आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

मेलबर्न:काेराेनाबाबत ऑस्ट्रेलिया कठोर, 113 रुग्णांवरच लाॅकडाऊन, खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना दरमहा 1.7 लाख रुपये दिले

मेलबर्न / अमित चौधरी14 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • ऑस्ट्रेलियात अजूनही लोक करतात नियमांचे पालन, आतापर्यंत 93% नोकऱ्या पुन्हा कायम

ऑस्ट्रेलियात कोरोनाचा विशेष परिणाम जाणवताना दिसत नाही. येथे गेल्या वर्षी १८ मार्चपर्यंत ११३ रुग्ण होते. २० मार्चला पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनी लॉकडाऊन जाहीर केला होता. डब्ल्यूएचओने लॉकडाऊनचा सल्ला दिलेला नव्हता. सर्व उड्डाणे बंद केली. बंदर बंद केले. शाळा, महाविद्यालये, कार्यालये बंद केली. वर्क फ्रॉम होमचे आदेश देण्यात आले. रेस्तराँ, हॉटेल, रुग्णालये, औषधाची दुकाने, किराणासारख्या आवश्यक सेवा वगळता सर्व सार्वजनिक ठिकाणे बंद करण्यात आली. मे २०२० पर्यंत ऑस्ट्रेलियाच्या लक्षात आले की, आगामी काळात व्हेंटिलेटर्सचा तुटवडा जाणवू शकतो. म्हणून ५५०० व्हेंटिलेटर्स मागवले. मात्र त्यांची आजपर्यंत गरज भासली नाही. जूनमध्ये सूट दिल्यानंतर मेलबर्नमध्ये स्थिती बिघडली. पुन्हा संसर्ग थांबेपर्यंत मेलबर्नसह पूर्ण व्हिक्टोरियात १११ दिवस कडक लॉकडाऊन होता. या वर्षी जानेवारीच्या अखेरीस प्रकरणे वाढल्याने ११ फेब्रुवारीला पुन्हा ५ दिवस लॉकडाऊन लावला. आता जेथे रुग्ण आढळतात तेवढा भाग बंद केला जात आहे. ऑस्ट्रेलियाने संसर्ग कसा नियंत्रणात आणला, याबाबत वैद्यकीय तज्ज्ञ डॉ. व्योम शर्मा सांगतात, कोरोना गेल्याचा समज येथील सरकार व लोकांनी करून घेतला नाही. आतापर्यंत लोक नियमांचे कडक पालन करत आहेत. याचा परिणाम म्हणजे अडीच कोटी लोकसंख्येच्या देशात २५७ सक्रिय रुग्ण आहेत.

ऑस्ट्रेलिया मॉडेल : ६ बिंदूंत समजून घ्या ऑस्ट्रेलियाने कसा रोखला संसर्ग व अर्थव्यवस्था सांभाळली
1. जॉब कीपर व जॉब सीकर : खासगी कर्मचारी कपात टाळली, बेरोजगारांसाठी तिजोरी उघडली

लॉकडाऊनमुळे नोकऱ्या जात असल्याचे पाहून सरकार पुढे आले. ५०% पेक्षा जास्त तोटा सहन करणाऱ्या कंपन्यांना कपात न करण्याचे निर्देश दिले. तसेच खासगी कंपनीतील प्रत्येक कर्मचाऱ्याला दरमहा १.७० लाख रुपये दिले. कामासाठी बाहेर निघू नये म्हणून ५ लाख बेरोजगारांना भत्ता दुप्पट करून १.२ लाख रुपये दिले.

2. आरोग्यसेवा : मार्चमध्ये १०० कोविड आरोग्य केंद्रांसाठी १५ हजार कोटी रु. दिले
मार्च २०२० मध्येच १०० कोविड आरोग्य केंद्रांसाठी १५ हजार कोटी रुपये दिले. कोरोनाची लक्षणे असणाऱ्या संशयित रुग्णांनी थेट रुग्णालयात न जाता या आरोग्य केंद्रात येऊन तपासणी करावी म्हणजे संसर्ग दुसऱ्या वैद्यकीय संस्थांमध्ये पसरू नये असा त्यामागील हेतू होता.

