धार्मिक शाळांचे वर्चस्व वाढले:ज्यूंचा देश इस्रायलमध्ये शिक्षणप्रणालीत कट्टरवाद्यांचा दबदबा

विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या जोरावर जगभरात लौकिक मिळवणाऱ्या इस्रायलमध्ये शिक्षण क्षेत्रात मोठा बदल दिसून येत आहे. येथील धार्मिक शिक्षण देणाऱ्या शाळांच्या संख्येत वाढ केली जात आहे. गणित, विज्ञान व इंग्लिशसारख्या विषयांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. प्राथमिक शाळांमध्ये धार्मिक विषयांना अनिवार्य करणाऱ्या सरकारी शाळांना निधीही दिला जात आहे. शिक्षण व्यवस्थेत रूढिवादी व्यक्तींचा दबदबा वाढत आहे. हेच या बदलाचे कारण मानले जाते. त्याचाच भाग म्हणून प्राथमिक शाळांतील प्रशिक्षणार्थी शिक्षकांचे प्रमाणही ३८ टक्के घटले आहे. अशीच परिस्थिती राहिल्यास ज्ञान-विज्ञानाच्या क्षेत्रात इस्रायलचे नागरिक जगभरात पिछाडीवर पडतील, असे तज्ज्ञांना वाटते. इस्रायलच्या टीचर्स कॉलेज फोरमचे प्रमुख हॅक शेक म्हणाले, आमचे शिक्षणाबद्दल दोन मिथक आहेत. पहिले म्हणजे ज्यू शिक्षणाला अत्यंत गांभीर्याने घेतात. निर्वासित काळात आपल्या समुदायाला स्वत:ची आेळख टिकवणे ही गरज होती. परंतु आता असे नाही. दुसरे म्हणजे- इस्रायल आता तंत्रज्ञान देशात अतिशय यशस्वी राष्ट्र आहे. देशाने स्टार्टअपसह जगभरात आपली आेळख निर्माण केली आहे. शिक्षणही उच्च दर्जाचे आहे. परंतु भोवताली शिक्षण प्रणालीचे अपयश दिसून येते. इस्रायली शिक्षण मंत्रालयाच्या डोलिट स्टॉबर म्हणाल्या, आपल्या देशातील १० टक्क्यांहून जास्त कर्मचारी तंत्रज्ञानाशी संबंधी उद्योगात आहेत. ही संख्या जगभरात सर्वाधिक आहे. परंतु जागतिक पातळीवर आपली मुले पिछाडीवर पडू लागली आहेत. आमची शिक्षणप्रणाली धोरणात्मकदृष्ट्या गंभीर संकटाला तोंड देत आहे. प्रोग्राम फॉर इंटरनॅशनल स्टुडंट असेसमेंट(पीसा) च्या स्कोअरिंगमध्ये १५ वर्षांपर्यंत आपली मुले रँकिंगमध्ये सातत्याने पिछाडीवर पडत आहेत. २०१८ पर्यंत ३७ देशांचे मूल्यांकन झाले. त्यात इस्रायलचा २९ वा क्रमांक होता. गणितात आणखी घसरण होऊन ३२ वा क्रमांक तर विज्ञानात ३३ वा क्रमांक होता. ही रँकिंग चिंता वाढवणारी आहे. २०२० मध्ये प्रत्येकी पाचव्या मुलाने अति रूढिवादी प्राथमिक शाळांत प्रवेश घेतला. त्यामुळेच हे प्रमाण आता वाढेल. कारण त्यांचा जन्मदर येथे जास्त आहे. पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी अशा शाळांना अनुदानाचे आश्वासन दिले होते.

इंटरनॅशनल स्टुडंट असेसमेंट : धार्मिक-अरबी शाळांची स्थिती अत्यंत वाईट तेल अवीव येथील शोरेश संस्थेचे अर्थशास्त्रज्ञ डॅन बेन-डेव्हिड म्हणाले, सरकार चालवत असलेल्या धार्मिक शाळांची स्थिती अतिशय वाईट आहे. त्यांच्याहून जास्त दयनीय अवस्था अरबी भाषिक शाळांची आहे. पिसाच्या पाहणीत पारंपरिक शाळांना समाविष्ट केले नव्हते. येथे राष्ट्रीय अभ्यासक्रम शिकवला जात नाही.