आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

हवामान बदलासाठी जबाबदार श्रीमंत देश नुकसान भरपाई देणार:200 देशांतील कराराने 30 वर्षे जुनी मागणी पूर्ण; भारतालाही होणार फायदा

कैरो13 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

COP27 हवामान बदल परिषदेसाठी इजिप्तमध्ये एकत्र आलेल्या 200 देशांत रविवारी ऐतिहासिक करार झाला. यात श्रीमंत देशांना हवामान बदलासाठी जबाबदार ठरवण्यात आले. 14 दिवस चाललेल्या चर्चेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. यानुसार श्रीमंत देश एक फंड तयार करतील. यातून गरीब देशांना हवामान बदलांचा सामना करण्यासाठी नुकसान भरपाई दिली जाईल. हा गरीब देशांसाठी मोठा विजय मानला जात आहे.

न्यूयॉर्क टाईम्सच्या रिपोर्टनुसार, परिषदेमध्ये शेवटच्या क्षणापर्यंत फंडविषयी चित्र स्पष्ट नव्हते. अनेक श्रीमंत देश दुसऱ्या मुद्द्यांमध्ये याला दाबण्याचा प्रयत्न करत होते. भारत, ब्राझीलसह आशिया, आफ्रिका आणि लॅटिन अमेरिकेतील अनेक देशांनी हा फंड मंजूर करण्यासाठी कोणतीही कसूर ठेवली नाही. गरीब आणि विकसनशील देशांनी एकत्रितपणे श्रीमंत देशांवर दबाव टाकला. जर हा फंड बनला नाही तर ही परिषद अयशस्वी मानली जाईल असे हे देश म्हणाले. तर झाम्बियाचे पर्यावरण मंत्री कोलिन्स नोजोवूंनी हा फंड आफ्रिकेतील 1.3 अब्ज लोकांसाठी पॉझिटिव्ह स्टेप असल्याचे म्हणाले.

ब्राझीलच्या लूला डा सिल्वांनी COP27 मध्ये क्लायमेट फंड बनवण्यासाठी जोर दिला होता.
ब्राझीलच्या लूला डा सिल्वांनी COP27 मध्ये क्लायमेट फंड बनवण्यासाठी जोर दिला होता.

फंडसाठी बनणार समिती

  • फंडसाठी एक समिती बनवली जाईल. यात 24 देशांचे प्रतिनिधी असतील.
  • फंड कशा प्रकारे काम करेल, यावर एक वर्षापर्यंत चर्चा होईल.
  • निश्चित केले जाईल की, कोणत्या देशाला किती नुकसान भरपाई कोणत्या आधारे मिळेल.
  • कोणते देश नुकसान भरपाई देतील, याचा निर्णयही समिती घेईल.

134 देशांच्या दबावानंतर बनला फंड

COP27 हवामान बदल परिषदेमध्ये आधी युरोपियन युनियनने फंड बनवण्यासाठी सहमती दर्शवली. या फंडचा फायदा केवळ त्याच देशांना व्हावा ज्यांची स्थिती खराब झाली आहे असे युरोपियन युनियनचे म्हणणे होते. मात्र फंडच्या निर्मितीला मंजूरी देण्याची सर्व जबाबदारी अमेरिकेवरच होती. अमेरिकेला जगातील सर्वात मोठा प्रदूषक मानले जाते. शनिवारी अमेरिकेनेही याला मंजुरी दिली.

COP27 दरम्यान आंदोलकांनीही हवामान बदल फंडची मागणी केली होती.
COP27 दरम्यान आंदोलकांनीही हवामान बदल फंडची मागणी केली होती.

चीनला नुकसान भरपाईला लाभ देण्याची अमेरिकेची इच्छा नाही

200 देशांत झालेल्या करारानुसार अनेक विकसनशील देशांनाही हवामान बदल फंडनुसार मदत मिळेल. अशात युरोपियन युनियन आणि अमेरिकेची मागणी आहे की, या फंडचा लाभ ज्या देशांना होणार आहे, त्यात चीनचा समावेश न केला जावा. त्यांचा तर्क आहे की चीन जगातील दुसरी मोठी अर्थव्यवस्था आहे. याशिवाय चीनचा हरितगृह वायू उत्सर्जन करणाऱ्या देशांतही समावेश आहे. चीनने आरोप केला आहे की अमेरिका आणि त्यांचे सहकारी देश भेदभाव करत आहेत.

2009 चे वचन अपूर्णच

श्रीमंत देशांनी 2009 मध्ये वचन दिले होते की हवामान बदलामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई देतील. यानुसार 2020 पर्यंत विकसित देश विकसनशील देश आणि गरीब देशांना दरवर्षी 100 अब्ज डॉलर्स देणार होते. हे वचन 12 वर्षांनंतरही अपूर्णच आहे.

COP27 परिषद इजिप्तमध्येच का

हवामान बदलांच्या दृष्टीने आफ्रिका सर्वात संवेदनशील क्षेत्रांपैकी एक आहे. रिपोर्टनुसार, पूर्वी आफ्रिकेत दुष्काळामुळे 1.7 कोटी लोक अन्न सुरक्षेशी निगडीत समस्यांचा सामना करत आहेत. अशात एखाद्या आफ्रिकन देशात हवामान बदल परिषद झाल्याने याच्या परिणामांकडे जगाचे लक्ष केंद्रित केले जाऊ शकते. आफ्रिकन देशात हवामान बदल परिषद होण्याची ही पाचवी वेळ आहे.

बातम्या आणखी आहेत...