अफगाणमध्ये क्रूर शिक्षेचे समर्थन:दोषीचे हातपाय तोडण्याची शिक्षा सुरू; जगाची उगाच लुडबुड नको, इस्लामनुसार कायदा लागू : तालिबानी नेता

अफगाणिस्तानच्या तालिबान सरकारने कट्टरवादी व अमानवी पद्धती अमलात आणण्यास सुरुवात केली आहे. गुन्हेगारांचे हातपाय ताेडण्याची शिक्षा आता निश्चित झाली आहे, असे तुरुंगमंत्री मुल्ला नुरुद्दीन तुराबी यांनी जाहीर केले. ही शिक्षा सार्वजनिक ठिकाणी दिली जाणार नाही. वास्तविक अफगाणिस्तानात अशा प्रकारे जाहीर शिक्षा देण्यास लाेकांचा विराेध नाही, परंतु जगाने या शिक्षेच्या पद्धतीमध्ये लुडबुड करता कामा नये. हा विषय इस्लामशी संबंधित आहे. आम्ही जगभरातील शिक्षा देण्याच्या पद्धतीत हस्तक्षेप करत नाहीत, मग इतरांनीही यात दखल देऊ नये, असा इशारा तुराबी यांनी दिला. काही प्रकरणांत महिला न्यायाधीशांचीदेखील नियुक्ती केली जाऊ शकते. परंतु शिक्षेचा आधार इस्लामी कायदा हाच राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. देशात माध्यम स्वातंत्र्याचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. विदाऊट बाॅर्डरनुसार अफगाणिस्तानातून अनेक पत्रकारांनी देश साेडला आहे. तालिबान सरकारचे फर्मान प्रेसच्या स्वातंत्र्याचे दमन करणारे आहे.

विविध देशांत शरिया कायदा
पाकिस्तान : १९७९ मध्ये तत्कालीन लष्करी हुकूमशहा झिया उल हकने इस्लामीकरणाला सुरुवात केली. व्यभिचार, दारू व मादक पदार्थाच्या प्रकरणात सुनावणी. २००६ मध्ये महिला सुरक्षा कायदा लागू. व्यभिचार व अत्याचारासारख्या प्रकरणाची सुनावणी मुख्य प्रवाहातील न्यायालयात हाेते. इतर प्रकरणात शरियाच्या िनवाड्याला मुख्य प्रवाहातील काेर्टात आव्हान दिले जाऊ शकते.

बांगलादेश : इस्लामिक देश अशी घाेषणा. परंतु संविधानानुसार इतर धर्मीयांच्या अनुयायांनादेखील समानतेचे अधिकार. मुस्लिमांचा विवाह, घटस्फाेट, गुजारा भत्ता, संपत्तीसंबंधी प्रकरणांची सुनावणी शरिया काेर्टात हाेते.

साैदी अरेबिया : अल्पवयीनावर अत्याचारप्रकरणी शिरच्छेदाची शिक्षा. डाेळ्याच्या बदल्यात डाेळे.

इंडाेनेशिया : देशात समलैंगिकता, जुगार, मद्यपान, व्यभिचार केल्यास जाहीरपणे चाबकाचे फटके.

संस्थापकांपैकी लंगडा-काना तुराबी
तुराबी वयाच्या साठीत आहे. मागील तालिबान सरकारमध्ये ताे कायदामंत्री हाेता. १९८० च्या दशकात साेव्हिएत सैन्यासाेबतच्या युद्धादरम्यान एक डाेळा व एक पाय गमावणारा तुराबी तालिबानच्या संस्थापकांपैकी आहे. गुन्हेगाराचे हात कापल्याने गुन्ह्याची पुनरावृत्ती हाेत नाही. कायद्याचे भय गुन्हेगारांत राहते. क्रूर शिक्षेचे समर्थन करताना तालिबानने कायदा आवश्यक असल्याचे म्हटले.

प्रकाशनासाठी सरकारची परवानगी आवश्यक
तालिबानने अफगाणिस्तानातील माध्यमांवर इस्लामसंबंधी प्रकाशने व प्रसारणावर बंदीचे आदेश दिले आहेत. माहिती व प्रसारण केंद्राचे संचालक युसूफ अहमदी यांच्या आदेशानुसार माध्यमांना प्रकाशन -प्रसारण करायचे झाल्यास ताे मजकूर सरकारला दाखवावा लागेल. राष्ट्रीय प्रतिमा असलेल्या व्यक्तींबद्दल काही प्रकाशित करण्यासाठी परवानगी आवश्यक ठरेल.