जगात वाढत आहे चीनच्या पोलीस ठाण्यांची संख्या:ड्रॅगनने 21 देशांतील 25 शहरांत उघडली अवैध पोलीस ठाणी, येथे आपल्याच नागरिकांचा छळ

चीन जगभरात अवैध पोलीस ठाणे उघडत असल्याचा दावा एका अॅक्टिव्हिस्ट ग्रुपने केला आहे. इतर देशांमध्ये राहणारे राजकीय कार्यकर्ते आणि चिनी नागरिकांना येथे कैद केले जात आहे. इतर देशांमध्ये चीनचा असा हस्तक्षेप धोक्याची घंटा आहे.

काही अहवालांचा हवाला देत, इंटरनॅशनल फोरम फॉर राइट्स अँड सिक्युरिटीने म्हटले आहे की, चीनने नेदरलँड, कॅनडा, आयर्लंड, नायजेरियासह 21 देशांतील 25 शहरांमध्ये बेकायदेशीर पोलीस ठाणी उभारली आहेत. हे थेट कोणत्याही देशाच्या सार्वभौमत्व आणि सुरक्षेच्या विरोधात आहे.

बेकायदेशीर पोलिस ठाण्यांची केवळ 2 उद्दिष्टे

स्पेनच्या सिव्हिल साइट ग्रुपचा हवाला देत इंटरनॅशनल फोरमने म्हटले आहे की, चीनच्या फुझोऊ आणि क्विंगटियान शहरात बसलेले अधिकारी बेकायदेशीर पोलिस स्टेशन चालवत आहेत. त्याच्या देखरेखीखाली लोकांना येथे कैद केले जात आहे. या पोलिस ठाण्यांचे दोनच उद्देश आहेत. प्रथम- इतर देशांत राहणार्‍या चिनी प्रवासींना चीनमध्ये परत येण्यास प्रवृत्त करणे. दुसरा- चीनच्या कम्युनिस्ट पक्ष आणि राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या विरोधात आवाज उठवणाऱ्यांना धमकावणे आणि अत्याचार करणे.

चीनचे उत्तर स्पष्ट नाही

याप्रकरणी चीनकडून कोणतेही स्पष्ट उत्तर मिळालेले नाही. मात्र, चीनच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनीही हा दावा फेटाळून लावलेला नाही. कॅनडातील चिनी दूतावासाचे म्हणणे आहे की, देशात राहणाऱ्या चिनी नागरिकांच्या मदतीसाठी ही पोलिस ठाणी स्थापन करण्यात आली आहेत. फोरमच्या म्हणण्यानुसार, अशी काही कागदपत्रेही समोर आली आहेत, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की, बेकायदेशीर पोलीस ठाणी अनेक वर्षे जुनी आहेत, त्यांची माहिती आताच समोर आली आहे.

चीनकडून इतर देशांची हेरगिरी

अशाच प्रकारे चीन आफ्रिकेतही हेरगिरी करत असे. आता तो इतर देशांमध्येही आपले जाळे पसरवत आहे. 2018 मध्ये इथिओपियाची राजधानी अदिस अबाबा येथील आफ्रिकन युनियन इमारतीत काही सर्व्हर सापडले होते. चीनने एक डिजिटल नेटवर्क तयार केले होते ज्याद्वारे गुप्त डेटा आणि व्हिडिओ चीन सरकारकडे हस्तांतरित केला जात होता.

प्रशिक्षण केंद्र आणि मनोरुग्णालयांवरही प्रश्न

चीनने आपल्याच नागरिकांना त्रास देण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी एका मानवाधिकार गटाने असा दावा केला होता की, चीन मनोरुग्णालयात राजकीय कैदी आणि कार्यकर्त्यांना शिक्षा करत आहे. त्यांना उपचाराच्या बहाण्याने व्यावसायिक शिक्षण व प्रशिक्षण केंद्र आणि मनोरुग्णालयात दाखल केले जाते. येथे त्यांना मारहाण केली जाते, विजेचा शॉक दिला जातो. कधी-कधी महिनोनमहिने खोलीत कोंडून ठेवतात.

उइगर मुस्लिमांची सक्तीने नसबंदी

चिनी सरकारी अधिकारी अल्पसंख्याकांना नजरकैदेत ठेवते. येथे त्यांना जबरदस्तीने औषधे दिली जातात. त्यांना कुटुंब नियोजन आणि जन्म नियंत्रण धोरणांच्या भेदभावपूर्ण धोरणाला सामोरे जावे लागते. डिटेंशन सेंटरमध्ये लोकांचे अवयव काढून टाकले जातात, असा आरोप चीनवर अनेकदा करण्यात आला आहे.

मानवाधिकारांशी संबंधित संयुक्त राष्ट्रांचा अहवाल प्रसिद्ध व्हावा अशी चीनची इच्छा नव्हती

चीनच्या शिनजियांग भागातील उइगर हे वांशिक आणि धार्मिक अल्पसंख्याक क्रूरतेचे बळी ठरत आहेत. येथे लोकांच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन होत आहे. त्यांना ओलीस ठेवण्यात आले आहे. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोगाच्या अहवालातून ही बाब समोर आली आहे. हा अहवाल प्रसिद्ध व्हावा अशी चीनची इच्छा नव्हती. चीनची प्रतिमा मलिन करण्यासाठी हा अहवाल तयार करण्यात आल्याचे जिनपिंग सरकारने म्हटले आहे.