भास्कर एक्सप्लेनर:कलम 5 मुळे इम्रान खान यांना मिळाले जीवनदान, विरोधकांच्या अविश्वास प्रस्तावानंतरही शेवटच्या क्षणाचा अनोखा डाव, पण, चेंडू न्यायालयाच्या कोर्टात

इस्लामाबाद4 महिन्यांपूर्वी

कॉपी लिंक

पाकिस्तानात रविवारी मोठे राजकीय नाट्य घडले. विरोधी पक्षांनी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या नेतृत्वातील सरकार विरोधात दाखल केलेला अविश्वास प्रस्ताव नॅश्नल असेंब्लीच्या उपसभापतींनी धूडकावून लावला. यासाठी त्यांनी परदेशांनी रचलेले कथित कट कारस्थान व राज्यघटनेतील कलम 5 चा दाखला दिला. अशा परिस्थितीत आपण जाणून घेऊया, की पाकिस्तानच्या घटनेतील कलम 5 काय म्हणते? याद्वारे अविश्वास ठराव फेटाळणे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य आहे का?

पंतप्रधान इम्रान खान यांनी रविवारी राष्ट्राध्यक्ष आरिफ अल्वी यांना नॅशनल असेंब्ली विसर्जित करून निवडणुका घेण्याचा सल्ला दिला. यानंतर राष्ट्रपतींनी नॅशनल असेंब्ली विसर्जित केली.

पाकिस्तानच्या राज्यघटनेत कलम ५ काय सांगते?

देशाप्रती निष्ठा हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे, असे पाकिस्तानच्या राज्यघटनेच्या ५व्या कलमात म्हटले आहे.
देशाचा कायदा प्रत्येक नागरिकाने पाळला पाहिजे. तो कुठेही असो किंवा अल्पकाळ पाकिस्तानात राहिला असो.
रविवारी पाकिस्तानच्या नॅशनल असेंब्लीमध्ये बोलताना माहिती मंत्री फवाद चौधरी म्हणाले, की कलम 5 अंतर्गत देशाप्रती निष्ठा राखणे हे पाकिस्तानच्या प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. त्यांनी देशाच्या विरोधकांवर विदेशी शक्तींना भेटण्याचा आरोप केला.
उपसभापती कासिम सूरी यांनी अविश्वास ठराव फेटाळून लावला आणि त्यानंतर कामकाज तहकूब केले.
पंतप्रधानांनी राष्ट्रपतींना नॅशनल असेंब्ली विसर्जित करून नव्याने निवडणुका घेण्याची शिफारस केली. इम्रान खान यांच्या शिफारशीवरून राष्ट्रपती आरिफ अल्वी यांनी नॅशनल असेंब्ली बरखास्त केली आहे. आता येत्या 90 दिवसांत पाकिस्तानमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. तोपर्यंत इम्रान हेच काळजीवाहू पंतप्रधान राहतील.

रविवारी पाकिस्तानच्या नॅशनल असेंब्लीमध्ये माहिती मंत्री फवाद चौधरी यांनी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर विदेशी सैन्यांशी भेटी झाल्याचा आरोप केला. यानंतर उपसभापती कासिम सूरी यांनी अविश्वास प्रस्ताव फेटाळून लावला आणि त्यानंतरचे कामकाज तहकूब केले.

