भारताला ब्लॅकलिस्ट करू इच्छितो अमेरिकी आयोग:भाजप सरकारने मुस्लिमांशी भेदभाव केल्याचा आरोप, गत 3 वर्षांपासून करतोय शिफारस

अमेरिकेतील एका आयोगाने धार्मिक स्वातंत्र्याच्या बाबतीत भारताला काळ्या यादीत टाकण्याची सूचना केली आहे. भाजप सरकार अल्पसंख्याकांशी भेदभाव करत असल्याचा आरोप आयोगाने केला आहे. अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्याने सलग चौथ्या वर्षी असे करण्याची सूचना केली आहे. 2022च्या वार्षिक अहवालात आयोगाने म्हटले आहे की, भारताला विशेष चिंता असलेल्या देशांच्या यादीत टाकले पाहिजे. या यादीत टाकल्यानंतर भारतावर आर्थिक निर्बंधही लादले जाऊ शकतात.

सरकारची धोरणे अल्पसंख्याकांशी भेदभाव करणारी

आयोगाने म्हटले आहे की, भारत सरकार केवळ राष्ट्रीयच नव्हे तर राज्य आणि स्थानिक पातळीवरही असे कायदे करत आहे, ज्यामुळे अल्पसंख्याकांविरुद्ध भेदभाव होत आहे. अमेरिकेच्या अहवालात गोहत्या, धर्मांतर आणि हिजाब यासंबंधीच्या कायद्यांचा उल्लेख आहे. या कायद्यांमुळे मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, दलित आणि आदिवासींवर नकारात्मक परिणाम झाल्याचे सांगण्यात आले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकार विरोधकांचा आवाज दाबत असल्याचेही अहवालात म्हटले आहे. विशेषत: जे अल्पसंख्याक समाजाचे आहेत आणि त्यांच्या हक्कांसाठी आवाज उठवतात.

बायडेन भारतावर कारवाई करण्यात अयशस्वी

अमेरिकेचा आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगच सुचवू शकतो. ते सरकार स्वीकारणार की नाही, यावर ते अवलंबून आहे. आयोगाने यापूर्वीही तीन वेळा भारताला काळ्या यादीत टाकण्याची सूचना केली होती, जी तेथील सरकारने स्वीकारली नाही. त्यावर आयोगाने बायडेन सरकारवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

बायडेन भारताविरुद्ध कारवाई करण्यात अपयशी ठरल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. आमच्या सूचना असूनही अमेरिका भारताशी संबंध मजबूत करत आहे. 2022 मध्ये दोन्ही देशांमधील व्यापार 98 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. बायडेन यांनी अनेकदा पंतप्रधान मोदींचीही भेट घेतली आहे.

भारताने म्हटले होते- हा पूर्वग्रहदूषित विचारांचा परिणाम

गेल्या वर्षी जूनमध्येही अमेरिकन आयोगाने भारताला या यादीत ठेवण्याची सूचना केली होती. यावर सरकारने अमेरिकन आयोगाचा अहवाल चुकीचा असल्याचे म्हटले होते.

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, 'खेदाची गोष्ट म्हणजे USCIRF वारंवार आपल्या अहवालांमध्ये तथ्ये चुकीच्या पद्धतीने मांडतात'.

भारताने म्हटले होते की, 'आम्ही आवाहन करू की पूर्वग्रहदूषित कल्पना आणि पक्षपाती मतांवर आधारित मूल्यमापन टाळावे'.