आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अर्थव्यवस्था:श्रीमंत देशांमध्ये मंद विकास दर असूनही चांगले संकेत; लोकांकडे 24 लाख कोटी रुपयांची बचत

औरंगाबाद6 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

आर्थिक मंदी जगाचे दार ठोठावत आहे का? जागतिक जीडीपीमध्ये ६०% वाटा असलेल्या श्रीमंत देशांच्या अर्थव्यवस्था २०२१ च्या चांगल्या काळानंतर मंदावल्या आहेत. गोल्डमन साॅक्स बँकेचा सध्याचा आर्थिक उलाढाल निर्देशांक गेल्या काही आठवड्यांपासून मंदावला आहे. एस. अँड पी. ग्लोबलद्वारे अमेरिका आणि युरोपियन युनियनमधील कारखाना प्रमुखांचे सर्वेक्षण ते थोडे निराश असल्याचे दर्शवते. युक्रेन युद्धाचा इंधन आणि धान्याच्या दरांवर परिणाम झाला आहे. चीनमध्ये कोविड-१९ च्या लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे. तरीही मंदीची घोषणा करणे खूप घाईचे ठरेल. अमेरिका, युरोपमधील ग्राहक खर्चाची चांगली स्थिती आणि लोकांकडील जास्त बचतीचे पैसे या गोष्टी आशा जागवतात.

सलग दुसऱ्या तिमाहीत अमेरिकेच्या जीडीपीमधील घसरणीने एका टप्प्यावर मंदी असल्याचे वाटते, परंतु इतर पैलू तसे सुचवत नाहीत. बहुतांश अर्थतज्ज्ञ मंदीची वास्तविकता जाणून घेण्यासाठी अमेरिकेच्या नॅशनल ब्युरो ऑफ इकॉनॉमिक रिसर्चच्या निर्देशकांकडे पाहतात. अमेरिकेसह श्रीमंत देशांतील रोजगार, औद्योगिक उत्पादन, ग्राहक खर्च, घरगुती उत्पन्नातील वाढ असे निर्देशांक अर्थव्यवस्थेच्या विस्ताराकडे निर्देश करतात. तरीही विकासदर मंदावल्याने परिस्थिती किती बिघडेल, असा प्रश्न निर्माण होतो. परंतु, श्रीमंत देशांत महामारीत कुटुंबांनी २४ लाख कोटींहून अधिक रुपयांची बचत केली आहे. जेपी मॉर्गन चेस इन्स्टिट्यूटच्या मते, अमेरिकेतील गरीब कुटुंबांकडे २०१९ च्या तुलनेत ७०% अधिक रोख आहे.

व्यवसाय जगताच्या हालचालींतूनही विश्वास निर्माण होतो. श्रीमंत देशांत मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त आहेत, पण कामगारांची कमतरता आहे. ऑस्ट्रेलियात महामारीच्या तुलनेत दुप्पट नोकऱ्या आहेत. अमेरिकेत काम करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीमागे दोन पदे रिक्त आहेत. ओईसीडी या श्रीमंत देशांच्या संघटनेतील बेरोजगारीचा दर महामारीपूर्वीच्या तुलनेत कमी आहे. नोकरी करणाऱ्या वयोगटातील लोकांची संख्या सर्वोच्च पातळीवर आहे. मंदीच्या काळात हे घडत नाही. १९८० नंतर जी-७ देशांमधील आर्थिक संकटात गुंतवणुकीतील घसरणीने मोठी भूमिका बजावली. जेपी मॉर्गनने अमेरिका, युरोझोन व जपानसाठी गोळा केलेल्या आकडेवारीनुसार, या वेळी गुंतवणूक कमी झाली असली तरी परिस्थिती फारशी वाईट नाही. अगदी अलीकडेपर्यंत भांडवली खर्च बिनदिक्कतपणे केला जात होता. ग्रीन एनर्जीतील गुंतवणूक भविष्यात फायदेशीर ठरेल.

दुर्दैवाने गुंतवणूकदारांना पैशांचा पुरवठा कमी होण्याची भीती वाटते तेव्हा चांगल्या आर्थिक डेटावर आधारित आत्मविश्वासाची मर्यादा असते. वेतनवाढीसह इतर भक्कम डेटा दर्शवतो की, मध्यवर्ती बँकांनी व्याजदर वाढवल्याने महागाई कमी झाली नाही. त्यामुळे अधिक कठोर उपाययोजनांची गरज भासणार आहे. यामुळे मंदीसाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. महागाई कमी झाली तरच आर्थिक मंदीची भीती नाहीशी होईल. तथापि, मूल्याच्या आघाडीवर अमेरिका, ब्रिटनकडून दिलासा मिळण्याची चिन्हे आहेत. अमेरिकेत पेट्रोलच्या किमती एका आठवड्यात ३ टक्क्यांनी घसरल्या आहेत. तथापि, महागाईत तीव्र घटीची अपेक्षा करता येत नाही.

अमेरिका, युरोपातील लोक आर्थिक स्थितीवर समाधानी
अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीपेक्षा लोकांना त्यांच्या वैयक्तिक आर्थिक स्थितीवर अधिक विश्वास आहे. युरोपियन युनियनमध्ये ३५% कुटुंबे त्यांच्या आर्थिक स्थितीबाबत समाधानी आहेत. १९८५ नंतरची ही सर्वोत्तम स्थिती आहे. पुढील तीन महिन्यांत आपण कर्ज फेडू शकणार नाही, असे अमेरिकेत फार कमी लोकांना वाटते. बँक ऑफ इंग्लंड (ब्रिटन) आणि जेपी मॉर्गन चेस (अमेरिका) यांच्याकडे मजबूत ग्राहक खर्च ट्रॅकर्स आहेत. दुसरीकडे पेट्रोल, डिझेल, गॅस, विजेच्या वाढत्या दरांपासून दिलासा मिळावा म्हणून सरकार गरिबांना मदत करत आहे. युरोझोनमधील सरकारे अर्थव्यवस्थेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी जीडीपीच्या १% इतका खर्च करत आहेत. ब्रिटनमध्ये सरकारने गरिबांना मदत देऊ केली आहे. थिंक टँक फिस्कल स्टडीज इन्स्टिट्यूटच्या मते, अशा मदतीमुळे गरीब कुटुंबांना राहणीमानाच्या खर्चात वाढ होऊनही दिलासा मिळेल.

बातम्या आणखी आहेत...