तालिबानच्या योजनांवर पाणी:गूगलने माजी अफगाण सरकारची सर्व ईमेल खाती केली लॉक; दहशतवादी गटाला गुप्त माहिती मिळणार नाही

गुगलने अफगाणिस्तानच्या माजी सरकारची सर्व ईमेल खाती लॉक केली आहेत. आता तालिबानी दहशतवाद्यांना या खात्यांमध्ये उपस्थित असलेली माहिती मिळू शकणार नाही. 15 ऑगस्ट रोजी तालिबानने काबूल तसेच संपूर्ण अफगाणिस्तान ताब्यात घेतले होते. यानंतर, अनेक अहवाल आले ज्यात असे म्हटले गेले की तालिबान अशरफ घनी सरकारच्या काळात झालेली संवेदनशील माहिती वेगवेगळ्या स्त्रोतांच्या माध्यमातून गोळा करत आहे. यातून दोन धोके होते. प्रथम- जगातील अनेक देशांकडून शेअर केलेली माहिती दहशतवाद्यांच्या हातात असू शकली असती. दुसरे- अफगाणिस्तानमध्ये उपस्थित असलेल्या काही उच्च अधिकारी किंवा गुप्तचर अधिकाऱ्यांची माहिती तालिबानला मिळू शकली असती आणि यामुळे त्यांचे आयुष्य धोक्यात येऊ शकले असते.

इतर देशांनाही धोका होता
घनी सरकारच्या काळात अफगाणिस्तानचे अनेक देशांशी अत्यंत घनिष्ठ संबंध होते. भारताशिवाय, यामध्ये अमेरिका, ब्रिटन आणि युरोपियन युनियनचा समावेश होता. अफगाणिस्तान ताब्यात आल्यानंतर तालिबान ही डिजिटल कागदपत्रे मिळवण्याचा प्रयत्न करत होता. पाश्चात्य देशांना याची जाणीव होती. मीडिया रिपोर्टनुसार, ही माहिती लीक होण्यापासून वाचवण्यासाठी, गुगलने सर्व ईमेल खाती लॉक केली आहेत जेणेकरून कोणत्याही देशाला हानी पोहचू नये आणि ही संवेदनशील माहिती तालिबान किंवा त्याच्या सहाय्यक मित्रांपर्यंत पोहोचू नये.

माजी कर्मचारी धोक्यात आले असते
एका अहवालानुसार, तालिबान माजी अफगाण सरकारी कर्मचाऱ्यांशी संबंधित डेटा गोळा करण्याचा प्रयत्न करत होता. त्यात त्यांचा पगार आणि इतर माहिती होती. या गोष्टींची शंका होती की, जर तालिबानने हा डाटा अॅक्सेस केला तर माजी कर्मचाऱ्यांचा जीव धोक्यात येऊ शकतो अशी भीती होती. आता ही खाती लॉक करण्यात आली आहेत. गुगलची मूळ कंपनी अल्फाबेट इंकनेही एका निवेदनात पुष्टी केली आहे की माजी अफगाणिस्तान सरकारची सर्व खाती लॉक करण्यात आली आहेत.

तालिबानच्या हेतूंना पुष्टी मिळाली
अफगाणिस्तान सरकारच्या एका माजी अधिकाऱ्याने वृत्तसंस्थेशी केलेल्या संभाषणात कबूल केले की तालिबान डिजिटल डेटा गोळा करण्यासाठी सर्वोत्तम प्रयत्न करत आहे. या अधिकाऱ्याला तालिबानने डेटा सुरक्षित ठेवण्यास सांगितले होते. तेव्हापासून हा अधिकारी लपून बसला आहे.

अखेर किती डाटा
अहवालांनुसार, 20 वर्षांपासून डिजिटल एक्सचेंज होत होते, त्यामुळे सर्व प्रकारचे सरकारी डेटा पुरेसे आहेत. तालिबानलाही स्थानिक सर्व्हर कॅप्चर करायचे आहेत. ईमेल खात्यांव्यतिरिक्त, वित्त, उद्योग, उच्च शिक्षण आणि खाण मंत्रालयावर त्यांची जास्त नजर आहे. आदिवासींशी संबंधित माहितीही त्यांच्या हाती लागू शकते. सुरक्षा तज्ज्ञ चाड अँडरसन यांनी याला डिजिटल खजिना म्हटले आहे आणि गुगलचे हे पाऊल पूर्णपणे योग्य असल्याचे म्हटले आहे.

मायक्रोसॉफ्ट कॉर्प्सची ईमेल सेवा काही मंत्रालयांमध्येही वापरली गेली होती. मायक्रोसॉफ्टने गुगलच्या धर्तीवर डेटा आणि खाती जतन केली आहेत की नाही हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.