अविश्वास ठराव फेटाळणे कितपत योग्य आहे?
हे पाऊल संविधान आणि लोकशाहीच्या विरोधात असल्याचे पाकिस्तानचे कायदेतज्ज्ञ सरूप इजाझ म्हणाले.
अविश्वास ठराव मांडताना अ‍ॅटर्नी जनरल यांनी ठरावावर मतदान होईल, असे न्यायालयाला सांगितले. पण, यावेळी घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन करणारी चाल राहिली.
सभागृहात अधिकार क्षेत्राबाहेर कोणतीही कारवाई केल्यास न्यायालये हस्तक्षेप करू शकतात. असे खुद्द न्यायालयाने अनेकदा सांगितले आहे.
पाकिस्तानातील अनेक लोक इम्रानच्या या निर्णयाला संविधानाचे उल्लंघन म्हणत आहेत. पाकिस्तानी पत्रकार हमीद मीर यांनी ट्विट केले आहे, की नॅशनल असेंब्लीचे डेप्युटी स्पीकर कासिम सूरी यांनी घटनेच्या कलम 5 अंतर्गत अविश्वास प्रस्ताव फेटाळला आहे. यानंतर इम्रान यांनी नॅशनल असेंब्ली बरखास्त करण्याची घोषणा केली. हे सर्व निर्णय संविधानाचे उल्लंघन करणारे आहेत. पीटीआयने पाकिस्तानला घटनात्मक संकटात ढकलले आहे. हा पाकिस्तानच्या संविधानाचा विश्वासघात आहे.
कायदेतज्ज्ञ मुनीब फारूक यांनी नॅशनल असेंब्ली विसर्जित करण्याच्या इम्रानच्या निर्णयाला पूर्णपणे असंवैधानिक म्हटले आहे.

पाकिस्तानचे सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात हस्तक्षेप करू शकते का?

हे दुर्भावनापूर्ण असल्याचा निर्णय जर न्यायालयाने दिला. तर राष्ट्रीय विधानसभा विसर्जित करा, असा न्यायालय पंतप्रधानांना सल्ला देईल. कारण, संबंधित पंतप्रधानाच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल झाला आहे.
जर सर्वोच्च न्यायालयाने स्पीकरच्या निर्णयाविरोधात निर्णय दिला, तर अविश्वास प्रस्तावावर पुन्हा मतदान होईल, असे एजाज म्हणाले.
सामान्यत: न्यायालय सदनाच्या अंतर्गत कामकाजात हस्तक्षेप करत नाही. परंतु स्पीकरला संविधानाचे उल्लंघन करण्याचे स्वातंत्र्यही देऊ शकत नाही, म्हणजेच न्यायालय हस्तक्षेप करू शकते.
पाकिस्तानचे कायदेतज्ज्ञ सरूप एजाज म्हणाले, हे संविधान आणि लोकशाही मूल्यांचे उल्लंघन आहे. जेव्हा अविश्वास प्रस्ताव आणला जातो आणि अॅटर्नी जनरल कोर्टाला सांगतात की मतदान होईल, तेव्हा सरकारचे असे करणे घटनात्मक तरतुदींच्या विरोधात आहे. आता केवळ न्यायालयच मध्यस्थ असल्याचे त्यांनी म्हटलं.
राष्ट्रपतींनी नॅशनल असेंब्ली बरखास्त केल्यानंतर पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली आहे.

विरोधकांसमोर कोणते पर्याय आहेत?
पाकिस्तानच्या विरोधी पक्षाने उपसभापतींच्या या निर्णयाला घटनाबाह्य म्हटले आहे. नॅशनल असेंब्लीमध्ये अविश्वास प्रस्तावावरील मतदानाला ज्यांनी रोखले आहे. त्यांनी देशद्रोहाचा गुन्हा केला, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे.
याविरोधात विरोधी पक्ष सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालय तातडीने उत्तर देईल, अशी आशा असल्याचे विरोधकांनी म्हटलं. तसेच पीपीपी नेते बिलावल भुट्टो म्हणाले, की इम्रान खान हरले असले तरी ते हार स्वीकारत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाच्या सर्वोच्चतेवर काम करावे अशी अपेक्षा आहे.
याशिवाय, विरोधक रस्त्यावर उतरू शकतात. अशा परिस्थितीत देशात अराजकता पसरू शकते. आतापर्यंत पाकिस्तानचे लष्कर तटस्थ भूमिका घेत आहे. मात्र, परिस्थिती आणखी बिघडल्यास लष्कर काही काळ सत्ता आपल्या हातात घेऊ शकते.

बातम्या आणखी आहेत...

अ‍ॅप उघडा

Our Divisions

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबॅक द्या