आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

दिव्य मराठी विशेष:लष्करी राजवटीच्या समर्थनार्थ चीनचा विशेषाधिकार,  म्यानमारमधील बंडानंतर संयुक्त राष्ट्राच्या निंदाव्यंजक प्रस्तावाला ड्रॅगनचा अडथळा

21 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • तख्तपालटाचे कारण : स्यू की घटनादुरुस्तीचा करत होत्या प्रयत्न

म्यानमारमध्ये सार्वत्रिक निवडणुकीच्या निकालास नाकारत तख्तपालट व आँग सान स्यू की यांच्यासह प्रमुख नेत्यांना अटक झाली. त्यास तीन दिवस लाेटले. संयुक्त राष्ट्र, भारत व अमेरिकेसह इतर देशांनी लाेकशाही व्यवस्था पूर्ववत करण्याची मागणी करून घटनेचा निषेध केला. चीनने मात्र म्यानमारच्या संविधानाचा हवाला देऊन जबाबदारी झटकली. तख्तपालटाच्या विराेधात संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेत मंगळवारी निंदाव्यंजक प्रस्ताव मांडण्यात आला. परिषदेच्या पाच स्थायी सदस्यांत सहभागी चीनने या प्रस्तावावर विशेषाधिकाराचा वापर करून अडथळा आणला. तख्तपालट करणाऱ्या जनरलचे समर्थन करून चीनने पुन्हा एकदा लाेकशाही व लाेकशाही मूल्यांवर कसलाही विश्वास नसल्याचे दाखवून दिले. म्यानमारच्या इतिहासावर नजर टाकल्यास देशात लाेकशाही व्यवस्था लागू हाेऊन १० वर्षे झाली हाेती. त्याच्याआधी १९६२ ते २०११ पर्यंत लष्कराची राजवट राहिली. आँग सान स्यू यांची मुक्तता झाली आणि २०११ मध्ये लाेकशाही बहाल झाली. तेव्हा देशात अप्रत्यक्षपणे सैन्याचे नियंत्रण हाेते. संविधानात देशावर लष्कराची पकड राहावी अशा काही तरतुदी असल्यामुळे बंड घडून आले. २००८ मध्ये संविधानाच्या अंतर्गत सुरक्षेसंबंधी सर्व मंत्रालयांवर सैन्याचे नियंत्रण आहे. सध्याच्या संविधान तरतुदीनुसार संसदेतील २५ टक्के जागा सैन्यासाठी राखीव आहेत. म्हणूनच म्यानमार सरकार काेणत्याही दुरुस्तीच्या मन:स्थितीत दिसत नाही. एवढेच नव्हे तर सैन्याला घटनादुरुस्तीवर विशेषाधिकार लागू करण्याचा अधिकार आहे. प्रमुख मंत्रालयेदेखील सैन्याच्या ताब्यात असल्याने एक दशकानंतरही सैन्याची पकड ढिली पडलेली नाही. विद्यमान सरकारमधील ११ मंत्री सैन्याशी संबंधित लाेक आहेत. परराष्ट्र, गृह, अर्थ, आराेग्यासारख्या मंत्रालयाची जबाबदारी लष्कराकडे आहे. तख्तपालटानंतर जनरल मिन आँग हाइन यांनी मंत्रिमंडळाची पहिली बैठक आयाेजित केली हाेती. हे बंड देशासाठी कसे आवश्यक हाेते, हे त्यांनी सांगितले.

स्यू की यांच्या पक्षाने वादग्रस्त कागदपत्रांत बदलाचे आश्वासन दिले हाेते. या क्रमवारीत एक समिती बनवण्याच्या प्रस्तावावर संसदेत मतदान करण्यात आले हाेते. त्यात हा प्रस्ताव बहुमताने पारित झाला हाेता. त्यानंतर सत्तेवरील पकड ढिली हाेईल, अशी भीती सैन्याला वाटत हाेती. त्यामुळे स्यू की यांच्या प्रस्तावाला विराेध करण्यासाठी तख्तपालट करण्यात आला.