आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

व्हॅक्सिन:पन्नाशीखालील गंभीर आजारी 1 कोटी लोकांनाही आधी लस, मार्च महिन्यापर्यंत आणखी काही कंपन्यांच्या लसी बाजारात येण्याची शक्यता

न्यूयॉर्क/लिमा3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • साइड इफेक्टची जबाबदारी घेण्यास कंपन्या तयार नाहीत

काही देशांत कोरोनाचे लसीकरण सुरू झाले आहे, पण लसीमुळे होणाऱ्या साइड इफेक्टची जबाबदारी घेण्यास कंपन्या तयार नसल्याने काही देशांत त्याची सुरुवात झाली नाही. त्यामुळे प्राणहानी झाली तर जबाबदारी लस निर्माता घेणार की सरकार, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

सीरम इन्स्टिट्यूट या सर्वात मोठ्या लस निर्मात्या कंपनीनेही जबाबदारी घेतलेली नाही. पेरू या लॅटिन अमेरिकी देशात फायझर आणि सरकार यांच्यात एक कोटी लस खरेदीची चर्चा अडकली आहे. कंपनीने करारात लीगल इम्युनिटीची (वैधानिक बचाव) तरतूद केली आहे. फायझर कुठलीही जबाबदारी घेऊ इच्छित नाही, असे म्हणत ब्राझीलच्या राष्ट्रपती झायर बोल्सोनारो यांनीही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. अर्जेंटिनानेही अशीच चिंता व्यक्त केली आहे.

यातील एक पैलू असाही आहे की, युरोपियन युनियनने अनेक गरीब देशांना ५% डोस दान करण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे भेट म्हणून मिळालेल्या लसीच्या प्रतिकूल प्रभावाची जबाबदारी निश्चित करणे कठीण होईल. जे कंपन्यांकडून थेट लस खरेदी करत आहेत, त्या देशांची स्थितीही अशीच आहे. मागील महामारीच्या वेळी लसीच्या प्रतिकूल परिणामांबाबत वेगवेगळे मापदंड अवलंबण्यात आले आहेत. स्वाइन फ्लू आल्यानंतर चार वर्षांनी २००३ मध्ये ब्रिटिश सरकारने ग्लॅक्सोस्मिथक्लाइनची लस पँडेमरिक्सपासून सुरक्षेबाबतचे धोरण बदलले होते.

दर मर्यादेची शक्यता
- मार्चपर्यंत कोविशील्ड आणि कोव्हॅक्सिनशिवाय आणखी काही कंपन्यांच्या लसीही मोठ्या प्रमाणात बाजारात उपलब्ध होतील, अशी शक्यता आहे.
- मार्चपर्यंत कंपन्यांना लसीच्या मार्केटिंगचा अधिकार मिळणे शक्य. त्यामुळे खुल्या बाजारात लस विकण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
- खासगी क्षेत्रात लस कुठे देता येऊ शकेल, हे सरकार ठरवेल. त्यामुळे लस देणाऱ्यांचा आणि घेणाऱ्यांचा डेटा सरकारकडे राहील.
- आवश्यकता भासल्यास केंद्र खासगी क्षेत्रात लसीकरणाची दर मर्यादा ठरवू शकते.

साइड इफेक्टची जबाबदारी घेण्यास कंपन्या तयार नाहीत
एक कोटी आरोग्य कर्मचारी आणि दोन कोटी फ्रंटलाइन वर्कर्सनंतर ५० वर्षांवरील सुमारे २६ कोटी लोकांसह ५० वर्षांखालील वयाच्या सुमारे एक कोटी गंभीर आजारी लोकांची ओळख पटवण्यात आली आहे. ज्यांच्या जिवाला धोका आहे असे हे लोक आहेत. सरकार त्यांनाही कोरोना लस देण्यासाठी प्राधान्य देईल. तथापि, त्यांना लस मोफत दिली जाईल की नाही, हे स्पष्ट नाही.

बातम्या आणखी आहेत...