पॅरिस:फ्रान्स सरकार-आंदोलक समाेरासमोर, सुरक्षा विधेयक मागे घेण्याची मागणी

फ्रान्सच्या रस्त्यावर गेल्या २० दिवसांपासून गदारोळ आहे. कारण आहे नवे सुरक्षा विधेयक. २४ नोव्हेंबरला हे वादग्रस्त विधेयक पारित झाल्यापासून सरकार विरुद्ध निदर्शक असा संघर्ष पाहायला मिळत आहे. देशभरात १०० हून जास्त ठिकाणी आंदाेलन केले जात आहे. आंदोलकांना रोखण्यासाठी पोलिस पाण्याचे फवारे मारत आहेत. त्यामुळे १५० हून जास्त लोक जखमी झाले आहेत. वेगवेगळ्या धुमश्चक्रीत पोलिसांनी आतापर्यंत ४०० हून जास्त लोकांना अटक केली. अटक झालेल्यांत विधेयकाला विरोध करणाऱ्या मानवी हक्क कार्यकर्त्यांपासून पत्रकारांपर्यंत समावेश आहे. या विधेयकाच्या आडून सरकार माहितीच्या अधिकारावर बंदी घालू इच्छिते.

हे विधेयक मागे घेण्याची लोकांची मागणी आहे. पोलिसांच्या छायाचित्राशी छेडछाड करण्यास त्यांना हानी पोहोचवण्याचा उद्देश असल्याचा गुन्हा ठरवण्यात आला आहे. त्याशिवाय पोलिस, अधिकाऱ्यांची वैयक्तिक माहिती जाहीर करणे गुन्ह्याच्या श्रेणीत समाविष्ट केले आहे. विधेयकानुसार एखादी व्यक्ती पोलिस किंवा अधिकाऱ्याचा फोटो घेतला किंवा व्हिडिआे बनवताना पकडली गेल्यास तिला एक वर्षाचा तुरुंगवास भोगावा लागेल. सोबतच सुमारे ४० लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे. या विधेयकामुळे पोलिसांना मनमानी करण्याचा अधिकार मिळेल. त्यांच्या चुका उजेडात येणार नाहीत, असा आंदाेलकांचा आक्षेप आहे.