3. सुटी घेतल्यावर नुकसान होऊ नये म्हणून आयसोलेशन व चाचणीच्या बदल्यात पैसे दिले
ऑस्ट्रेलियात आरोग्यसेवा मोफत आहे. चाचणीपासून उपचारांपर्यंत सर्व मोफत. एवढेच नव्हे तर ज्यांना कायमची नोकरी नाही व चाचणीसाठी सुटी घेतल्यास पगार कपातीची भीती होती त्यांना चाचणीच्या मोबदल्यात १४ हजार रुपये दिले. जर १४ दिवस आयसोलेशनमध्ये राहावे लागले तर ८६ हजार रुपये देण्यात आले.

4. काँटॅक्ट ट्रेसिंग, सीव्हरेज सॅम्पल : बाधित व्यक्तीचा १४ दिवसांचा इतिहास तपासला जातो
बाधित आढळल्यावर १४ दिवसांचा इतिहास तपासला जातो. तो कोठे कोठे गेला, कोठे किती वेळ राहिला, कोण कोण संपर्कात आले. ही सर्व माहिती लोकांना दिली जात आहे. सीव्हरेज प्लँट्समध्ये नमुने घेतले जातात. नमुन्यात कोरोनाचा अंश दिसताच त्या भागाला सावध केले जाते.

5. सूट दिल्यानंतर मेलबर्नमध्ये ८०० ज्येष्ठांचा मृत्यू, नंतर सर्वात दीर्घ व कठोर लाॅकडाऊन
जूनमध्ये सूट दिल्यानंतर संसर्गामुळे ८०० ज्येष्ठांचा मृत्यू झाला. मग जुलैत मेलबर्नसह पूर्ण व्हिक्टोरिया राज्यात कठोर लॉकडाऊन लागला. रेशन घेण्यासाठीही घरातून एकालाच जाता यायचे. नियम तोडल्यास १० लाख रुपये दंड ठोठावला. डिसेंबरपर्यंत संसर्ग नियंत्रणात आला. लॉकडाऊन हटला.

6. प्रोत्साहन : फिरण्यासाठी व मुलांनी खेळावे म्हणून सरकारकडून १२ हजार रुपये
अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारांनी योजना आणल्या. जानेवारीपासून फिरायला जाण्यासाठी २०० ऑस्ट्रेलिया डॉलर (सुमारे १२ हजार रुपये) देताहेत अट एकच, त्यांनी ४०० डॉलर प्रादेशिक भागात खर्च करावेत. मुलांना खेळाशी जोडून घेण्यासाठी मुलाला २०० ऑस्ट्रेलियाई डॉलर व्हिक्टोरिया राज्य देत आहे.

आयएमएफनुसार २०२१ मध्ये जगातील बारावी अर्थव्यवस्था असेल ऑस्ट्रेलिया
विजयाचा मंत्र...
आपली संपूर्ण अर्थव्यवस्था पणाला लावली

मोनाश विद्यापीठातील अर्थशास्त्र विभागाचे प्रा. विनोद मिश्रा सांगतात, ऑस्ट्रेलियाने अर्थव्यवस्थेऐवजी लोकांना वाचवायचा निर्णय घेतला. या निर्णयाने आम्हाला पुन्हा उभे केले. लोकांना घरबसल्या पैसे दिले. मोठ्या कंपन्या, लहान व्यावसायिक व दुकानदारांना १.१ लाख कोटी रुपयांची मदत दिली. २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात विक्रमी १ ट्रिलियनचे नुकसान सहन करावे लागले. मे २०२० पर्यंत ८.७० लाख नोकऱ्या गमावल्या होत्या. महसुलात ७२% घट झाली. जीडीपी ७% पर्यंत खाली आला. डिसेंबरमध्ये संसर्ग नियंत्रणात येताच बाजारात चमक परतली. जीडीपीत ३% उसळी आली. नव्या नोकऱ्या मिळू लागल्या.

बातम्या आणखी आहेत...