आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ड्रॅगनचे मनसुबे:स्वातंत्र्य कायम राहील : तैवान, शांततेने सामावून घेऊ : चीन

बीजिंग16 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • पूर्वेकडील क्षेत्र कलहाचे केंद्र, अमेरिकेचेही दबावाचे प्रयत्न

पूर्वेत पुन्हा महाशक्तींमधील संघर्ष वाढू लागला आहे. चीनजवळील लहान बेट असलेल्या तैवानचा वर्षानुवर्षांचा वाद पेटू लागला आहे. चीनच्या विस्तारवादी मनसुब्यांना तैवानने परखडपणे उत्तर दिले आहे. आम्ही आमचे सार्वभौम कोणत्याही स्थितीत कायम ठेवू, असे तैवानने चीनला ठणकावले आहे.

तैवानच्या राष्ट्रपती सॅई इंग-वेनने चीनच्या वाढत्या आक्रमकतेवर इशारा दिला आहे. चीनने तैवानवर वर्चस्वाचा प्रयत्न केल्यास त्याचे विध्वंसक परिणाम होतील, अशा शब्दांत त्यांनी चीनला सुनावले. त्यावर शनिवारी चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांनी तैवानला शांततेच्या मार्गे चीनमध्ये सामावून घेतले जाईल, असे स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. चीन क्रांतीला ११० वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने बीजिंगच्या ग्रेट हॉलमध्ये झालेल्या कार्यक्रमात जिनपिंग यांनी हे भावनिक कार्ड खेळल्याचे मानले जाते. जिनपिंग पुढे म्हणाले, एक वारसा आणि मातृभूमीशी विश्वासघात करणे घातक ठरेल. जिनपिंग यांनी वन चायना धोरणात बदल करून १९८० च्या दशकातील कन्ट्री टू सिस्टिम हे धोरण पुढे नेण्याचा मुद्दा मांडला आहे. वन चायना पाॅलिसीचा अर्थ तैवानला बळपूर्वक चीनमध्ये सामील करून घेणे असा होतो. कन्ट्री टू सिस्टिम या धोरणानुसार तैवान स्वत: चीनच्या एकीकरणात सामील होण्यास तयार होणे असे अपेक्षित आहे. त्यानंतर स्वायत्तता प्रदान केली जाईल. वास्तविक तैवानने वन कन्ट्री टू सिस्टिमच्या धोरणाला आधीच नाकारले आहे. अमेरिकेनेदेखील तैवानच्या प्रकरणात उडी घेतली आहे. अमेरिकन सैन्याने एक वर्षासाठी तैवानमधील आपली तैनाती वाढवली आहे. त्याशिवाय अमेरिकन सैन्य गेल्या काही वर्षांपासून तैवानच्या सैन्याला गुप्त रूपाने प्रशिक्षणही देत आहे.

तैवान चीनच्या अधिपत्याखाली राहू इच्छित नाही, हाँगकाँगसारखा बळाचा वापर झाल्यास युद्धही शक्य तैवानमध्ये चीनविषयक तज्ज्ञ प्रो. थंग हाँग लिन म्हणाले, तैवानचे सुमारे ८० टक्के लोकांना चीनशी नाळ असल्याचे वाटत नाही.

चीनने हाँगकाँगसारखी तैवानवर बळजबरी केल्यास युद्ध होऊ शकते. तैवानचे चीनसंबंधी विश्लेषक थंग हाँग लिन यांचे हे मत आहे. १९९५ मध्ये चीनचे माजी राष्ट्रपती झियांग जेमिन यांच्या आदेशाने तैवानमध्ये स्थापन केलेल्या इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशियालॉजीमध्ये लिन हे प्रोफेसर आहेत. चीनबद्दल तैवानच्या लोकांत प्रचंड अविश्वास आहे.तेथील सरकारी कर्मचारी तर चिनी फोनदेखील वापरत नाहीत. हे तैवानचे वास्तव आहे. म्हणूनच ते सविस्तर जाणून घेण्यासाठी भास्करचे रितेश शुक्ला यांनी लिन यांच्याशी तैवानी जनतेच्या मनातील भावनेवर चर्चा केली. त्याचा हा संपादित अंश-

