आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Marathi News
International
Benjamin Netanyahu Vs Air Force Pilots Protest; Israel Judicial Reforms | Netanyahu

नेतन्याहूंच्या अडचणीत भर:हवाई दलाच्या राखीव वैमानिकांचा प्रशिक्षणास नकार; पंतप्रधानांच्या ज्यूडिशियल रिफॉर्म्सना विरोध वाढला

तेल अवीव22 दिवसांपूर्वी

कॉपी लिंक

इस्रायलकडे राखीव वैमानिकांचे विशेष 69 युनिट आहे. (नमुनेदार)

न्यायालयीन सुधारणांच्या मुद्द्यावरून इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांना घेरले जात आहे. देशातील हजारो लोक या सुधारणांना विरोध करत आहेत आणि त्यांना हुकूमशाहीकडे एक पाऊल म्हणत आहेत. आता हवाई दलही त्यात सामील झाले आहे.

इस्रायली हवाई दलाच्या राखीव वैमानिकांनी विशेष प्रशिक्षणात सहभागी होण्यास नकार दिला आहे. एकूण 40 पैकी 37 राखीव वैमानिकांनी प्रशिक्षणाऐवजी ते न्यायालयीन सुधारणांविरोधात निदर्शने करणार असल्याचे सांगितले आहे.

गेल्या आठवड्यात माजी सैनिकांनी न्यायालयीन सुधारणांना विरोध केला होता.

राखीव वैमानिक महत्त्वाचे का?

'टाइम्स ऑफ इस्रायल'च्या रिपोर्टनुसार - 40 पैकी 37 वैमानिकांनी विशेष प्रशिक्षण सत्रात सहभागी होण्यास नकार दिला आहे. पुढील आठवड्यात हे सत्र सुरू होत आहे. या वैमानिकांनी त्यांच्या रिपोर्टिंग अधिकाऱ्याला म्हणजेच कमांडरला या निर्णयाची माहिती दिली आहे. सर्व वैमानिक हवाई दलाच्या स्क्वॉड्रन 69 चे सदस्य आहेत.
हे युनिट अॅडव्हान्सड फायटर जेट F-15 चे युनिट चालवते. त्याला थंडरबर्ड असेही म्हणतात. या युनिटकडे मुख्यतः लांब पल्ल्याच्या मोहिमा सोपवल्या जातात.
2007 मध्ये या युनिटनेच सीरियातील अणुभट्ट्या उद्ध्वस्त केल्या होत्या यावरून युनिट 69 चे महत्त्व कळू शकते. सध्या, हे युनिट इराण आणि सीरियामध्ये ऑपरेशन करते. इराणची दहशतवादी संघटना हिजबुल्लाह विरुद्ध हल्लेही हेच करतात.
वैमानिकांच्या निषेधावर इस्रायली वायुसेनेचे प्रवक्ते म्हणाले- आम्ही परिस्थितीचा बारकाईने आढावा घेत आहोत. लोकांच्या नाराजीचा हवाई दलावर परिणाम होऊ नये, असे आमचे प्रमुख आधीच म्हणाले आहेत. देशाची सुरक्षा सर्वात महत्त्वाची आहे.

नेतन्याहू यांच्या विरोधात गेल्या महिन्यात सुमारे 60,000 लोकांनी रॅली काढली होती.

माजी सैनिकांनीही केला विरोध

राखीव दलाव्यतिरिक्त निवृत्त सैनिकही पंतप्रधान नेतन्याहू यांच्या न्यायिक सुधारणांना विरोध करत आहेत. यासाठी त्यांनी अनेक प्रात्यक्षिकेही केली आहेत. अलीकडेच त्यांनी नेतान्याहू सरकारमधील कृषिमंत्र्यांच्या घराबाहेर निदर्शनेही केली होती.
इस्रायली सैन्यात सायबर सुरक्षा हाताळणारे 150 सैनिकही या निषेधाचा भाग बनले आहेत. त्यांनी शुक्रवारी आंदोलनही केले. यामध्ये कर्नल, लेफ्टनंट कर्नल आणि मेजर दर्जाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश होता.
माजी हवाई दल प्रमुख गेडी इस्नॉट हे माजी सैनिकांचे नेते आहेत. ते म्हणाले- नेतन्याहू सरकारला न्यायव्यवस्थेतील सत्तापालट करून सर्व काही आपल्या हातात घ्यायचे आहे.

