दिव्‍य मराठी विशेष:चीनची अंतराळातून पृथ्वीवर तारेविना वीज पाठवण्याची तयारी

चीनने अमेरिका व ब्रिटनला पिछाडीवर टाकून आपले सोलार पॅनल लावण्याची घाेषणा केली आहे. तो अंतराळातून पृथ्वीवर वीज पाठवण्याची तयारी करत आहे. त्यासाठी २०२८ पर्यंत पृथ्वीपासून ४०० किलोमीटर उंचीवर अंतराळ स्थानकावर साैरऊर्जा प्रकल्प स्थापन करणार आहे. हा प्रयोग चीनमध्ये यशस्वी ठरल्यास तारेविना पृथ्वीवर वीज पाठवण्याची क्षमता असलेला हा पहिलाच देश ठरेल. अंतराळात सूर्य नेहमीच तळपताे. त्यामुळे चीनचा हा साैरऊर्जा प्रकल्प ऊर्जेचा अमर्याद स्रोत ठरेल. आधी चीन या प्रकल्पावर २०३० मध्ये काम सुरू करणार होता, परंतु आता हा प्रयोग दोन वर्षे आधी सुरू केला जाईल. चीनचा हा प्रकल्प यशस्वी राहिल्यास २०५० पर्यंत चीन ब्रिटनमधील एकूण विजेएवढी इलेक्ट्रिक ऊर्जेची निर्मिती करू शकेल. चीन २०२६ पर्यंत शून्य कार्बन उत्सर्जन करणारा देश ठरेल, अशी ग्वाही राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांनी दिली होती. हा प्रकल्प त्या आश्वासनाचा भाग मानला जाताे.

चायना अकॅडमी ऑफ स्पेस टेक्नाॅलॉजीचे संशोधक पांग झाओ म्हणाले, पृथ्वीपासून ३६ हजार किलोमीटर उंचीवर साैरऊर्जा प्रकल्प स्थापन करण्याची चीनची योजना आहे. हा प्रकल्प चाेवीस तास ऊर्जेचा पुरवठा करू शकेल. त्यासाठी चीनच्या बिशन जिल्ह्यात परीक्षणाची पायाभूत उभारणी केली जात आहे.

लेझर बीमने पृथ्वीवर वीज पाठवणार
लेझर बीमच्या साह्याने वीज पृथ्वीवर पोहोचेल. त्यासाठी या ऊर्जेला आधी वीज, पुढे मायक्रोवेव्ह नंतर लेझरद्वारे पृथ्वीवर येईल. त्यास ट्रान्समीटर रिसिव्ह करतील. पुढे ट्रान्समीटरने इलेक्ट्रिक पाॅवर ,विविध ग्रीडपर्यंत जाईल. नंतर त्याचा सामान्य विजेसारखा वापर होईल.

चीनसोबत ब्रिटन, अमेरिकाही शर्यतीत
चीन, ब्रिटन, अमेरिकाही अंतराळातून वीज आपापल्या देशात पोहोचवण्याच्या तयारीला लागले आहेत. ब्रिटन सरकारने त्यासाठी १६ अब्ज पाैंड (सुमारे १.५५ लाख कोटी रुपये) खर्च करण्यासाठी प्रस्ताव मांडला आहे. त्यात युरोपीय देशांचीही भागीदारी असेल. अमेरिकेत २० वर्षांपूर्वी नासाने अशा प्रकारचा प्रस्ताव मांडला होता. परंतु त्यामधील गुंतागुंत व खर्च पाहून त्याला थंड बस्त्यात टाकण्यात आले होते. आता अमेरिका हवाई दलाच्या मदतीने नासाने पुन्हा या दिशेने काम सुरू करण्याच्या तयारीत आहे. चीनने २०२० मध्ये अंतराळातील विविध प्रयोगांसाठी ८.९ अब्ज डाॅलर (सुमारे ६९ हजार कोटी रुपये) खर्च केले. ही रक्कम जगात अमेरिकेनंतर सर्वाधिक आहे. अमेरिकेने या काळात ४८ अब्ज डाॅलर (३.७२ लाख कोटी रूपये) खर्च केले.