चीन:जिनपिंगविरुद्ध बंड होऊ नये म्हणून चीनमध्ये न्यायपालिका, पोलिसांतील निष्ठावंतांची ओळख पटवण्यासाठी अभियान

चीनमध्ये राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांचा कार्यकाळ २०२३ मध्ये समाप्त होत आहे. परंतु, त्यांनी सत्तेवर पकड कायम राहावी म्हणून शुद्धीकरण मोहीम सुरू केली आहे. ८ वर्षांपासून सर्वोच्च पदावर असलेल्या जिनपिंग यांच्या या हालचालींमुळे देशांतर्गत संरक्षण दलात प्रचंड चिंता आहे. २७ फेब्रुवारी रोजी कम्युनिस्ट पार्टीने बहुप्रतीक्षित शुद्धीकरण मोहीम सुरू करण्याची घोषणा केली होती. यात कम्युनिस्ट पार्टी आणि सर्वोच्च नेते शी जिनपिंग यांच्याशी निष्ठा बाळगणाऱ्या लोकांची ओळख पटवली जाईल. सरकारच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या माध्यमांनी ही १९९० नंतर देशांतर्गत सुरक्षेसाठीची सर्वात मोठी मोहीम असल्याचे म्हटले आहे. या माध्यमातून पोलिस, गुप्तचर, न्यायपालिका आणि तुरुंग विश्वासार्ह आहेत का, हे निश्चित केले जाईल.

अधिकाऱ्यांनुसार, ही मोहीम १९४० च्या प्रारंभी सुरू केलेल्या सुधारणा अभियानासारखी आहे. तेव्हा कम्युनिस्ट पक्षाचे तत्कालीन नेते माओने देशावर नियंत्रण स्थापित करण्यासाठी अशी व्यापक मोहीम चालवली होती. १९९० नंतरच्या काळात चीनमध्ये अशा एका मोहिमेची गरज नेहमी प्रतिपादित केली जात असे. २०१२ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर शी जिनपिंग यांनी भ्रष्टाचाराविरुद्ध अभियान छेडले होते. यात संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित हजारो नामांकित अधिकाऱ्यांना शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. एवढेच नव्हे, गेल्या काही महिन्यांत भ्रष्टाचार विरोधी विभागाने अनेक अधिकाऱ्यांवर पाळत ठेवली आहे. चीनमध्ये अधिकारी जिनपिंग यांचे निष्ठावंत असायला हवेत, पक्षीय धोरणाचे काटेकोर पालन त्यांनी करावे, असे अपेक्षित असते. त्यामुळे आता नव्या मोहिमेत अनेक उच्चपदस्थ अधिकारी आणि त्यांच्यावर निष्ठा असलेले कर्मचारी अडकण्याची शक्यता आहे. या अभियानाची घोषणा करताना असे नमूद करण्यात आले आहे की, सुरक्षा संस्थांची निष्ठा थेट पक्षावर परिणामकारक ठरू शकते.

दशकातील सर्वात महत्त्वाची राजकीय घडामोड, १० वर्षांची ब्ल्यूप्रिंट काढणार
चीनमध्ये सर्वात मोठी वार्षिक राजकीय बैठक गुरुवारी सुरू होत आहे. यात १४ व्या पंचवार्षिक योजनेची माहिती दिली जाईल आणि शी जिनपिंग यांच्या व्हिजन-२०३५वरही चर्चा होईल. यातून जिनपिंग यांच्या तिसऱ्या कारकीर्दीचा मार्ग सुकर व्हावा म्हणून वातावरण निर्मिती केली जाईल. कम्युनिस्ट पक्षात अनेकांना जिनपिंग आता राष्ट्रपती नको आहेत. परंतु, त्यांचे बहुमत नाही, असे युनिव्हर्सिटी ऑफ लंडनमधील चायना इन्स्टिट्यूटचे प्रो. स्टीव्ह सांग म्हणाले.