आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

ब्रिटन:मुले हाेणार हेर, आई-वडिलांचीही हेरगिरी

|लंडन3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

ब्रिटिश सरकारने हेरगिरीसंबंधी कायद्यात माेठा बदल केला आहे. आता तेथे लहान मुलांनाही सिक्रेट एजंट म्हणून काम करता येणार आहे. म्हणजेच मुलांचा गुप्तहेर म्हणून वापर केला जाऊ शकताे. सरकारी संस्था, लष्कर, गॅम्बलिंग रेग्युलेटर देखील मुलांचा हेरगिरीसाठी वापर करू शकतात. एवढेच नव्हे तर आई-वडिलांच्या विराेधात देखील मुलांना हेर म्हणून वापरले जाऊ शकते. नव्या कायद्यानुसार विशेष परिस्थितीत लष्कर आणि पाेलिस १८ वर्षांहून कमी वयाच्या मुलांचा हेर म्हणून वापर करू शकतील. साेबतच इतर सरकारी संस्था देखील अंडर कव्हर एजंटच्या रूपात त्यांचा वापर करू शकतील. पाेलिस, एमआय-५, राष्ट्रीय गुन्ह्यासंबंधी तपास यंत्रणा, गॅम्बलिंग कमिशन, प्रांतीय तसेच जिल्हा प्रशासन, पर्यावरण संस्था आणि अन्न मानके संस्था देखील मुलांचा हेर म्हणून वापर करू शकतील. आई-वडिलांच्या विराेधातील हेरगिरीबाबतच्या कायद्यातील तरतुदी दाेन प्रकारात विभागल्या गेल्या आहेत.

१६ वर्षांहून कमी वयाच्या मुलांना त्यांच्या विराेधात हेर म्हणून वापरले जाणार नाही. मात्र त्यापेक्षा जास्त वयाच्या मुलांचा विशिष्ट परिस्थितीत आई-वडिलांच्या विराेधात वापर केला जाऊ शकताे. या कायद्या-संबंधीची कागदपत्रे आॅनलाइन करण्यात आली आहेत. वास्तविक १६ ते १७ वर्षे वयाच्या मुलांना आई-वडिलांच्या विराेधातील माहिती संकलित करण्याच्या आधी दक्षता बाळगण्याचा आणि विचार करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. त्यासाेबतच मुलांचा हेर म्हणून वापर करण्यामागील उद्देश काय? हे स्पष्टपणे लेखी स्वरूपात सांगावे लागेल. सरकारच्या निर्णयाचा माेठ्या प्रमाणात विराेध हाेत आहे. ब्रिटनचे बाल विकास विभागाचे आयुक्त लाँग फिल्ड म्हणाले, हेरगिरीच्या कामात मुलांच्या वापरावर बंदी असली पाहिजे. मुलांचा असा वापर करण्याची वेळ यावी. याला अर्थ नाही. ही गाेष्ट मुलांच्या हिताची मुळीच नाही, असे त्यांनी सांगितले.

विशिष्ट परिस्थितीत वापर
विशिष्ट परिस्थितीतच मुलांचा हेर म्हणून वापर केला जाणार आहे. या विधेयकावर इतर अनेक गाेष्टींमुळे आधीच खूप टीका झाली आहे. आॅक्टाेबरमध्ये संरक्षण मंत्री जेम्स ब्राेकेनशर म्हणाले, वयस्कर अंडरकव्हर एजंटला देखील लायसन्स टू किल मिळणार नाही. कायद्यात मानवी हक्क व जीवनाच्या अधिकाराला पूर्ण स्थान देण्यात आले आहे.

बातम्या आणखी आहेत...