आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

लोकसंख्या वाढ:चीनचा जन्मदर शून्याजवळ; 10 वर्षांत भारतासाठी लाेकसंख्येचे मोठे आव्हान

पवन कुमार | नवी दिल्लीएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • ताज्या आकडेवारीत एकूण लोकसंख्या १ अब्ज ४१ कोटी

चीनने मंगळवारी आपल्या जनगणनेचे सरकारी आकडे जाहीर केले. राष्ट्रीय सांख्यिकी विभागाच्या म्हणण्यानुसार देशातील लोकसंख्या वाढून १ अब्ज ४१ कोटी झाली आहे. गेल्या १० वर्षांत चीनच्या लोकसंख्येत ५.३८ टक्के वाढ झाली. २०१० च्या तुलनेत चीनच्या लोकसंख्येत सुमारे ७ कोटी २० लाखांची भर पडली. चीनच्या राष्ट्रीय जनगणनेच्या अहवालानुसार दरवर्षी लोकसंख्येत ०.५२ टक्के वाढ होत आली आहे. वास्तविक चीनमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून राष्ट्रीय जन्मदरातील वाढीसाठी प्रयत्न केले जात आहेत. तरीही सरकारला त्यात अपयश आले आहे. २०१७ पासून सातत्याने चीनच्या राष्ट्रीय जन्मदरात घट झाल्याची नोंद आहे. याच कारणामुळे चीनमधील एक मोठा समुदाय वृद्धापकाळाकडे झुकू लागला आहे. त्यामुळे चीनच्या लोकसंख्येतील वैविध्य वेगाने कमी होत चालले आहे. हा चिंतेचा विषय ठरतो. ही समस्या सोडवण्यासाठी सरकारने एक मूल धोरण रद्द केले आणि लोकांना दोन मुलांसाठी प्रोत्साहनही दिले. परंतु या योजनेतही सरकारच्या हाती यश आले नाही. चीन सरकारने जन्मदर वाढवण्यासाठी अनेक कार्यक्रम सुरू केले. परंतु त्यातूनही काही साध्य झाले नाही. चीनच्या नव्या पिढीचा विवाह संस्थेवरील विश्वास कमी होत चाललाय. आई-वडील होण्यातील रस कमी होतोय. या मानसिकतेमुळे जन्मदरात गेल्यात ७० वर्षांत पहिल्यांदाच प्रचंड घट झाली. आता आगामी दहा वर्षांत भारतातील लोकसंख्या चीनला आव्हानात्मक ठरू शकते.

अर्थशास्त्रज्ञ : २०२५ च्या आधीच चीनच्या लोकसंख्येत घट होण्याची शक्यता

चीनचे अर्थशास्त्रज्ञ झू के यांच्या म्हणण्यानुसार २०२० च्या जनगणनेच्या आकडे प्रजनन क्षमतेकडे लक्ष वेधणारे आहेत. युनायटेड नेशनच्या वर्ल्ड पॉप्युलेशन प्रॉस्पेक्ट्स (२०१९) यात यासंबंधी उल्लेख आहे. २०२५ च्या आधीच चीनच्या लोकसंख्येला आेहोटी लागू शकते. लोकसंख्येतील वेगाने होणारी घट अनेक गोष्टींमुळे स्पष्ट हाेतात. धोरणातील तत्परता, जन्मदर वाढवण्यासाठी प्रयत्न, सेवानिवृत्ती स्थगित करणे, मध्यम वयातील कामगारांना इतर ठिकाणी हलवणे इत्यादी गोष्टी परिणामांचे संकेत देतात.

चीन : कामगारांचा तुटवडा भरण्यासाठी ग्रामीण लोकांना शहरांकडे पाठवू शकते
वृद्धांची संख्या वाढल्याने कारखान्यात कामगारांचा तुटवडा भासेल. तो दूर करण्यासाठी चीन गावांतील लोकांना शहराकडे पाठवेल. सध्या शेतीकाम करणाऱ्यांना शहरात पाठवले जाईल. जनगणनेचे आकडे वास्तव सांगतात. गेल्या दशकात चीनमध्ये शहरात पलायन करणाऱ्या लोकसंख्येत २३ कोटींची भर पडली आहे. दहा वर्षांपूर्वी शहरी लाेकसंख्या ४९.७ टक्के होती. ती आता ६३.९ टक्के झाली. १५.५ टक्के लोकांनी व्यावसायिक प्रशिक्षण घेतलेय.

