आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

बिहार महाभारत 2020:यूएईमध्ये बिहार विधानसभा निवडणुकीची चर्चा, दरवर्षी सुमारे 70 हजार लोक वर्क व्हिसावर जातात

दुबईएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • यूएईमध्ये 5 लाख बिहारी राहतात, राज्याला मिळते वार्षिक 5 हजार कोटींचे परदेशी चलन

दुबईहून भास्करसाठी शनीर एन. सिद्दिकी
दुबईतील यूपी एन बिहार रेस्तराँ येथील प्रसिद्ध ठिकाण आहे. येथे गेटवर उभे तरुण नितीश व तेजस्वी यांच्या जय-पराजयाचा हिशेब लावण्यात गर्क आहेत. अशा प्रकारच्या गप्पा यूएईच्या रस्त्यांपासून कारखान्यांपर्यंत सर्रास ऐकायला मिळतात. येथे सुमारे ५ लाख बिहारी काम करतात. दरवर्षी यूएईला वर्क व्हिसावर बिहारमधून सुमारे ७० हजारांवर लोक येतात आणि हे लोक बिहारच्या अर्थव्यवस्थेत वार्षिक दोन हजार कोटी रुपयांचे योगदान देतात.

दुबईतील इंजिनिअरिंग कंपनी सिवान टेक्निकल कॉट्रॅक्टिंग व यूपी एन बिहार रेस्तराँचे मालक अनुज सिंह यांनाही नवीन सरकारकडून अनेक अपेक्षा आहेत. ते म्हणाले, परदेशात असलेल्या बिहारींचा डेटा नवीन सरकारने तयार करायला हवा. त्यासाठी नितीश सरकारने बिहार फाउंडेशनच्या अंतर्गत एक चांगली सुरुवात केली होती. परंतु, ही योजना पुढे जाऊ शकली नाही. ऑइल अँड गॅस इंजिनिअर नवीन चंद्रकला कुमार यांनी बिहारमधून येणाऱ्या ब्लू कॉलर वर्करच्या तीन महत्त्वाच्या गरजांकडे लक्ष वेधले. दक्षता, सुरक्षा व मदत. या तीन गोष्टी मिळायला हव्यात. बिहारमधून दरवर्षी लाखो लोक कामासाठी परदेशात जातात. परंतु, राज्यात एकही आंतरराष्ट्रीय विमानतळ नाही.

राज्याचे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असल्यास प्रशासन कामगाराला परदेशात काही अडचण असल्यास त्याची माहिती देऊ शकते. कोणाशी संपर्क साधावा हे सांगू शकते. त्याचबरोबर कामगार कोणत्या एजंटकडे जात आहे, याचाही डेटा त्यांच्याकडे उपलब्ध राहील. त्यामुळे राज्याने तत्काळ एजंटच्या नोंदणीची व्यवस्था करायला हवी. त्यामुळे घोटाळा, फसवणूक टाळता येईल, असे त्यांना वाटते. पाटणा विमानतळ, दरभंगा विमानतळ व गया विमानतळाला आंतरराष्ट्रीय विमानतळ करण्याची सुरुवात व्हायला हवी. या माध्यमातून नवीन लोकांना परदेशात जाण्यासाठी प्रोत्साहन देता येऊ शकेल. त्याचबरोबर राज्याला महसूल, कर व परदेशी मुद्रा मिळेल. फुलवारी शरीफचे रहिवासी व फ्रेंच कंपनीत वरिष्ठ अधिकारी पदावर कार्यरत इरफानुल हक म्हणाले, दुबईत बसून आम्ही यंदा काय होऊ शकेल, याचा केवळ अंदाज बांधू शकतो. प्रत्यक्षात बिहारमधील राजकारण खऱ्या मुद्द्यांना सोडून होते. मात्र नवीन सरकार शिक्षण, पायाभूत सुविधांवर भर देईल. प्रगत राज्याच्या धर्तीवर बिहारमध्येही उद्योगांसाठी खुले विभाग राखीव ठेवले जातील, ही अपेक्षा वाटते.

करात असावी सवलत : राज्यात गुंतवणूक करणाऱ्या बिहारी उद्योगपतींना करात सूट, सुरक्षेची हमी व व्यावसायिक सुलभ असे नियम असायला हवेत. नवे सरकार गुंतवणुकीसाठी नवे मंत्रालय देखील स्थापन करू शकते. हा विभाग स्थलातंरित बिहारी समुदायासोबत मिळून काम करू शकतो. दुसरीकडे यंदाच्या निवडणुकीत प्रत्यक्ष सहभागी होता येत नसल्याबद्दल स्थलांतरित बिहारींना वाईट वाटते. अनुज म्हणाले, येथे निवडणुकीवरील गप्पांचा फड चांगलाच रंगू लागला आहे. त्यामुळे आपण बिहारमध्ये बसलो आहोत, असे वाटू लागते. येथील लोक कुटुंबातील लोकांकडून फोन तसेच वृत्त वाहिन्यांच्या माध्यमातून माहिती संकलित करू लागले आहेत. सरकार तसेच उच्चायुक्तांनी व्यवस्था केल्यास मतदानासाठी लांबच लांब रांगा दिसतील.