अपयशाचा कहर:कोविड धोरणामुळे चीन संकटाने घेरला; 18% तरुण बेरोजगार, हवाई उड्डाणे 45% व वाहतूक 32% घटली

चीनने कोविड-१९ लॉकडाऊनचा शोध लावला. महामारीच्या पहिल्या आठवड्यात शी जिनपिंग सरकारने वुहानच्या पलीकडे हा रोग पसरू नये म्हणून लाखो लोकांना कैद केले. तीन वर्षांनंतर लॉकडाऊन चीनच्या गळ्याचा फास झाला आहे. जनतेचा संताप आणि संसर्गाचे वाढते प्रमाण याचा अर्थ जिनपिंग यांना लॉकडाऊन आणि व्यापक संसर्ग यांच्यामध्ये मार्ग शोधावा लागेल. त्यांना दोन्ही परिस्थितींना सामोरे जावे लागेल, असे दिसते. पुढील काही महिने त्यांच्यासाठी मोठा धोका निर्माण करू शकतात. चीनमध्ये छोटी-मोठी आंदोलने सामान्य आहेत. पण, शिनजियांगची राजधानी उरुमकी येथे लागलेल्या आगीत दहा जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर देशभरात निदर्शने सुरू झाली. निदर्शने कमी झाली असती तर सुरक्षा दलांना सुव्यवस्था पूर्ववत करता आली असती. परंतु, आगामी राजकीय आणि आर्थिक वादळाचा सामना करणे कठीण ठरू शकते. चीनच्या समस्येचे मूळ अहंकारात आहे. झीरो-कोविड धोरण एक जबरदस्त यश म्हणून उदयास आले. सुरुवातीला लाखो लोकांचे प्राण वाचले आणि आर्थिक नुकसानही कमी झाले, असे वाटले. अनेक महिन्यांपासून चीनच्या सरकारी माध्यमांनी असा प्रचार केला की, जिनपिंग यांची धोरणे आणि सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्ष पाश्चिमात्य देशांच्या कुजलेल्या राजकारण व नेत्यांपेक्षा अधिक सक्षम आणि प्रभावी असल्याचे सिद्ध झाले. आता सरकारी माध्यमांच्या प्रचार धुळीला मिळाला आहे. याउलट जिनपिंग यांच्या धोरणांमुळे चीनला रोगासमोर असुरक्षित केले आहे. विषाणूपासून बचाव करण्यासाठी देण्याच्या बाबतीतही चीनची मोहीम सुरुवातीला मंदावली होती. वृद्धांमध्ये लसीकरणासाठी अधिक अनिच्छा आहे. सरकारने याआधी केवळ ६० वर्षांखालील लोकांसाठी ही लस अनिवार्य केली होती. परदेशी लसींच्या प्रभावावर शंका घेऊन त्यांनी पारंपरिक औषधांना प्रोत्साहन दिले. स्थानिक अधिकाऱ्यांनाही लसीसाठी प्रोत्साहन दिले गेले नाही. जिनपिंग यांच्या झीरो-कोविड धोरणाचे आर्थिक आणि सामाजिक नुकसान वाढत आहे. चीनमधील देशांतर्गत विमानांच्या संख्येत ४५% घट झाली आहे. रस्त्याने मालवाहतूक ३३% आणि शहरांमधील मेट्रो वाहतूक ३२% कमी झाली आहे. शहरी तरुणांमधील बेरोजगारी १८% आहे. २०१८ च्या तुलनेत हे दुप्पट आहे. सध्या सर्व प्रमुख शहरांमध्ये कोविड निर्बंध कमी-अधिक प्रमाणात लागू आहेत. काही ठिकाणी अनेक महिन्यांपासून लॉकडाऊन सुरू आहे. शी जिनपिंग यांच्यासमोर पेचप्रसंग आहे. वास्तवात रोग नियंत्रणासाठी कठोर उपाय सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या दोन्ही खूप महागडे ठरल्याचे सिद्ध झाले आहे. नोव्हेंबरच्या मध्यात सरकारने नियंत्रणासाठी वीस सौम्य उपाययोजना जाहीर केल्या. तथापि, चीनमधील शहरांवर लक्ष ठेवणाऱ्या गेव्हॅकल या संशोधन गटाच्या मते, संसर्ग वाढल्यामुळे निर्बंध वाढले आहेत. जिनपिंग यांच्या नेतृत्वासमोरचे आव्हान कठीण काळात उभे राहिले आहे. कोविडसारखे श्वसनाचे आजार थंड वातावरणात सहज पसरतात. २९ नोव्हेंबरला वृद्धांना लसीकरण करण्यावर भर दिला जाणार असल्याचे कम्युनिस्ट पक्षाने म्हटले आहे. परंतु, लस देण्यासाठी व विषाणूविरोधी औषधे गोळा करण्यासाठी काही महिने लागतील. आपल्या सत्तेच्या पहिल्या दहा वर्षांत जिनपिंग यांनी राजकारण आणि अर्थव्यवस्थेवर कोणतीही किंमत न चुकवता कडक नियंत्रण ठेवले आहे. कोविडने ते संशयाच्या घेऱ्यात उभे केले आहे.

दररोज ४ कोटी लोकांना संसर्ग होऊ शकतो लोक ज्या दराने संक्रमित होतात त्यावर आधारित इकॉनॉमिस्टचे मॉडेल सूचित करते की, विषाणू अनियंत्रित राहिला तर दररोज ४ कोटी ५० लाख लोकांना संसर्ग होईल. ही लस प्रभावी असली तरी सहा लाख ८० हजार मृत्यू होतील. देशात चार लाख दहा हजार अतिदक्षता खाटांची आवश्यकता असेल. हे चीनच्या सध्याच्या क्षमतेपेक्षा सातपट अधिक आहे. ८० वर्षांवरील केवळ ४०% लोकांना गंभीर रोग टाळण्यासाठी किंवा मृत्यू टाळण्यासाठी लसीचे तीन डोस मिळाले आहेत.

चाचण्यांवर जीडीपीच्या १.५% खर्च मोठ्या शहरांत सतत विषाणू चाचणी करण्याचे धोरण महागडे ठरले. २०२२ च्या पहिल्या सहा महिन्यांत कोविड-१९ च्या चाचण्यांतून ३५ मोठ्या कंपन्यांनी १.७० लाख कोटी रुपयांची कमाई केली. सुचो सिक्युरिटीज ब्रोकर फर्मचा अंदाज आहे की, चीनच्या जीडीपीच्या १.५% यावर्षी कोविड चाचण्यांवर खर्च झाला आहे. चित्रपटगृहांचे उत्पन्न हे लोकांच्या घराबाहेर पडण्याच्या इच्छेचे द्योतक मानता येईल. चित्रपटगृहांच्या बॉक्स ऑफिस कमाईत ६४% घट झाली. २९ नोव्हेंबरपर्यंत केवळ ३७% चित्रपटगृहे खुली होती.