आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कृषी कायदे मागे घेण्यावर जागतिक मीडिया:न्यूयॉर्क टाइम्सने लिहिले- पंतप्रधान शेवटी नरमले, पाकिस्तानी वृत्तपत्रांनी म्हटले- मोदी सरकार झुकले

16 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नरेंद्र मोदी सरकारने तीनही कृषी कायदे मागे घेतले आहेत. त्याची भारतात चर्चा होणे निश्चितच होते, पण जागतिक प्रसारमाध्यमेही त्यावर सातत्याने लक्ष ठेवून असतात. यूएस, यूके, कॅनडा आणि पाकिस्तानमधील वेबसाइट्स आणि वर्तमानपत्रांनी याला होम पेजवर स्थान दिले आहे.

तळागाळातल्या प्रत्येक बातमीचा सार हाच आहे की नरेंद्र मोदी सरकारला शेतकऱ्यांच्या मागण्यांपुढे नमते घ्यावे लागले, सरकार हरले आणि शेतकरी जिंकला. जाणून घ्या शेतकरी आंदोलन आणि हे तीन कायदे मागे घेण्यावर जागतिक मीडिया काय म्हणते...

मोदी नरमले
भारतात मोदींनी देशाला दिलेल्या संदेशात कृषीविषयक कायदे मागे घेण्याची घोषणा करताच. काही मिनिटांनी ही बातमी 'न्यूयॉर्क टाईम्स'च्या वेबसाईटवर झळकली. NYT ने लिहिले- जवळपास वर्षभर चाललेल्या शेतकरी आंदोलनासमोर अखेर पंतप्रधान मोदींना आपली भूमिका बदलावी लागली. सरकारने मवाळ भूमिका घेण्याचे ठरवले आणि वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेण्यात आले. चांगली बाब म्हणजे आंदोलक शेतकऱ्यांनीही सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले. आंदोलक शेतकऱ्यांमध्ये शिखांची संख्या जास्त होती. कदाचित त्यामुळेच मोदींनी प्रकाशपर्व रोजी हा निर्णय जाहीर केला.

हा फोटो न्यूयॉर्क टाइम्सने बातमीसोबत प्रसिद्ध केला आहे.
हा फोटो न्यूयॉर्क टाइम्सने बातमीसोबत प्रसिद्ध केला आहे.

CNN म्हणाले - राजकीय मजबुरी
सीएनएनने मोदींचे नेमके भाषण प्रकाशित केले. महत्त्वाच्या दिवशी सरकारने हा निर्णय जाहीर केल्याचे सांगण्यात आले. शेतकरी नेत्या दिपका लांबा म्हणाल्या - हा शेतकऱ्यांचा मोठा विजय आहे. राजकीय मजबुरीमुळे मोदी सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे आमचे मत आहे.

वेबसाइटने लिहिले - भारत हा कृषीप्रधान देश आहे आणि कोणतेही सरकार शेतकऱ्यांना नाराज करण्याचा धोका पत्करू शकत नाही. पुढील वर्षी सात राज्यांमध्ये निवडणुका होणार आहेत. मोदींना सत्तेत राहायचे असेल तर या निवडणुकांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. या सातपैकी सहा राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता आहे हेही खरे आहे.

शेतकऱ्यांचे ऐकले नाही
ब्रिटीश वृत्तपत्र गार्डियनने लिहिले - 2020 मध्ये जेव्हा हे कृषी कायदे आणले गेले तेव्हा असे वाटले की सरकारला शेतीची संपूर्ण रचना बदलायची आहे. देशातील 60% लोकसंख्या कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहे. त्यामुळे या हालचालीकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या होत्या. तसेच झाले, सरकारचे हे पाऊल शेतकर्‍यांच्या नजरेतून सुटले. त्याचा तर्क रास्त होता. ज्या शेतकऱ्यांसाठी सरकारने कायदे केले त्यांच्याशी चर्चा का झाली नाही, असे ते सांगत होते. त्यामुळे त्यांचा उदरनिर्वाह आणि जीव धोक्यात आला होता.

सीएनएनने हा फोटो आपल्या बातमीसोबत जोडला आहे. लिहिले- भारतातील कोणतेही सरकार शेतकऱ्यांना नाराज करण्याचा धोका पत्करू शकत नाही.
सीएनएनने हा फोटो आपल्या बातमीसोबत जोडला आहे. लिहिले- भारतातील कोणतेही सरकार शेतकऱ्यांना नाराज करण्याचा धोका पत्करू शकत नाही.

मोदींनी पुन्हा आश्चर्यचकित केले
कॅनडाचे वृत्तपत्र theglobeandmail ने लिहिले - पंतप्रधान मोदींनी पुन्हा एकदा आश्चर्यचकित केले. त्यांच्याबद्दल एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. मोदी म्हणाले- आता नव्याने सुरुवात करायला हवी. प्रकाशपर्व मोदींच्या या घोषणेवरून अनेक अर्थ काढले जाऊ शकतात. त्यासाठी राजकीय कारणेही महत्त्वाची आहेत. हे कायदे गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये मंजूर करण्यात आले होते. तेव्हापासून त्यांना विरोध होत असल्याने सरकारच्या अडचणी वाढत होत्या. thestar.com ने देखील जवळजवळ समान मत मांडले.

'द गार्डियन' या ब्रिटीश वृत्तपत्राने कृषी कायदा मागे घेण्याचा निर्णय अशा प्रकारे मांडला.
'द गार्डियन' या ब्रिटीश वृत्तपत्राने कृषी कायदा मागे घेण्याचा निर्णय अशा प्रकारे मांडला.

सरकार मागे हटले
पाकिस्तानातील सर्वात मोठे वृत्तपत्र आणि वेबसाइट dawn.com ने त्यांच्या वेबसाइटवर एजन्सी इनपुटसह ही बातमी दिली. हेडिंगमध्येच लिहिले आहे – मोदींना कृषी कायद्यांवरून मागे हटावे लागले. geo.tv tv आणि tribune.com.pk सारख्या महत्त्वाच्या वेबसाइट्सच्या बातम्यांचा सारांश जवळपास सारखाच राहिला. डॉनने दोन शीख शेतकरी एकमेकांना मिठाई खाऊ घालतानाचा फोटो टाकला. यासोबतच पंतप्रधान मोदींच्या शुक्रवारी देशाला संबोधित करतानाचा व्हिडिओही जोडण्यात आला आहे. त्यात त्यांनी कृषीविषयक कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली होती.

बातम्या आणखी आहेत...