पाकिस्तानवर कारवाईची तयारी:तालिबानशी इम्रान यांच्या सहानुभूतीवर अमेरिकेची नाराजी, या फसवणुकीसाठी पाकिस्तानला शिक्षा देण्याचा केला जातोय विचार

अफगाणिस्तान कोसळल्यानंतर आणि तिथून अमेरिकेच्या लाजिरवान्या माघार नंतर पाकिस्तानविरुद्धचा राग शिगेला पोहोचला आहे. धोरणात्मक समुदाय आणि अमेरिकन कायदेतज्ज्ञ पाकिस्तानला शिक्षा देण्याची मागणी करत आहेत. त्यांना विश्वास आहे की पाकिस्तानने अफगाणिस्तामध्ये विश्वास तोडला आहे.

2008 ते 2011 पर्यंत अमेरिकेत पाकिस्तानचे राजदूत हुसैन हक्कानी दैनिक भास्करला सांगतात, 'अमेरिकनांचा असा विश्वास आहे की पाकिस्तानने तालिबानला पाठिंबा दिल्यामुळेच अफगाणिस्तानात अमेरिकेची प्रतिष्ठा ढासळली आहे. याचे एक मुख्य कारण म्हणजे तालिबानला पाकिस्तानात अभेद्य अभयारण्य मिळाले होते.'

पाकिस्तानवर निर्बंध लादले जाऊ शकतात
येथे हा उल्लेख करणे महत्त्वाचे आहे की, राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर सहा महिने झाले तरी जो बायडेन पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्याशी बोलले नाहीत. अमेरिकेच्या एका वरिष्ठ मुत्सद्दीचे म्हणणे आहे की पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा यांनी अलीकडेच निवृत्त जनरल आणि मुत्सद्यांच्या बैठकीत चिंता व्यक्त केली आहे की पाकिस्तानला अमेरिकेच्या निर्बंधांना सामोरे जावे लागू शकते.

अमेरिकेच्या मुत्सद्द्यांनी पुढे असे नमूद केले की अलीकडील इतिहासातील "अमेरिकेला झालेले सर्वात धक्कादायक नुकसान" चा परीणाम म्हणून बायडेन यांनी इस्लामाबादकडे पाठ फिरवली आहे. ते म्हणतात की अमेरिकन सैनिक परत आले आहेत. अशा परिस्थितीत, रणनीतिक विवेकानुसार बायडन प्रशासनाने पाकिस्तानच्या सेनापती आणि मुत्सद्यांना आज्ञाभंगासाठी जबाबदार धरले पाहिजे आणि बायडेन प्रशासनावर पाकिस्तानवर कारवाई करण्यासाठी अभूतपूर्व दबाव आहे.

दहशतवाद्यांशी पाकिस्तानच्या मिलीभगतमुळे अमेरिकेचे नुकसान झाले
गेल्या आठवड्यात, अमेरिकेच्या खासदारांनी या मुद्यावर परराष्ट्र सचिव अँटोनी ब्लिंकन यांना घेरले होते. दरम्यान, ब्लिंकन यांनी संसद सदस्यांशी सहमती दर्शवली की अफगाणिस्तानमध्ये पाकिस्तानची भूमिका संशयास्पद आहे आणि अमेरिका संबंधांचा आढावा घेईल. पाकिस्तानने हक्कानी दहशतवाद्यांसह तालिबानला आश्रय दिल्याची कबुली त्यांनी दिली. स्पष्टपणे पाकिस्तानची ही मिलीभगत अमेरिकेच्या हितांच्या विरोधात राहिली.

उल्लेखनीय म्हणजे, अमेरिकेने ज्या देशांना नॅटो नसलेल्या प्रमुख सहयोगीचा दर्जा दिला आहे त्यापैकी एक पाकिस्तान आहे. अमेरिकेद्वारा शिक्षा होण्याच्या धोक्याची पाकिस्तानला जाणीव आहे. याच कारणामुळे पाकिस्तानचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मोईद युसूफ यांनी वॉशिंग्टनला पाकिस्तानला 'बळीचा बकरा' मानू नये असे सांगितले आहे.

पाकिस्तानच्या मदतीनेच तालिबानचे वर्चस्व
2007 मध्ये अफगाणिस्तानच्या राष्ट्रपती कार्यालयात तैनात असलेले शेर जान अहमदजई म्हणतात की पाकिस्तानच्या मदतीशिवाय तालिबान अफगाणिस्तानवर कब्जा करू शकला नसता. पाकिस्तानला IMF, संयुक्त राष्ट्र आणि इतर जागतिक संस्थांकडून आर्थिक मदत मिळते. हे निधी थांबवणे अमेरिकेचे प्राधान्य असू शकते. तसेच, दहशतवादी आणि तालिबानी अतिरेक्यांना पाठिंबा देणाऱ्या व्यक्ती आणि देशांवर अमेरिकेने निर्बंध लादले पाहिजेत.

पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री म्हणाले - जगाने तालिबान्यांना मान्यता देण्याचा रोडमॅप बनवला पाहिजे
पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री शाह मेहमूद यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेच्या इतर आंतरराष्ट्रीय समुदायाला तालिबानच्या मान्यतेसाठी एक रोडमॅप तयार करण्यास सांगितले आहे. शाह म्हणाले की जर तालिबानने आपल्या अपेक्षा पूर्ण केल्या तर त्यांना जगात मान्यता मिळेल. अशाच प्रकारे, जागतिक समुदायाला पर्याय काय आहेत हे समजून घ्यावे लागेल. या सत्यापासून पळून जाऊ शकत नाही. शाह म्हणाले की, तालिबानविषयी पाकिस्तान जगासोबत ताळमेळ बसवत आहे, जेणेकरुन अफगाणिस्तानात शांतता येईल.

पंतप्रधान इम्रान म्हणाले - जगाने तालिबानला पैसे द्यावेत, अन्यथा गृहयुद्ध भडकेल
पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी तालिबानच्या बहाण्याने जगाला ब्लॅकमेल करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ते म्हणाले की, 20 वर्षांनंतर तालिबानची सत्ता आली. त्यांना देश चालवण्यासाठी पैशाची गरज आहे. यूएस फेडरल रिझर्व्हने अफगाणिस्तानच्या मध्यवर्ती बँकेच्या परदेशी बँकांमध्ये जमा केलेल्या निधीचे अंदाजे 74 हजार कोटी रुपये फ्रीज केले आहेत. इम्रान यांनी एका मुलाखतीत या गोष्टी सांगितल्या. ते म्हणाले की, जर तालिबानने सर्वसमावेशक सरकार बनवले नाही तर देशात गृहयुद्ध भडकू शकते.