बाेजा : पुरुषांना ६०, महिलांना ५० व्या वर्षी सेवानिवृत्तीसाठी दबाव

चीनमध्ये पुरुषांना ६० तर महिलांना ६० व्या वर्षी सेवानिवृत्ती व्हावे यासाठी सरकारवर दबाव वाढतोय. कारण वयस्करांच्या संख्या वाढतेय. म्हणूनच चीनमधील सेवानिवृत्ती प्रणाली उद्ध्वस्त होण्याची चिन्हे आहेत. २०३६ पर्यंत सरकारने सेवानिवृत्ती धोरणात बदल केला नाही तर परिस्थिती आणखी वाईट होत जाईल. सरकारने धोरणात बदल करावेत, अन्यथा आव्हान वाढू शकते. नवीन धोरण बनवल्यानंतर निवृत्ती निधीसाठी पैसा उभारणेदेखील सरकारसाठी डोकेदुखी ठरेल. सोबतच वृद्धांची संख्या वाढत असल्याने त्यांच्यासाठी आरोग्य व्यवस्थाही आणखी वाढवण्याचे आव्हान आहे. दहा वर्षांपूर्वी चीनमध्ये १४ वर्षापर्यंतचा समुदाय १७ टक्के होता. मात्र आता एक टक्के वाढून १८ टक्के झाला आहे.

भारत : २०२७ पर्यंत चीनला पिछाडीवर टाकून भारत सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश
अमेरिकेला मागे टाकण्याची स्वप्ने पाहणारा चीन लोकसंख्येतील घटीमुळे संभाव्य परिणामांनी चिंतीत झालाय. संयुक्त राष्ट्राच्या जून २०१९ मधील अहवालानुसार चीनमध्ये लोकसंख्येला आेहोटी लागेल. २०१९ मध्ये १.३६६ अब्ज लोकसंख्या असलेला भारत २०२७ पर्यंत जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश ठरेल. चीनला पिछाडीवर टाकण्याचा अंदाज आहे. चीनची वृद्ध लोकसंख्या भारताच्या तरुण लोकसंख्येचा मुकाबला करण्यात अयशस्वी होईल, असे चीनच्या सेंट्रल बँकेने म्हटले आहे.

जग : २०२६ जागतिक जीडीपीमध्ये एकूण विकासात पाच टक्के योगदान
जगभरातील आर्थिक उत्पादने गेल्या काही दशकांत चीनमधून संचालित होत आहेत. २००७-२००९ च्या आर्थिक संकटानंतरचे हे वास्तव आहे. २००० नंतर देशाचा जीडीपी सरासरी ८ टक्के वार्षिक दराने वाढला. एप्रिल २०१६ मधील आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या पूर्वानुमानाच्या आधारे ब्लूमबर्गने गणना केली. त्यात चीनचा २०२६ च्या जागतिक जीडीपीमध्ये वृद्धीतील योगदानात पाचवा वाटा असेल, असे म्हटले. भारत व जपान अनुक्रमे ३.४ टक्के व ३.५ टक्के योगदान देतील. अमेरिकेचे योगदान १४ टक्के असेल.

करारानंतर आपल्याच देशात इस्रायली ज्यू अल्पसंख्याक
अल अक्सा मशिदीमधील धुमश्चक्रीनंतर इस्रायल व पॅलेस्टाइन यांच्यातील तणावात आणखी वाढ झाली. पॅलेस्टाइन निदर्शक व इस्रायली पोलिस यांच्यातील हिंसक संघर्षापासून सुरू झालेला वाद रॉकेट हल्ल्यापर्यंत जाऊन पोहोचला. अखेर या वादाचे मूळ तरी काय आहे? तिढा का वाढतोय?

बातम्या आणखी आहेत...