अमेरिका 1 जूनपर्यंत कॅशलेस होण्याची शक्यता:अर्थमंत्र्यांचा इशारा- कर्ज मर्यादा वाढवली नाही तर देश चालवणे कठीण

अमेरिकन सरकारने आपल्या खर्चाची मर्यादा ओलांडली आहे. याचा अर्थ यूएस सरकारकडे बिल भरण्यासाठी आणि कर्जाची परतफेड करण्यासाठी आता पैसे शिल्लक नाहीत. सोमवारी अमेरिकेच्या ट्रेझरी सेक्रेटरी जेनेट एल येलन यांनी सभागृहाच्या सभापतींना पत्र लिहून सांगितले की, जर कर्ज घेण्याची मर्यादा 1 जूनपर्यंत वाढवली नाही, तर सरकारकडे देश चालवण्यासाठी पैसा संपेल नसेल. त्यामुळे सरकार कॅशलेस होईल.

US मध्ये एक्स डेट असे संबोधले जाते
अमेरिकेत कॅशलेस होण्याच्या तारखेला एक्स डेट म्हणजेच धोक्याची तारीख म्हटले जाते. याचे कारण असे की, सरकारकडे पैसा नसेल तर संपूर्ण देशात आर्थिक घडामोडी ठप्प होतील. अशा परिस्थितीत देशाने कर्ज चुकवल्यास त्याचे घातक परिणाम होतील. सरकारी कर्मचाऱ्यांना पगार मिळणार नाही, विविध योजनांतर्गत सुरू असलेली कामे थांबतील.

सरकारला 726 अब्ज डॉलर कर्जाची गरज
वास्तविक, अमेरिकेत सरकारच्या कर्जावर मर्यादा आहे. देश चालवण्यासाठी ती त्यापेक्षा जास्त कर्ज घेऊ शकत नाही. गेल्या काही वर्षांत सरकारला कॅश लेस होण्यापासून वाचवण्यासाठी ही मर्यादा अनेक वेळा वाढवण्यात आली आहे. अमेरिकेने या तिमाहीत $726 अब्ज कर्ज घेण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. जानेवारीमध्ये सादर केलेल्या अंदाजापेक्षा हे $449 अब्ज जास्त आहे.

न्यूयॉर्क टाइम्सच्या अहवालानुसार, अमेरिकेची बजेट तूट खूप जास्त आहे. याचा अर्थ सरकारचा खर्च त्याच्या कमाईपेक्षा कितीतरी जास्त आहे. यामुळे त्यांना त्यांच्या कामासाठी कर्ज घ्यावे लागत आहे.अमेरिकेच्या ट्रेझरी डिपार्टमेंटनुसार मार्च 2023 मध्ये तेथील सरकारची बजेट तूट 30 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली होती. संशोधन केंद्र PEW च्या मते, 2022 मध्ये, अमेरिकेचा GDP 121% कर्जात होता. यावरून तिथले सरकार आपल्या खर्चासाठी कर्जावर किती अवलंबून आहे हे समजू शकते.

ट्रम्प यांचा पक्ष ठरला अडथळा
ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाला गेल्या वर्षीच्या मध्यावधी निवडणुकीत यूएस हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हमध्ये बायडेन यांच्या डेमोक्रॅटिक पक्षापेक्षा 9 जागा जास्त मिळाल्या होत्या. वरच्या सभागृहाच्या अध्यक्षपदीही रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार केविन मॅकार्थी यांची निवड झाली. त्यामुळे रिपब्लिकन यांचा लोकशाहीवाद्यांचा देश चालवण्याचा अजेंडा थांबू लागला. आता कर्ज मर्यादा वाढवण्याची जबाबदारी उच्च सभागृह आणि रिपब्लिकन पक्षावर आहे.

सरकारला आणखी कर्ज देण्याची मर्यादा वाढवण्याचे विधेयक वरिष्ठ सभागृहात दीर्घकाळापासून प्रलंबित आहे. रिपब्लिकन पक्षाचे सदस्य आणि सभागृहनेते (अध्यक्ष) यांनी फेब्रुवारीमध्ये बायडेन यांच्याशी तासभर संभाषण केल्यानंतरही विधेयक मंजूर करण्यास नकार दिला. ट्रेझरी सेक्रेटरी जेनेट यांचे म्हणणे आहे की, जर चर्चेतून तोडगा निघाला नाही तर देश मोठ्या संकटात सापडेल. यानंतर बायडेन पुन्हा केविन मॅकार्थी आणि रिपब्लिकन पक्षाच्या नेत्यांची भेट घेणार आहेत.

रिपब्लिकनना बायडेन यांच्या अजेंड्यात 14% कपात हवी
एप्रिलमध्ये, रिपब्लिकन पक्षाने एक विधेयक मंजूर केले ज्यामध्ये बिडेनने त्यांचे आरोग्य, हवामान बदल आणि सामाजिक कार्यक्रमांमध्ये 14% कपात करण्यास सहमती दर्शविल्यास कर्ज मर्यादा वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला. हा प्रस्ताव मान्य करायला बिडेन अजिबात तयार नसले तरी. पुढील वर्षी अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुका होणार आहेत. अशा स्थितीत हा अर्थसंकल्प तुटीचा वाद बिडेन यांच्या पक्षाला हानी पोहोचवू शकतो. रिपब्लिकन सतत डेमोक्रॅट्सना अर्थव्यवस्थेवर कोंडीत पकडत आहेत.

अमेरिकेतील प्रत्येक व्यक्तीवर सुमारे 17 लाखांचे कर्ज
सर्वसाधारणपणे, अमेरिका हा जगातील सर्वात शक्तिशाली आणि श्रीमंत देश आहे, परंतु कर्जाच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास, जीडीपीच्या तुलनेत अमेरिकेवर सर्वात जास्त कर्ज आहे. बीबीसीच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, गेल्या वर्षी अमेरिकेचा जीडीपी 21.44 ट्रिलियन डॉलर होता, परंतु अमेरिकेवरील कर्ज 27 ट्रिलियन डॉलर होते. जर हे कर्ज अमेरिकेच्या एकूण 32 कोटी लोकसंख्येवर वितरित केले तर प्रत्येक व्यक्तीवर सुमारे 17 लाख रुपये ($ 23500) कर्ज आहे.

अमेरिकेवरील कर्ज वाढण्याचे मुख्य कारण
2019 ते 2021 पर्यंत अमेरिकेवरील कर्ज वाढण्याची अनेक कारणे आहेत. प्रथमतः विकसित देश बाजारामध्ये पैसा गुंतवून महसूल मिळवण्यासाठी कर्ज करतात, परंतु बेरोजगारी वाढणे, व्याजदरात कपात करणे इत्यादींमुळे सरकारवरील कर्जही वाढते. व्याजदर कपातीमुळे अमेरिकेत महागाई वाढली. सरकारने खर्च थांबवण्याऐवजी कर्ज घेऊन त्याची भरपाई केली. 2019 मध्ये कॉर्पोरेट कर 35% वरून 21% पर्यंत कमी करण्यात आला. तसंच जगात शक्तिशाली म्हणावं म्हणून अमेरिकेने गेल्या दशकात खूप पैसा खर्च केला आहे. सध्या रशियाच्या विरोधात अमेरिकेने युक्रेनला करोडोंची मदत दिली आहे. त्याच वेळी, चीनशी व्यवहार करण्यासाठी तैवानसाठी खूप खर्च करण्यात आला आहे.