तैवान वन नेशन टू सिस्टिमला मानतो का?
वार्षिक पाहणीनुसार १९९० मध्ये तैवानचे ७४ टक्के लोक स्वत:ला चिनी वंशाचे मानत होते. आज सुमारे ८० टक्के लोक स्वत:ला तैवानी मानतात. चीनसोबत ते आपले बंध जोडू शकत नाहीत. आमचे सरकार जनतेचे सरकार आहे. आमचे सैन्य शक्तिशाली आहे. आम्ही आज खुल्या समाजात जगतो. चिनी वंशाचे मानणारे लोकही चीनच्या व्यवस्थेला मानण्यास तयार दिसून येत नाहीत.

तैवान चीनपासून विलग होण्याची मागणी करू शकतो का?
आज ३३ टक्के लोक चीनपासून विलग होण्याची मागणी करतात. चीन तैवानच्या राजकारणात आपली बैठक बसवण्याचा अयशस्वी प्रयत्न करत आला आहे. हाँगकाँगसारखेच चीनने तैवानमध्येही ढवळाढवळ केली आहे. लष्कराविना तैवानवर वर्चस्व मिळवता येणार नाही, असे चीनला वाटते. याच दृष्टिकोनातून चीन तैवानकडे पाहू लागला आहे, असे वाटू लागते.

तैवानला चीनच्या शक्तीची भीती नाही?
चीन शक्तिशाली दिसत असला तरी या देशाच्या कमकुवत बाजूही आता वाढू लागल्या आहेत. चीन शक्तिशाली असता तर त्याने जनतेवर दबाव टाकला असता का? चीन शिक्षणासंबंधीची शिबिरे शिंजाँग नव्हे, तर दक्षिण चीन क्षेत्रातही चालवतो. चीनमध्ये तरुण लाइंग फ्लॅट मोहीम चालवू लागले आहेत. शी जिनपिंग यांना हे सत्य ठाऊक आहे. म्हणूनच ते देशात आणि देशाबाहेरदेखील शक्तिप्रदर्शनात मग्न असतात. खरे तर चीनचे नेतृत्व तैवानला घाबरते.

चीन तैवानला का म्हणून घाबरेल?
आपण आर्थिक बाबतीत एखादे आश्चर्य आहोत, असा चीनचा आविर्भाव असतो. त्याचे श्रेय चीन आपल्या व्यवस्थेला देतो. परंतु तैवानकडे पाहिल्यास चीनच्या जाहिरातीची हवा निघून जाते. चीनची जीडीपी प्रती व्यक्ती १२००० डॉलर आहे. तैवानची ३२ हजार डॉलरहून जास्त आहे. आम्ही चीनपेक्षा जास्त संपन्न आणि विकसित आहोत. लोकशाहीच्या दृष्टीनेदेखील योग्य वाटचाल आहे. सामान्य लोकांचे जीवनमान चांगले आहे. चीनला कोणत्याही संपन्न लोकशाहीची नेहमीच भीती वाटते.

भविष्याकडे तुम्ही कसे पाहता?
जगभरात हुकूमशाहीमध्ये अडकलेले देश दिसतात किंवा लोकशाहीच्या नावाखाली हुकूमशाही आहे. सगळे चीनच्या नेतृत्वाला साजेशे आहेत. दुसरीकडे सशक्त व संपन्न लोकशाही देश चीनला आव्हान देते. म्हणजेच अशा लोकशाहीची चीनला धास्ती वाटते. म्हणूनच तैवानला अमेरिका, जपान, युरोप व भारताकडून मदतीची आशा आहे. भविष्यात दोनच पर्याय आहेत. एक म्हणजे चीन बळजबरीने तैवानवर वर्चस्व निर्माण करेल किंवा चीनच्या लोकांनाही हुकूमशाहीतून मुक्ती मिळेल. नैतिक लोकशाहीप्रधान देश परस्परांत सहकार्य वाढवतात की तत्कालीन विषमतेत अडकून हुकूमशाहांपुढे गुडघे टेकतात यावरच जग कशा प्रकारे कूस बदलेल हे ठरू शकेल.

बातम्या आणखी आहेत...