जॉर्जियात NGO-मीडियावरील बंदीचा निषेध:आंदोलकांनी पोलिसांवर दगडफेक, पेट्रोल बॉम्ब मारले; US म्हणाले- यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हिरावेल

जॉर्जियातील विदेशी एजंट कायद्याविरोधात मंगळवारी रात्री लोक रस्त्यावर उतरले. राजधानी बिलिसी येथील संसद भवनाबाहेर लोकांनी निदर्शने केली. यावेळी जमावाने पोलिसांवर पेट्रोल बॉम्ब आणि दगडफेकही केली. त्याचवेळी पोलिसांनी लोकांना नियंत्रित करण्यासाठी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडला. पाण्याचा मारा करण्यात आला.

मुळात, जॉर्जियन संसदेत मंगळवारी पहिल्या टप्प्यात परदेशी एजंट कायदा मंजूर करण्यात आला. 76 खासदारांनी याच्या बाजूने, तर 13 खासदारांनी कायद्याच्या विरोधात मतदान केले. या कायद्यानुसार, ज्या संस्थांना इतर देशांकडून 20% निधी मिळतो त्यांची विदेशी एजंट म्हणून नोंदणी केली जाईल.

राष्ट्रपती म्हणाले - विधेयकाच्या विरोधात वीटो वापरणार
जॉर्जियाचे राष्ट्रपती सलोमी झौराबिचविली यांनी आंदोलकांना पाठिंबा दिला. त्यांनी एक व्हिडिओ संदेश जारी केला आणि म्हटले - संपूर्ण युरोप एकत्र येण्यात हा कायदा अडथळा आहे. जे कायद्याचे संमर्थन करत आहेत. जॉर्जियाच्या संविधानाच्या विरोधात जात आहेत. सलोमी म्हणाल्या की- जर कायदा तिच्यासमोर आला तर ती तिच्या व्हेटो पॉवरचा वापर करून तो पास होवू देणार नाही.

लोक म्हणाले - रशियन कायदा मागे घ्यावा
यापूर्वी संसदेच्या कामकाजादरम्यान हजारो लोक जॉर्जिया, युरोपियन युनियन आणि अमेरिकेचे झेंडे घेऊन संसदेबाहेर निदर्शने करण्यासाठी आले होते. यावेळी त्यांनी 'रशियाचा कायदा मागे घ्या' अशा घोषणा दिल्या. कायद्याबाबत 60 हून अधिक मीडिया ग्रुप्स आणि एनजीओंनी सांगितले की, कायदा झाला तरी ते त्याचे पालन करणार नाहीत.

विधेयकावरून खासदारांमध्ये भांडण

2 मार्च रोजी जॉर्जियाच्या संसदेत या कायद्याबाबत गदारोळ झाला होता. सत्ताधारी पक्षाचे खासदार आणि विरोधी पक्षाच्या खासदारांमध्ये बाचाबाची झाली. यानंतर अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते नेड प्राइस म्हणाले होते की, या विधेयकामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीवर चुकीचा परिणाम होईल. हे विधेयक जॉर्जियन लोकांचा आवाज बंद करेल ज्यांना त्यांच्या समुदायांसाठी एक चांगला देश बनवायचा आहे.

काय आहे विदेशी एजंट कायदा?
फॉरेन एजंट कायद्यांतर्गत, इतर देशांकडून 20% किंवा त्याहून अधिक निधी प्राप्त करणार्‍या कोणत्याही मीडिया ग्रुप किंवा एनजीओला परदेशी एजंट मानले जाईल. यासोबतच या ग्रुपवर रिपोर्टिंग आणि कव्हरेजबाबत अनेक निर्बंध लादण्यात येणार आहेत. कायद्याचे उल्लंघन केल्यास 5 वर्षांच्या शिक्षेचीही तरतूद आहे. हे विधेयक पहिल्यांदा रशियामध्ये 2021 मध्ये मंजूर करण्यात आले होते. त्यानंतर गेल्या वर्षी जूनमध्ये युरोपियन कोर्ट ऑफ ह्युमन राइट्सने याला मीडिया ग्रुपच्या अधिकारांचे उल्लंघन म्हटले होते.