न्यायालयीन सुधारणांना राजकीय कारणांसाठी विरोध केला जात असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

या 3 निर्णयांना विरोध

गेल्या महिन्यात इस्रायल सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाबाबत ठराव जारी केला. तो मंजूर झाल्यास इस्रायलच्या संसदेला सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय बदलण्याचा अधिकार मिळेल. त्याला 'ओव्हरराइड' विधेयक असे नाव देण्यात आले आहे. आता हे विधेयक मंजूर झाले तर संसदेत ज्याला बहुमत असेल तो सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करू शकेल. यामुळे देशाची लोकशाही आणि सर्वोच्च न्यायालय कमकुवत होईल, असा लोकांचा विश्वास आहे.
इस्रायली सरकार समलैंगिक आणि अल्पसंख्याक लोकसंख्येविरोधात 'भेदभाव विधेयक' आणत आहे. यामध्ये डॉक्टर आणि खासगी कंपन्यांना LGBTQ+ समुदाय किंवा अल्पसंख्याकांना वस्तू, सेवा किंवा उपचार न देण्याचा अधिकार असेल.
सरकारला लष्कराच्या मदतीने वेस्ट बँकमधून पॅलेस्टिनी वस्ती हटवायची आहे. येथे त्यांना इस्रायली लोकांच्या वसाहती स्थापन करायच्या आहेत. त्यामुळे संघर्ष आणखी वाढेल. पॅलेस्टिनी दहशतवादी संघटना हमासच्या हल्ल्याचाही मोठा धोका आहे. यालाही विरोध होत आहे.

नेतन्याहू यांच्यावर भ्रष्टाचारासह अनेक गंभीर प्रकरणांमध्ये खटले सुरू आहेत.

नेतन्याहू यांना कसा होईल फायदा?

हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास न्यायाधीशांची निवड करणाऱ्या समितीतील बहुतांश सदस्य सत्ताधारी पक्षाचे असतील. त्यामुळे न्यायाधीशांच्या नियुक्तीमध्ये सरकारचा हस्तक्षेप वाढणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची भीती सरकारच्या मनातून संपेल.

विधेयकाच्या विरोधकांचे म्हणणे आहे की, जर हे विधेयक मंजूर होऊन त्याची अंमलबजावणी झाली, तर बेंजामिन नेतन्याहू यांच्याविरुद्ध सुरू असलेले खटले संपुष्टात येऊ शकतात. विशेष बाब म्हणजे नेतन्याहू यांच्यावर लाच घेणे, फसवणूक करणे, सरकारी कामात हस्तक्षेप करणे असे गंभीर आरोप आहेत.

इस्रायलमध्ये 37 वे सरकार

1948 मध्ये स्वतंत्र देशाचा दर्जा मिळालेले इस्रायलमधील हे 37 वे सरकार आहे. सुमारे 75 वर्षांच्या संसदीय इतिहासात आजपर्यंत कोणत्याही पक्षाने स्वबळावर पूर्ण बहुमताने सरकार स्थापन केलेले नाही.
इस्रायलच्या संसदेत एकूण 120 जागा आहेत. नेतान्याहू यांच्या आघाडीकडे 63 जागा आहेत. त्यांच्या लिकुड पक्षाला सर्वाधिक जागा मिळाल्या आहेत. इस्रायली मीडियानुसार - नेतन्याहू यांना हे सरकार चालवणे खूप कठीण ठरू शकते. याचे कारण प्रत्येक पावलावर त्यांना मित्र राष्ट्रांची मदत घ्यावी लागते आणि ते सर्व पॅलेस्टिनी आणि अरबविरोधी आहेत.
नेतान्याहू यांना जागतिक राजकारण आणि मुत्सद्देगिरीही पाहावी लागेल. अशा परिस्थितीत ते देशाचे राजकारण आणि जागतिक मुत्सद्देगिरी यांच्यात कसा समतोल राखतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

बातम्या आणखी आहेत...

अ‍ॅप उघडा

Our Divisions

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबॅक द्या