दिव्य मराठी विशेष:पाकिस्तानात कर्जफेड, वाद, संपत्तीची भांडणे मिटवण्यासाठी अल्पवयीन मुलींचे सर्रास विवाह, पंजाब-पेशावरमध्ये जास्त

पाकिस्तानातील सिंध प्रांतात विवाहाचे वय १८ वर्षे आहे. मात्र देशातील इतर राज्यांत हे वय १६ वर्षे आहे. पंजाब, पेशावर, सिंधसारख्या प्रांतात बालविवाहाच्या घटना वाढत चालल्या आहेत. १५ वर्षांहून कमी वयाच्या मुलींचा विवाह उरकला जाताेय. ही कुप्रथा राेखण्यासाठी सामाजिक संघटना समाेर येत आहेत. संपूर्ण देशात विवाहाचे वय १६ वर्षांहून १८ वर्षे लागू करण्याची मागणी सामाजिक संघटनेने केली. पेशावरमधील नसीम मानवी हक्क कार्यकर्ता आहेत. ते म्हणाले, पाकिस्तानने १९९० मध्ये बाल अधिकारांसंबंधी करारास मंजुरी दिली हाेती. त्यात मुलांचे हक्क आणि संरक्षणाबराेबरच बालविवाह प्रथा थांबवण्याची कटिबद्धता हाेती. परंतु ३० वर्षांनंतरही पाकिस्तानच्या अनेक प्रांतात बालविवाहाची समस्या दिसून येते. पाकिस्तानची लाेकसंख्या व आराेग्य पाहणी २०१७-१८ च्या अहवालानुसार पंजाब, पेशावर, बलुचिस्तान प्रांतात आजही ३५ टक्के बालविवाह हाेतात. त्यात मुलेही समाविष्ट आहेत.

महिला हक्काच्या क्षेत्रातील मुख्तारन माई म्हणाल्या, पंजाब प्रांतातील ग्रामीण भागात मुलींचे विवाह स्थानिक रिती-परंपरांमुळे कमी वयात उरकली जातात. त्याला स्थानिक भाषेत ‘वट्टा-सट्टा’ म्हटले जाते. एखाद्याची हत्या झाल्यानंतर पैसा देण्याच्या बदल्यात विवाह केला जाताे. समुदायांतर्गत वाद मिटवणे किंवा संपत्तीसंबंधी तंटे निपटण्यासाठी देखील मुलींचे विवाह केले जातात. त्यांना जनावरांप्रमाणे विकले जाते. वट्टा-सट्टामध्ये दाेन कुटुंबांतील मुले व मुलींचे विवाह हाेतात. पाकिस्तानातील बालविवाहांचे सर्वात माेठी कारण गरिबी असल्याचे खैबरपख्तुनख्वा प्रांतातील राजकीय कार्यकर्त्या कैसर खान यांना वाटते. ५ ते २० लाख रुपये देऊन अल्पवयीन मुलींचा विवाह केला जाताे. त्यात बहुतांश श्रीमंत पुरुष असतात व ते विवाहितही असतात. धार्मिक नेते, आदिवासींचे प्रमुख, राज्य प्रशासनही त्यात सामील आहेत.#

६४ वर्षीय आमदाराने १४ वर्षीय मुलीसाेबत केला विवाह
पाकिस्तानात ६४ वर्षीय आमदार माैलाना सलाउद्दीन अयुबीने १४ वर्षीय मुलीसाेबत विवाह केला हाेता. त्यावरून जगभरातून पाकिस्तानवर टीका झाली हाेती. त्यानंतर मानवी हक्क कार्यकर्त्यांनी सरकारकडे बालविवाहाच्या विराेधात ठाेस पावले उचलण्याची मागणी केली. तेव्हा हे वृत्त म्हणजे अतिशय त्रस्त करणारे असल्याची प्रतिक्रिया विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्री फवाद चाैधरी यांनी दिली हाेती.