ड्रॅगनला आव्हान:चीनचा दबदबा कमी करण्यासाठी G7 देश एकजूट, हिरोशिमा बैठकीत ठरणार रणनीती; PM मोदीही होणार सहभागी

जपानच्या हिरोशिमा शहरात 19 मेपासून G7 देशांची बैठक होणार आहे. अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, या बैठकीत चीनच्या वाढत्या आर्थिक प्रभावावर चर्चा केली जाईल. सर्व देश याविषयी एक निवेदनही जारी करतील.

चीनच्या आव्हानाला सामोरे जाण्याच्या विविध आव्हानांवर या संयुक्त निवेदनात संपूर्ण विभाग असेल. यावेळी जारी करण्यात आलेली निवेदने मागील वेळेपेक्षा अधिक कठोर असतील. या बैठकीत G7 देशांच्या प्रमुखांसह पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही सहभागी होणार आहेत.

बायडेन यांच्या परराष्ट्र धोरणात चीनवर लक्ष
रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्या परराष्ट्र धोरणाचा फोकस चीनचा प्रतिकार करण्यावर आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही G7 च्या माध्यमातून चीनच्या आर्थिक वर्चस्वावर प्रश्न उपस्थित केले. पण त्यानंतर त्यांनी त्याकडे फारसे लक्ष दिले नाही. गत महिन्यात जी-7 देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीतही चीनचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता.

हिरोशिमा येथे सुरू होणाऱ्या या बैठकीत चीनविरोधातील G7 देशांच्या ऐक्याचीही चाचणी होणार आहे. गत महिन्यात फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी चीन दौऱ्यावरून परतल्यानंतर अमेरिकेच्या विरोधात जात वन चायना धोरणाचे समर्थन केले होते. चीनसोबतच्या संबंधांवर अमेरिकेचा दबाव टाळावा लागेल, असे ते म्हणाले होते. त्यामुळे जी-7 देशांच्या संयुक्त निवेदनात फ्रान्स चीनविरोधी निवेदन टाळण्याचा प्रयत्न करू शकतो.

चीनचा उघड विरोध करण्यास टाळाटाळ करणारे देश
अटलांटिक कौन्सिल जिओ इकॉनॉमिक सेंटरचे वरिष्ठ संचालक जोश लिपस्की यांच्या मते, कराराचा भाग म्हणून सर्व देशांनी चीनविरुद्ध कठोर पावले उचलावीत अशी अमेरिकेची इच्छा आहे. पण इतर देशांना यात फारसे स्वारस्य नाही. ते उघडपणे चीनचा विरोध करण्यास घाबरतात.

दुसरीकडे, अमेरिकन अधिकाऱ्याने G7 देशांचे चीनच्या मुद्यावर त्यांचे स्वतःचे धोरण असल्याचे नमूद करत काही प्रकरणांत सर्व देशांचे मतैक्य असल्याचे म्हटले आहे.