दिव्य मराठी विशेष:पुन्हा राजेशाहीसाठी नेपाळमध्ये आंदाेलनाचा जोर; काही संघटनांचा हिंदू राष्ट्र बनवण्यासाठीही रेटा !

नेपाळच्या राजकारणाला नवे वळण मिळताना दिसतेय. सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टीमध्ये सुरू असलेल्या कलहादरम्यान तेथे राजेशाही लागू करणे व देशाला हिंदू राष्ट्र करावे, असे आंदोलन जाेर धरू लागलेय. या आंदोलनाला देशातील अनेक समूहांकडून समर्थन मिळत आहे.काेराेनाचा धाेका असला तरी हजाराे लाेक दरराेज रस्त्यावर उतरू लागले आहेत. प्रशासनाने अद्यापही आंदोलकांना राेखण्याचा प्रयत्न केलेला दिसून येत नाही. नेपाळमध्ये २००८ मध्ये लोकशाही स्थापना झाली हाेती. १२ वर्षांत पहिल्यांदा देशातील माेठे समूह राजेशाही व हिंदू राष्ट्र बहाल करण्यासाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. नवीन लोकशाही लागू झाल्यानंतर ओली कॅबिनेटमध्ये उपपंतप्रधान व माजी परराष्ट्र मंत्री राष्ट्रीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष कमल थापा म्हणाले, जनतेचा आक्रोश जुना आहे. २००६ नंंतर तत्कालीन पक्ष व बंडखोर माओवाद्यांदरम्यान सहमती झाली हाेती. त्यांनी मिळून राजेशाहीला बळजबरी हटवले. आता लाेकांमध्ये राजकीय पक्षांऐवजी राजकीय व्यवस्थेच्या विरोधात संताप दिसून येत आहे. लाेक पर्याय शाेधत आहेत. वेगवेगळ्या ठिकाणी हाेणाऱ्या आंदोलनात केंद्रीय नेतृत्व नाही. सध्या तरी छाेटे-छाेटे समूह राजाच्या बाजूने घाेषणाबाजी करत आहेत. निवृत्त राजे ज्ञानेंद्र शाह यांनी राजेशाही सत्तेवर यावी, असे कधी म्हटले नसले तरी त्यांनी विद्यमान सरकारवर सातत्याने टीका केली आहे. त्यांचे खासगी सचिव सागर तिमलसीना म्हणाले, ज्ञानेंद्र यांचा रस्त्यावरील आंदोलनाशी संबंध नाही. रस्त्यावर तर लोकशाही समर्थकही सहभागी आहेत. माजी सैनिक व पोलिस-जवानही राजाच्या बाजूने बाेलत आहेत.

अनेक लहान पक्षांचा पाठिंबा

आरआरपीव्यतिरिक्त माजी मंत्री केशर बहादूर बिष्ट यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय शक्ती नेपाळही रस्त्यावर आहे. परंतु त्यांची देशव्यापी संघटना नाही. बिष्ट काही दिवस राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टीत सहभागी हाेते. शिवसेना नेपाळ एक संघटित समूह आहे. या समूहाकडून राजेशाही बहाल करण्याची सातत्याने मागणी केली जात आहे.