाणिस्तानात येऊन प्रशिक्षण घ्यायचे असेल तर त्यांच्यासाठी ते फारसे कठीण होणार नाही.

तालिबानच्या लडाकूंकडे अमेरिका आणि नाटो देशांशी युद्धाचा प्रदीर्घ अनुभव आहे, त्यामुळे त्यांनाही त्याचा फायदा होईल. ही सर्व परिस्थिती भारतासाठी गंभीर धोका निर्माण करू शकतात. भविष्यात याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात.

या आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी भारतासमोर कोणते पर्याय आहेत?

भारताकडे अनेक पर्याय नाहीत. भारताला तालिबानशी संबंध कसे हवे आहेत हे येत्या काही आठवड्यात किंवा महिन्यांत ठरवावे लागेल. भारत थेट संबंध ठेवेल किंवा सेमी-ऑफिशियल राहील की बॅकडोअर डिप्लोमसी चालेल? मात्र, हे ठरवण्यासाठी थोडा वेळ लागेल.

तालिबानची स्थापना कधी आणि कशी झाली?

  • अफगाण गनिमी सेनानींनी 1980 च्या उत्तरार्धात आणि 1990 च्या दशकाच्या सुरुवातीला संघटना स्थापन केली. हा तो काळ होता जेव्हा अफगाणिस्तान सोव्हिएत युनियनच्या ताब्यात (1979-89) होता. या सेनानींना अमेरिकन गुप्तचर संस्था CEA आणि पाकिस्तानच्या ISI चा पाठिंबा होता.
  • अफगाण लढवय्यांसोबत पश्तो आदिवासी विद्यार्थीही यामध्ये सामील होते. हे लोक पाकिस्तानच्या मदरशांमध्ये शिकत होते. पश्तोमध्ये विद्यार्थ्यांना तालिबान म्हणतात. येथून त्यांना तालिबान हे नाव मिळाले.
  • अफगाणिस्तानात पश्तून बहुसंख्य आहेत. देशाच्या दक्षिण आणि पूर्व भागात त्यांची चांगली पकड आहे. त्याचबरोबर पाकिस्तानच्या उत्तर आणि पश्चिम भागातही पश्तून बहुसंख्य आहेत.
  • सोव्हिएत युनियनने अफगाणिस्तान सोडल्यानंतर या चळवळीला अफगाणिस्तानातील सामान्य लोकांचा पाठिंबा मिळाला. चळवळीच्या सुरुवातीला ज्या सैनिकांनी ते चालवले होते त्यांनी वचन दिले की तो सत्तेवर आल्यानंतर देशात शांतता आणि सुरक्षा स्थापित होईल. यासोबतच शरिया कायद्याची कडक अंमलबजावणी केली जाईल.
  • तालिबानने त्यांच्या प्रतिस्पर्धी मुजाहिदीन गटाशी चार वर्षे लढल्यानंतर अफगाणिस्तानचा ताबा घेतला. यासह, देशात कडक शरिया कायदा अस्तित्वात आला. तालिबानने 1994 मध्ये कंधारवर कब्जा केला. सप्टेंबर 1996 मध्ये काबूलवर कब्ज्यासह अफगाणिस्तानवर संपूर्ण नियंत्रण आले. त्याच वर्षी तालिबानने अफगाणिस्तानला इस्लामिक राज्य घोषित केले. मुल्ला मोहम्मद उमरला अमीर-अल-मोमिनिन म्हणजेच देशाचा सेनापती बनवण्यात आले.
  • 2001 पूर्वी अफगाणिस्तानचा 90% प्रदेश तालिबानच्या ताब्यात होता. या काळात शरिया कायदा काटेकोरपणे लागू करण्यात आला. महिलांना बुरखा घालण्यास सांगितले होते. संगीत आणि टीव्हीवर बंदी होती. ज्या पुरुषांची दाढी कमी होती त्यांना तुरुंगात टाकण्यात आले. लोकांच्या सामाजिक गरजा आणि मानवी हक्कांकडेही दुर्लक्ष केले गेले.
बातम्या आणखी आहेत...