आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अमेरिका:पगारापेक्षा जास्त पैसे बेरोजगारी भत्त्यात; 30 हजार कमावणाऱ्यास मिळताहेत 45 हजार, लोकांना कामच नकाे आहे

वॉशिंग्टनएका वर्षापूर्वीलेखक: वृत्तसंस्था
  • कॉपी लिंक
  • बोलावूनही नोकरीवर जात नाहीत, कारण भत्त्यात जास्त पैसे मिळताहेत

कोरोनामुळे अमेरिकेत बेरोजगारीचे प्रमाण ८० वर्षांच्या विक्रमी पातळीवर गेले आहे. सुमारे ३ कोटी जणांनी बेरोजगारी भत्त्यासाठी नोंदणी केली आहे. अनेक जणांना अजून भत्ता मिळणे सुरू झालेले नाही, मात्र ज्यांना भेटतोय त्यांना एवढे पैसे मिळत आहेत, जेवढे नोकरी केल्यावरही मिळत नाहीत. यामुळेच बेरोजगारी भत्ता आणि बेरोजगारी विमा सारख्या कल्याणकारी योजनांवर दबाव वाढला आहे. अमेरिकेच्या कामगार विभागानुसार १६ ते २१ मे दरम्यानच्या आठवड्यात २४ लाख लोकांनी बेरोजगारी विमा किंवा बेरोजगारी भत्त्यासाठी अर्ज केले आहेत. हे धरून कोरोना संकट काळात गेल्या ९ आठवड्यांत ३.८६ कोटी लोकांनी यासाठी नोंदणी केली आहे. त्यांना सरकारकडून दर आठवड्याला ६०० डॉलर म्हणजे सुमारे ४५ हजार रुपये भत्ता मिळत आहे. तर, बहुतांशी लोकांचे सरासरी उत्पन्न ३० ते ३५ हजार रुपयांच्या दरम्यान आहे. म्हणजे त्यांना नोकरीपेक्षा जास्त पैसे बेरोजगारी भत्त्यात मिळत आहेत. अनेक जण याला नोकरीत मिळणारा मोठा भत्ता समजत आहेत. नाेकरीपेक्षा जास्त पैसे मिळत असल्याने बहुतांशी जणांना कामच करायचे नाही. 

आधी या योजनेत स्वरोजगार, उद्योग किंवा अनियमित कामाचा इतिहास असणाऱ्यांचा समावेश नव्हता, मात्र आता त्यांचाही यात समावेश केल्याने बेरोजगारांची संख्या वाढली आहे. फेब्रुवारीत अमेरिकेतील बेरोजगारी केवळ ३.५% होती, जी ५० वर्षांतील सर्वात कमी होती. कोरोना संकटानंतर त्यात वाढ झाली आणि १४.७% वर गेली. हे ८० वर्षांतील सर्वाधिक आहे. बेरोजगारी भत्ता देण्यासाठी सरकारला मोठी रक्कम खर्च करावी लागेल. मात्र, ती कोरोना संकटात जाहीर मदत निधीच्या केवळ ३% आहे.

बोलावूनही नोकरीवर जात नाहीत, कारण भत्त्यात जास्त पैसे मिळताहेत

बेरोजगारी विम्याचा हेतू नोकरीत झालेल्या नुकसानीची जोपर्यंत नवे काम मिळत नाही तोपर्यंत भरपाई करणे आहे. महामारीच्या आधी त्याचे नियम खूप कडक होते, मात्र त्यात बदल केल्यानंतर आता लोकांना कामच करायचे नाही, कारण त्यांना नोकरीपेक्षा जास्त पैसे बेरोजगारी भत्त्यात मिळत आहेत. यामुळे सरकारने आता कंपन्यांकडून त्या कर्मचाऱ्यांचा अहवाल मागवला आहे जे बोलवूनही कामावर येत नाहीत.

बातम्या आणखी आहेत...