आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • International
  • Government's Announcement To Save Fuel Government Employees Will Not Go To The Office, Even Online Classes In Schools

श्रीलंकेत उद्यापासून शाळा-कार्यालय बंद:इंधन बचतीसाठी सरकारची घोषणा - सरकारी कर्मचारी राहणार घरी, शाळा ऑनलाइन

12 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

श्रीलंका सध्या स्वातंत्र्यानंतरच्या सर्वात वाईट आर्थिक संकटातून जात आहे. अशा परिस्थितीत इंधनाच्या समस्येमुळे सरकारने पुढील आठवड्यापासून कार्यालये आणि शाळा बंद ठेवण्याची घोषणा केली आहे. सोमवारपासून सरकारी कर्मचारी कार्यालयात येणार नाहीत. इंधनाच्या तीव्र टंचाईमुळे सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

श्रीलंकेच्या शिक्षण मंत्रालयाने जाहीर केले की कोलंबो शहरातील सर्व सरकारी आणि सरकारी मान्यताप्राप्त खाजगी शाळा पुढील आठवड्यापासून बंद राहतील तर शिक्षक ऑनलाइन शिकवतील. याशिवाय अन्न संकट कमी करण्यासाठी कृषी क्षेत्रात काम करणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांना पुढील तीन महिन्यांसाठी दर आठवड्याला एक सुट्टी देण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.

श्रीलंकेतील लोक जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यासाठी तासनतास वाट पाहत आहेत.
श्रीलंकेतील लोक जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यासाठी तासनतास वाट पाहत आहेत.

आरोग्य कर्मचारी जातील कार्यालयात

सार्वजनिक प्रशासन आणि गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे की, आरोग्य क्षेत्रात काम करणारे लोक कार्यालयात काम करत राहतील. याशिवाय आपत्कालीन सेवांशी निगडित कर्मचाऱ्यांसाठी दीर्घ सुट्ट्या जाहीर करण्यात येत आहेत.

देशभरात इंधन भरण्यासाठी केंद्राबाहेर वाहनांच्या रांगा लागल्या आहेत.
देशभरात इंधन भरण्यासाठी केंद्राबाहेर वाहनांच्या रांगा लागल्या आहेत.

इंधनासाठी लांबच लांब रांगा

सध्याचा इंधनाचा साठा झपाट्याने कमी झाल्याने आयातीसाठी परकीय चलन मिळविण्यासाठी श्रीलंकेवर तीव्र दबाव आहे. अर्थव्यवस्थेवर त्याचा परिणाम स्पष्टपणे दिसून येत आहे. त्यामुळे देशभरातील फिलिंग स्टेशनबाहेर निदर्शने होत आहेत. इंधनासाठी लांबच लांब रांगेत उभे राहून लोक नंबरची वाट पाहत आहेत.

दिवसातून 13 तास वीजपुरवठा खंडित

श्रीलंकेत गेल्या अनेक महिन्यांपासून दिवसाला १३ तास ​​वीजपुरवठा खंडित होत आहे. शुक्रवारी, श्रीलंकेचे पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंघे म्हणाले की, देशाच्या 220 दशलक्ष लोकसंख्येपैकी सुमारे 5 दशलक्ष लोक थेट अन्न टंचाईमुळे प्रभावित होऊ शकतात. श्रीलंकेवर एकूण 51 अब्ज डाॅलर कर्ज आहे.

रोखीची टंचाई गंभीर पातळीवर

सध्या रोखींबाबत अडचणीत असलेल्या सरकारने या आठवड्याच्या सुरुवातीला अनेक उपायांना मंजुरी दिली, ज्यात कंपन्यांवर त्यांच्या उलाढालीवर आधारित 2.5 टक्के सामाजिक योगदान कर लादणे आणि बहुतेक सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांसाठी शुक्रवारची सुट्टी जाहीर करणे. या निर्णयांचा यात समावेश आहे.

बातम्या आणखी आहेत...